धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा अर्बौँको चलखेल, बिचौलियाले भनेको नमान्दा सरकार ढलेको वर्षमानको दाबी

काठमाडौँ : निवर्तमान अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा अर्बमा लेनदेन भएको दाबी गरेका छन्।
सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलो पटक उनले सरकारमा रहँदा भएको चलखेल उजागर गरेका हुन्। विवादका कारण बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन।

शनिवार एक कार्यक्रममा उनले तत्कालीन  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफूले हिम्मतसाथ बिचौलियाको चाहनामा काम नगरेको दाबी समेत गरे।

‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको त्यही हो। प्रधानमन्त्री र मैले बिचौलियाले भनेअनुसार नियुक्ति सरुवा र बढुवा गर्न नमानेका कारण हामीलाई सरकारबाट हटाइयो’, उनले भने, ‘हामीले बिचौलियाको हित हुने गरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न इन्कार गरेकै हौँ। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा सरकारबाट निकालिएका छौँ । यो जनताले बुझेका छन्।’

उनले वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बिचौलियाले नियुक्त गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाए। डेढ वर्ष सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलिया प्रवृत्तिविरुद्ध सङ्घर्ष गरेको तर्क समेत गरे।
उनले भने, ‘आफ्नो स्वार्थमा काम नगरेका कारण बिचौलिया र दलाल वर्गले हामीलाई मन पराएनन्। थप एक दिन सरकारमा बस्न दिँदा पनि बर्बाद हुने भयो भनेर काँग्रेस र एमालेलाई मिलाउने काम उनीहरूले गरे।’

सरकार कसले र केका लागि बनाएको थियो भन्ने विषयको पटाक्षेप ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल नतिर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेबाट पुष्टि भएको उनको तर्क थियो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री केपी ओलीतहमै विवाद भइरहेको छ।

ओली महसुल उठाउने विषयमा नरम देखिएका छन् भने प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ जसरी पनि महसुल उठाउने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री र महानिर्देशकबीचको विवादमा एमालेको नेतृत्व रहेको सार्वजनिक लेखा समिति छिरेर घिसिङलाई दबाब बढाइरहेको छ।

उनले लाल आयोगले न्यायोचित ढङ्गले ८ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेकामा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले तिर्नुपर्दैन भनेर हिँड्नुले उनीहरूको असली चरित्र उदाङ्गो भएको आरोप समेत लगाए ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत् महसुल तिर्दिन भन्ने उद्योगीलाई बोलाएर छलफल गर्नु गम्भीर विषय भन्दै उनले त्यसप्रति आपत्ति समेत जनाए।

‘जनतालाई १८ घण्टा लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाउनेहरूले महसुल तिर्दिन भनेर च्यालेन्ज गरिरहेका छन्। ठूूला दल,  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तिर्नुपर्दैन भन्दै हिँडेका छन्। यसैले पुष्टि हुन्छ कि यो कसले कुन स्वार्थले बनाएको गठबन्धन रहेछ र सरकार कसको रहेछ ?’, पुनले भने।

साउन १८, २०८१ शनिबार १६:३७:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।