जातका कुरा : सरकारको लाज ढाक्न राज्यमन्त्री बनाइएकी रुपालाई लाग्छ- 'क्षमता बढाए प्रधानमन्त्री आफैँ पाइन्छ'

ठ्याक्कै एक वर्ष अगाडि : 

बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ९ का २३ वर्षीय प्रभात बस्याल (दलित) र म्याग्दी जिल्ला बेनी नगरपालिका वडा नम्बर ७ की २२ वर्षीया प्रीति घिमिरे (गैरदलित) बिच दुई वर्षअघिदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो। उनीहरूले आफ्नो प्रेमलाई सार्थकता दिन भागी विवाह गरेर भारत गए।  

१५ दिन त्यहाँ बसेपछि उनीहरूलाई केटीका परिवारले ‘तिमीहरूलाई सामाजिक हिसाबले स्वीकार गर्छौँ’ भन्दै नेपाल आउन अनुरोध गरे। प्रभात र प्रीतिको लागि त्यो भन्दा खुसीको कुरा अरू के हुन सक्थ्यो र! उनीहरू म्याग्दी आए। 

तर, आउने बित्तिकै केटीका परिवारले प्रीतिलाई बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको भन्दै  जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीमा प्रभातमाथि बलात्कार, अपहरण र शरीर बन्धकको जाहेरी दिए। त्यसपछि प्रहरीले जेठ ७ मा प्रभातलाई नियन्त्रणमा लियो। 

प्रभातका आफन्त पक्षले केटीका अभिभावकले स्वीकार गर्छौ भनेर बोलाएर केटा, केटीलाई छुट्टाएको र पछि केटीलाई प्रभावमा पारेर प्रभातविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाएको भने। नभन्दै घटनाको यही रूपमा चौतर्फी आलोचना भयो। धेरैले यसलाई 'जात नमिलेपछिको परिमाण'का रूपमा अर्थ्याए। 

'सभामुख महोदय, बागलुङका २३ वर्षीय प्रभात बस्याल र प्रीति घिमिरे दुई वर्ष प्रेम सम्बन्धमा बसे। त्यसपछि उनीहरू आफ्नो परिवारलाई मनाउन सफल भएर भागी विवाह गरेर भारततिर गए। घरपरिवारले नै हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ र चाँडै फर्किनु भनेका कारण उनीहरू घरमा आए। घर आएका बेला केटी पक्षको आफन्तले दलित भएकै कारण केटीलाई केटाले अपहरण गरेर बलात्कार गरेको झुटा आरोपमा बेनी प्रहरी चौकीमा केटाविरुद्ध मुद्दा हालेर हिरासतमा राखिएको छ। जातीय विभेदको कारण कति र कहिलेसम्म मृत्यु र जेलनेल सहनुपर्ने हो? उक्त घटनाप्रति देख प्रकट गर्दै तत्काल उक्त घटनाबारे छानबिन गरी निर्दोष युवालाई रिहाइ गर्नका लागि गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु' 

जेठ १० मा नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद रूपा विकले संसद्मा सम्बोधन गरिन्।  

नभन्दै त्यसको २२ दिनपछि प्रभात बस्याललाई २ लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न जिल्ला अदालत म्याग्दीले आदेश दियो। रूपा खुसी भइन्। किनकि उनले उठाएको मुद्दा स्थापित भयो। भलै, त्यसको किनारा भने लागिसकेको छैन। 

OOO 

पाल्पाको रिग्नेरह गाविसमा जन्मिएकी रूपाले बाल्यकालमा विभेदको महसुस गरिनन्। किनभने उनी मगर समुदायको बाहुल्यता भएको ठाउँमा हुर्किइन्। अनि रूपा स्कुलमा सधैँ फर्स्ट हुने विद्यार्थी भएकाले पनि त्यतिधेरै विभेद भोग्नु नपरेको होला, उनलाई यस्तै लाग्छ।   

तर, जब स्नातक सकेपछि अध्यापन गराउन थालिन्, अनि रूपालाई लाग्यो- विभेद सकिएकै रैन्छ नि! त्यहीँनेर उनले विभेद नजिकबाट देखिन्। त्यो पनि शिक्षकहरूबाटै। 

‘स्कुलका कुनै 'फन्सनल डे'हरूमा केही खानेकुरा सरमिसहरूसँगै बसेर खानुपर्ने भयो भने 'आज मेरो व्रत हो खान मिल्दैन, यस्तो हो, उस्तो हो' भन्नुहुन्थ्यो तर, त्यसको पछाडिको कारण त जात नै थियो। म दलित भएकै कारण मसँगै बसेर खान मान्नुभएन उहाँहरूले। त्योबेला नबुझे पनि पछि मज्जाले बुझेँ, उनले सम्झिइन्। 

रूपाको स्थानीय उद्बुद्ध उच्च माविबाट एकदेखि १२ सम्मको अध्ययन पूरा भयो। उनी पहिल्यैदेखि पढाइमा उत्कृष्ट विद्यार्थी हुन्। उनले पाल्पाको तानसेन बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक सकिन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट (ग्रामीण विकास विषयमा) स्नातकोत्तर सकिन्।  

अहिले पनि उनी दिनभर राजनीतिक काम गरे पनि राति १२ बजेसम्म अध्ययन गर्छिन्। राजनीति गर्दा पढाइ रोकिन्छ अरूको तर, उनले रोकिन दिएकी छैनन्।  किनकि अबको राजनीति पढाइ विनाको सम्भव छैन भन्ने उनले मज्जाले बुझेकी छन्। 

उनी अहिले पिएचडीको तयारी गर्दैछिन्।  

रूपा मध्यम वर्गीय परिवारबाट आइन्। बाल्यकालमा उनले कुनै अभाव भोग्नुपरेन। त्यसैले पनि उनको पढाइ अनि राजनीतिक गतिविधि समयक्रम अनुसार विना अभाव र प्रभाव सहजताकासाथ अघि बढ्यो। 

उनी जब तानसेन बहुमुखी क्याम्पस गइन् अनि उनले अझ बढी राजनीति बुझ्ने मौका पाइन्। त्यसो त उनले परिवारबाटै अनौपचारिक राजनीति बुझ्न थालिसकेकी थिइन्। उनको बुवा    गाविस अध्यक्ष भइसकेका थिए। उनको परिवार नै कांग्रेस रहेछ।  

अझ रूपाले त भनिन्, 'हामी जन्मदेखिनै कांग्रेस हो, त्यहाँ हामीले सधैँ एमालेसँग लड्नुपर्थ्यो, कांग्रेसले कहिल्यै नजित्ने ठाउँ त्यो, तर बुवाले जित्नुभयो।' 

पारिवारिक माहौलले पनि कांग्रेसप्रति आकर्षित त थिइन् नै। अझ अलि अध्ययन गर्न थालेपछि झन् कांग्रेसमोह बढेको उनले सुनाइन्। तानसेन क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा उनले वीपी कोइरालालाई पढिन्।  

त्यसलाई उनलाई लाग्यो- डेमोक्रेटिक पार्टी, समावेशी पार्टी भनेको कांग्रेस रहेछ।  

‘…जुनबेला आरक्षण प्रणाली भन्नेसमेत थिएन तर, बिपीको मनमा चाहिँ उत्पीडितहरू हाम्रो पार्टीमा नआएसम्म कांग्रेस बन्दैन भन्ने थियो। अनि म कांग्रेसमै तानिएँ।' 

नेविसंघ, दलित सङ्घ, महिला सङ्घ, शिक्षक संघहुँदै पार्टीको राजनीतिमा होमिइन्। कांग्रेसको १२ औँ महाधिवेशनबाट महिलातर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भइन् भने १३ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भइन्।  

तर, १४ औँ महाधिवेशनमा भने केन्द्रीय सदस्यमा आफ्नो नाम दर्ज गराइन्, जतिबेला उनको उमेर ३४ वर्ष मात्र थियो। उनै रूपा कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा सबैभन्दा कान्छी उमेरकी केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्। 

OOO 

'नवराज विकको सामूहिक हत्या कम्युनिस्ट नेताबाटै भएको छ। हिजो दलितकै भोटले सत्तामा पुगेकाहरूले फेरि तिनीहरू आफैँले दलितलाई छुरा हान्न लगाए। तर, हामी दलितहरू चैँ कम्युनिस्टहरू नै दलितमैत्री हुन्छन् भन्दै हिँडिरहेका छौँ' रूपालाई यो चित्त बुझेको रहेनछ।  

उनलाई कांग्रेस नै उत्कृष्ट समावेशी दलजस्तो लाग्छ। तर, नेपालमा भने समावेशिताको श्रेय कम्युनिस्टहरू त्यसमा पनि माओवादीले लिइरहेको छ। रूपालाई कम्युनिस्टहरू मात्र  दलितमैत्री हुन् भन्ने भाष्य चिर्नुपर्ने अनुभूति भइरहन्छ। 

‘दलितका विषयमा जति पनि नीतिहरू बनेका छन्, ती सबैमा कांग्रेसको नेतृत्व छ। ०७२ को समावेशी संविधान पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको हो। बस्, हामीले प्रचार गर्न सकेका छैनौँ,' उनले भनिन्। 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा  सहमहामन्त्री जीवन परियारसहित ११ जना दलित छन्। यो भनेको १६६ केन्द्रीय सदस्यीय समितिको ६ प्रतिशत हो। जबकि दलितको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशत छ। तर, केन्द्रीय सदस्यका रूपमा रूपालाई भने कांग्रेसले दलित समुदायलाई पार्टीको सहभागितामा अन्याय गरेको जस्तो लाग्दैन। बरु क्षमता र दक्षता बढाए पार्टीले छानिछानी कदर गर्ने उनको विश्वास छ।  

नभन्दै उनको विश्वासले सार्थकता पनि पाएको छ। कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट बनेको एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छन्। योसँगै कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले 'दलितद्वेषी सरकार'को लाज अलिकति ढाकेको छ।  

अनि कांग्रेस पनि 'फेस सेभिङ' गर्न सफल भयो। 

किनकि कांग्रेस त्यो पार्टी हो, जसले २१ वर्ष सरकारमाहुँदा ५ जना दलितलाई समेटेको छ। ०४६ पछि ४ पटक एकल सरकारसहित कांग्रेस १७ पटक सरकारमा सहभागी छ। त्यसमा चारै पटक कांग्रेसले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तर, दलित समुदायलाई कांग्रेसले न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न सकेन।  

०४६ पछिको ३५ वर्षे लामो कालखण्डमा कांग्रेसबाट जम्मा ५ जना मात्र दलित नेताले मन्त्री बन्ने मौका पाए। त्यसमा पनि एकजना मीनबहादुर विश्वकर्मा मात्र वाणिज्य मन्त्री (०७४) भए। अरू ४ जनालाई कांग्रेसले राज्यमन्त्रीमा सीमित बनायो। हरिशंकर परियार, भौतिक योजना तथा निर्माण सहायक मन्त्री (०६१), मानबहादुर विश्वकर्मा, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री (०६३), खड्गबहादुर बस्याल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री (०६६) भए र रूपा विक वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनिन्। 

यसबाट पनि कांग्रेस दलितमैत्री छ भन्नेमा प्रश्न चिह्न उब्जिन्छ। तर, रूपालाई भने त्यस्तो लाग्दैन। कांग्रेस सधैँ गठबन्धन सरकारमा रहनुपरेको हुँदा मात्रै त्यस्तो भएको उनको तर्क छ। 

-आजसम्म (पूर्ण) समावेशी हुन नसकेको कांग्रेस अब समावेशी हुन्छ भनेर जनताले पत्याउलान् र? 

उनको जबाफ छ- कांग्रेसको त विधान नै समावेशी छ। कांग्रेस सबैभन्दा बढी उत्कृष्ट समावेशी विधान भएको पार्टी हो। दलितको हकमा भन्नुहुन्छ भने, यो नै सबै सर्वेसर्वा त होइन तर, दलित पाएको त हो नि। आउने दिनमा अझै थप्छौँ।' 

अर्कोतर्फ रूपाले जति क्षमता र योग्यताको दलिल पेस गरे पनि कांग्रेसमा भएका दलित नेताहरू समुदायगत मुद्दामा प्रखर देखिँदैनन्। गएको २०८०, साउन २ मा कांग्रेसले इतिहासमै पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्यो। तर, त्यहाँ उपस्थित कसैले पनि दलित मुद्दामा कुरा उठाएनन्। 

सबैजसो पार्टीहरूमा दलितले पद मागिरहेको तर, आफूलाई निखार्नतर्फ नलागेकोमा रूपाको गुनासो छ। पार्टीभित्र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व खोज्नुपर्छ तर, आफूले क्षमता पनि बढाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ।  

'कांग्रेसले दलितलाई पार्टी वा सत्ता कहिँकतै मौका दिएन भनेर भनिरहँदा हामी आफैँमा पो कमजोरी छ कि भनेर हेर्नुपर्यो नि!  पार्टीले लगाएको काम गर्न सक्नुपर्यो। दलितहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्यो। दलितहरूले मन्त्री मागिरहने होइन, क्षमता बढाएपछि मन्त्री-प्रधानमन्त्री आफैँ पाइन्छ,' उनको विश्वास छ। 

OOO 

 आफ्नो डेढ वर्षीय संसद् यात्रामा सरकारले आजसम्म दलितका मुद्दाहरू 'ललिपप' वितरणमुखी प्रक्रिया गरिरहेकोजस्तो अनुभूति गरेकी छिन् रूपाले। एउटा नीति फाल्दिने, जसले दलितहरूको हित गर्छ भनेर आस देखाउने तर, फेरि केही नगर्ने।  

 त्यसैको पछिल्लो उदाहरण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश दलित प्राधिकरण हो। दलित प्राधिकरणको चर्चा हुँदै गर्दा रूपा पनि निकै आशावादी थिइन्। तर, बजेटमा आइपुग्दासम्म प्राधिकरण देखाउने कार्यक्रममात्र भएको उनले बुझिहालिन्। 

 त्यसो त दलित, महिला, युवा लगायतको मुद्दामा संसद्मा सकेको आवाज प्रखरित गरिरहेकै हुन्छिन् रूपा। तर, सरकारले त्यसलाई सुनुवाइ नगर्दा भने दिक्क लाग्छ उनलाई।  

त्यसैले पनि होला, कयौंपटकको यस्तो अनुभवले उनलाई लाग्न थालेको छ- 'संसद्मा हामीले उठाएका विषय सांसदले उठाएको भन्दा पनि दलित सांसदले त हो नि भनेर लिइन्छ।' 

राज्यले बुझेकै छैन- दलितको समृद्धि भएन भने राज्यकै समृद्धि रोकिन्छ। अनि जबसम्म राज्यले यति बुझ्दैन, तबसम्म हामी राज्यको समृद्धि कल्पनै गर्न सक्दैनौं, यही कुरा संसद्लाई जोडतोडकासाथ बुझाउन लागिपरिरहेकी रूपा राज्य मन्त्री भएपछि कति खटिन्छिन् होला ! 

संसद्ले सकेसम्म चाँडो दलित ऐन बनाउनुपर्छ। हामीले आफूलाई अहिलेसम्म किन दलित भनिरहेका छौँ भने आजसम्म पनि हामीलाई मानवको रूपमा लिएकै छैन समाजले। तर, यदि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो दलित ऐन बनाउन पहलकदमी लिने हो भने दलितलाई मानवसरह व्यवहार हुनेछ। त्यसो भएपछि मात्रै दलित मुद्दाको सफल किनारा लाग्ने रूपाको तर्क छ।  

तर, राजनीतिक दलहरू सत्ताको खिचातानीमा व्यस्त भएकाले संसद्ले दलित ऐन लगायत थुप्रै कानुनहरू बनाउन नसकेको उनको बुझाइ छ। त्यसो भएपछि दलित हक-अधिकार प्राप्तिमा राज्यले पनि खोस्न सक्दैन।  

दलित ऐनकै विषयमा पनि रूपाले सार्वजनिक फोरम र संसद्मा बोलिसकेकी छन्। तर, दिन बित्यो। हप्ता बित्यो। महिना बित्यो। वर्ष पनि बितिसक्यो। तर, उनको यो सुनुवाइ नै भएन। 

अब दलित ऐनको पहलकदमी पनि कांग्रेसले नै लिनुपर्छ। किनभने संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता नै कांग्रेस हो, रूपालाई यस्तै लाग्छ।  

OOO 

विभेद नेपाली समाजमा संस्कारको रूपमा छ। संस्कार व्यक्तिको सोचबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले यसलाई हटाउन शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। धेरै कुराहरू हामी आफैँले पनि शिक्षा नपाएकै कारण विभेद भोग्नुपरेको रूपाको बुझाइ छ। 

रूपाको अनुभव छ- मेरो थर सुनेपछि मात्र मान्छेहरूले मलाई दलित सांसद हो भन्छन्। नत्र भने मेरो पढाइ, अनुभव, पार्टीको लागि गरेको कामहरू सुनुन्जेलसम्म दलित हो भनेर कसैले भन्दै भन्नुहुन्न। त्यसैले पढाइ त जरुरी हो।' 

त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल, दलित मुक्तिको विषयमा गैर दलितलाई पनि सँगै लैजान सकिएन भने यो सङ्घर्ष सफल हुँदैन। रूपाको अनुभूति पनि त्यस्तै छ।  

एउटा उदाहरण; 

'देशका विभिन्न स्थानहरूमा दलितमाथिका ज्यादतीका घटना, विभेदका घटना, छुवाछूतका घटना आइरहेका हुन्छन्। यस्ता विषयमा दलित सांसदले मात्रै संसद्मा बोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ। त्यो समस्या त हामीले बोल्नुभन्दा पनि हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले बोलिदिनुभयो भयो भने पो त्यसको प्रभावकारिता बढ्छ।'  

जातका कुरा

साउन १७, २०८१ शुक्रबार २२:४६:२८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।