कुलमान भन्छन् ‘ लाइन काट्न जाँदा ठुलासँग नलिने भन्दै कर्मचारी कुटिन थाले'

काठमाडौँ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रवार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको बैठकमा उनले राजस्व उठाएर कर्मचारीलाई बाँड्ने होइन, लगानी गरेर उद्योगमा गुणस्तरको सप्लाई दिने भन्दै अब चाँडै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। 

‘६० दिनसम्म तिरेन भने लाइन काटेर असुली गर्नुपर्छ। अरू उपाय छैन। चुप लागेर बसेर हुँदैन। लाइन काट्ने काम जारी रहन्छ। राजस्व उठाएर लगानी गर्ने हो, कर्मचारीलाई बाँड्ने होइन। लगानी गरेर उद्योगीहरूले उद्योगमा गुणस्तरको सप्लाई दिने हो,’ उनले भने।

उनले विभिन्न निकायमा छलफल भएर निर्णय भइसकेपछि फेरि पनि लेखा समितिमा तेस्रो पटक छलफल भइरहेको भन्दै उनले विवादलाई छिटोभन्दा छिटो सल्टाउन सकिने र सल्टाएरै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले लाइन काट्न जाँदा कर्मचारीलाई कुटेर पठाउने घटना भएको भन्दै लाइन काट्न सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको बताए। राजस्व उठाउन खोज्दा मिडियामा विभिन्न सामग्री आइरहेको र धेरै ग्राहकहरूले महसुल तिर्दैनौ भन्ने अवस्थाका कारण बक्यौता बढ्दै गएको उनले बताए।

भर्खरै सङ्खुवासभातिर बिल तिर्दैनौ भन्दै कर्मचारीलाई पिटेर पठाएको र लाइन काट्न जाँदा ठूला उद्योगको नलिने हाम्रो लाइन काट्ने भन्दै अवरोध गरिएको भन्दै उनले अब लाइन काट्न सक्ने अवस्था नभएको बताए।  

६१ वटा उद्योगले महसुल नबुझाएको उल्लेख गर्दै यदि ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए। 

उनले भने, ‘करिब करिब ३ सय ४१ वडा उद्योगीहरू डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमा थिए। यसमध्ये करिब १ सय ८४ वटा डेडिकेटेड र ५४ वटा ट्रङ्क लाइनका साथीहरूले निरन्तर रूपमा करिब २ अर्ब पैसा सुरुदेखि तिरिराख्नु भएको छ। त्यसमा सरकारी कार्यालयहरू पर्छन्। अदालत, एयरपोर्ट नै पनि पर्छन्। धेरै सरकारी उद्योगहरू पनि पर्छन्। डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल र हिमाल आइरनले लगातार महसुल तिरिरहेका छन्। अहिले ६१ वटा उद्योगले भने तिरेको छैन। यदि ती उद्योगसँग महसुल नलिने हो भने विगतमा तिरेकाको फिर्ता गर्नुपर्छ।'

प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा २५ असारदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि ८ साउनमा बसेको विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ती उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

साउन १७, २०८१ शुक्रबार २१:०९:१९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।