कर्णालीमा प्रहरी र अदालतसम्म पुग्न थाले जातीय विभेदका घटना

सुर्खेत : तत्कालीन कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्तिका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दैलेखको महावु गाउँपालिका–४ फागुका ४२ वर्षीय तर्कबहादुर सिंह ठकुरीले दलित समुदायप्रति अपमानजनक शब्द लेखेको भन्दै साउन ८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी पर्यो। 

नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय गिताचौरका माध्यमिक तहमा अंग्रेजी पढाउने शिक्षकसमेत रहेका उनलाई साउन ११ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको आरोपमा दैलेख प्रहरीले पक्राउ गरेर सुर्खेत प्रहरीमा पठायो।

प्रहरीले उनलाई साउन ११ मै सुर्खेत ल्याइएको थियो।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख परियारले निजी सचिवालयमा दलितहरू मात्र राखेको विषयमा महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीका बिनोद बुढाले लेखेको फेसबुक स्टाटसमा शिक्षक ठकुरीले ‘डुमैडुम मात्र रहेछन्’ भनी कमेन्ट लेखेको विषयमा दलित अधिकारकर्मी गम्भीरसिंह भुलले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर’ अन्तर्गत आरोपित विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। 

पक्राउ परेका उनीमाथि अहिले अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक बिरेन्द्रबीर विश्वकर्माले बताए। 

गएको असार ३ मा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–१० घर भई हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ मा 'चौकुने दाजुभाइ खाजा घर' संचालन गर्दै आएकी ३१ वर्षीया मिना विकलाई कालिकोट सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका घर भई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ४ का ३५ वर्षीय गंगाराम सुवेदीले जातीय गालीगलौज गर्दै हातपात नै गरे। पीडितले असार ५ मा सुवेदी विरुद्ध जातीय विभेदको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा दिइन्। 

त्यसलगत्तै आरोपितलाई सोही दिन प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्यो। 

असार १७ मा आरोपित सुवेदीलाई जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मनोजकुमार श्रेष्ठको इजलासले ७५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो।

यस्तै, गएको जेठ २८ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ का ४५ वर्षीय टिकाराम विश्वकर्मालाई वीरेन्द्रनगर–३ स्थित सुर्खेत अस्पतालका ३५ वर्षीय भक्तबहादुर शाहीले जातीय विभेदजन्य गालीगलौज गरे। 

टिकाराम सोही अस्पतालमा सुरक्षा गार्डको काम गर्थे। जेठ ३० मा पीडितले आफूलाई व्यवस्थापक शाहीले जातीय विभेदजन्य गालीगलौज गरेको भन्दै उनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा जाहेरी दिए। जेठ ३२ मा व्यवस्थापक शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्यो। 

त्यसपछि असार ५ मा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो। असार ६ मा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अभियोजन दर्ता गर्यो। 

असार ९ मा भने जिल्ला अदालतले २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दियो।

पछिल्लाे समय विभेदका मुद्दा आएपनि अदालतबाट धराैटीमा छुट्ने गरेकाे दलित अधिकारकर्मी बसन्त विश्वकर्माले बताए।

'पछिल्लो समय मुद्दा आउँछन्। तर, अदालतबाट धराैटीमा छुट्नेकाे संख्या बढी छ,' अधिकारकर्मी विश्वकर्माले भने, 'विभेद भएको पुष्टि भए कानुनबमाेजिम कारबाही गर्न आवश्यक छ।'

प्रहरीसम्म आएका मुद्दा 
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयकाे तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कर्णालीका चार जिल्लामा ८ वटा मुद्दा परेका छन्। जसअनुसार  सुर्खेतमा चार, जुम्लामा एक, मुगु दुई र कालिकोटमा एक मुद्दा परेका छन्।

बाँकी दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, हुम्ला र डोल्पामा जातीय विभेदका मुद्दा परेका छैनन्।

त्यस्तै, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लामा २४ जातीय विभेद तथा अपमानजन्य अपराधका घटना प्रहरीसमक्ष आएका छन्। 

प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सुर्खेतमा चार, जाजरकोटमा एक, जुम्लामा दुई, कालिकोटमा दुई हुम्लामा एक जातीय विभेद तथा अपमानजन्य अपराधका घटना दर्ता भएका थिए। सो आर्थिक वर्षमा अन्य पाँच जिल्लामा विभेदका घटना नभएको प्रहरी तत्थ्याङ्कमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा जुम्ला दुई, जाजरकोटमा एक र हुम्लामा एउटा जातीय विभेदका घटना दर्ता भएका थिए। सो आर्थिक वर्षमा सात जिल्लामा जातीय विभेदका कुनै पनि घटना दर्ता भएको देखिएन। 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सुर्खेतमा एक, जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा दुई, सल्यानमा एक र हुम्लामा एक जातीय विभेदका घटना प्रहरीसम्म आइपुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एवं प्रवक्ता बीरबहादुर ओलीले जानकारी दिए।

जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने चेतनाले नागरिकहरू कानुनी प्रक्रियामा आउन थालेकाे प्रवक्ता ओलीले बताए। 

'हामीले पनि प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत सचेतना जगाएका छाैं। विभिन्न संघसंस्था र सरकारी तवरबाट समेत त्यसमा लागिरहेका छन्,' उनले भने, 'कानुनकाे विषयमा जानकार भएपछि प्रहरीसमक्ष यस्ता मुद्दा आउन थालेका छन्। खासगरी जातकै आधारमा विभेद भयाे भने शून्य सहनशीलताका साथ कानुन बमोजिम प्रहरीले काम अगाडि बढाउँछ।'   

साउन १७, २०८१ बिहीबार २०:१०:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।