निर्वाचन आयुक्तमा कृष्णमानको नाम अस्वीकृत गर्दागर्दै नैतिकताको नजिर राख्न चुक्यो सुनुवाइ समिति

काठमाडौँ : गम्भीर यौन अपराधमा जोडिएका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त बनाउने संवैधानिक परिषद्को प्रयास संसदीय सुनुवाइ समितिले असफल बनाएको छ। संवैधानिक परिषद्को बैठकले रिक्त रहेको आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गरेकोमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानले यौन दुर्व्यवहार गरेको पीडित महिला आफैँ समितिको बैठकमा आएर उनका कर्तुत खुलाएपछि समितिका सदस्यहरू दबाबमा परेका थिए। प्रधानको नाम अस्विकार गर्न दबाब बढ्यो। तर नाम अस्वीकृत गर्नुको कारण नैतिकता उल्लेख गर्न सकेन समितिले। आयुक्त पदका लागि आवश्यक उच्च नैतिकता नभएको उल्लेख नगरी समितिले नाम फिर्ताको निवेदनलाई कारण बनायो।

सोमबार ११ बजे तोकिएको बैठक बेलुका पाँच बसे सरेपछि बैठक बस्नु अगाडि नै प्रधानले निर्वाचन आयुक्तबाट नाम फिर्ता लिएको भन्दै समितिमा निवेदन दर्ता गराए। समितिले नाम अस्वीकार गर्नुको कारण त्यसैलाई बनायो। उनीमाथि लागेको कारण खुलाएको भए भोलिका दिनमा सुनुवाइमा परेकाहरूको योग्यताको नजिर बस्न सक्थ्यो। यसबाट समितिका सांसदहरू भने चुके।

समितिले ‘निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि मेरो उम्मेदवारी कायम राख नचाहेकोले सम्मानित समितिसमक्ष जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै सो अनुसार व्यवस्था हुन सविनय अनुरोध गर्दछु’ भन्दै निवेदन परेको कारण देखाउँदै नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो।

संवैधानिक परिषद्‌ले २०८१ असार ४ मा प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्ताव गरेको भन्दै संसदीय सुनुवाइका लागि नाम पठाएको थियो।

बैठकले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिबाट सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि निर्णयमा पुग्नु अगावै १४ मा प्रस्तावित व्यक्ति प्रधानले सुनुवाइ समितिका सभापतिलाई सम्बोधन गरी पत्र दिएको उल्लेख गरेको छ।

‘प्रस्तावित व्यक्ति स्वयंबाट नै निर्वाचन आयुक्तको पदमा नियुक्तिको लागि आफ्नो उम्मेदवारी. कायम राख नचाहेकोले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिले उक्त पदमा नियुक्तिका लागि निजको नाम सर्वसम्मतिबाट अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो’ निर्णयमा भनिएको छ।

प्रधानको नाममा सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भए लगत्तै उनीबारे समितिमा चार वटा उजुरी परेको थियो। उजुरी यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार जस्ता गम्भीर विषयका थिए।

असार २ मा उकेराले प्रधानले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा अदालतमा मिलापत्रबाट टुङ्ग्याएकोबारे प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उकेराले सार्वजनिक गरेको पत्रमा उनीहरूको तारिख २०८० असोज २४ गते रहेकोमा सो तारिख खिचेर मिलापत्र गराउन जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा मिलापत्रको कागजमा दुवैले हस्ताक्षर गरेको प्रमाण समेत सार्वजनिक गरेको थियो।

दुवैको मिलापत्रका लागि भएको सहमति अनुसार २०८० भदौ २९ गते तीन वटै मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा मिलापत्र भएको थियो।

सम्बन्धित समाचार

साउन १३, २०८१ सोमबार १८:४८:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।