लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको परिपत्र : घर बनाउँदा पनि कर्जा दिनू, सेवा शुल्क घटाउनू
काठमाडौं : लघुवित्तले अब घर निर्माणका लागि पनि कर्जा दिने भएको छ।
मौद्रिक नीतिपछि लघुवित्तहरूलाई जारी गरिएको एकीकृति निर्देशनमा लघुवित्तले अब न्यून लागतमा घर निर्माणका लागि तीन लाखसम्मको कर्जा दिने भएको हो।
यसअघि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गत सोलार होम सिस्टम र÷वा बायो ग्यास प्रयोजनका लागि मात्र प्रति परिवार बढीमा तीन लाख रुपैयाँ लघुकर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। निर्देशनमार्फत राष्ट्र बैंकले त्यसमा न्यून लागतमा घर निर्माण समेत थप गरेको हो।
यस्तै, लघुवित्तले अब पारिवारिक जमानी मात्र पनि प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रदान गर्नसक्ने भएको छ। यसअघि सामुहिक जमानीमा मात्र ऋणीले ऋण लिन पाउँथे। तर, त्यस्तो ऋण पाँच लाखसम्म हुने गर्दथ्यो।
त्यसैगरी परिपत्रमा राष्ट्र बैंकले एक जना ऋणीले दुई वटा सम्म लघुवित्तबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी एउटा ऋणीलाई अधिकतम दुई वटा लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
तर, यस्ता ऋणीले नेपाल राष्ट्र बैंकको क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिएको हुनुपर्नेछ। यसअघि ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा लुघवित्तले ऋणीहरुको हितका लागि खर्च गर्ने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्ने रकम समेत बढाउन भनेको छ। यसअघि खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्ने गरेकोमा अब भने २०८२ असारमा १.५ प्रतिशत, २०८३ असारमा दुई प्रतिशत र २०८४ असारमा तीन प्रतिशत अनिवार्य राख्नुपर्नेछ।
लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्थाहरूप्रति नरम बनेको छ। यसअघि आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट नियमित रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेमा यसपटक देखि भने तालिमप्राप्त पर्याप्त कर्मचारी मार्फत् भनिएको छ।
परिस्थितिवश लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरे पनि यदि केही समय प्रदान गरेमा ऋणीले प्रयास गरी छोटो अवधिमा ऋण चुक्ता गर्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा छ महिनाको लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार एकीकृत निर्देशनले दिएको छ।
तर, छ महिनाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा अनिवार्य रूपमा कालोसूचीमा समावेश गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणी र परिस्थितिवशः ऋण नतिर्ने ऋणी गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ। त्यसका लागि आधारहरु समेत तय गरेको छ।
यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अब कर्जा प्रवाह गर्दाको सेवा शुल्क समेत घटाउनुपर्ने भएको छ। यसअघि १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएकोमा अब भने १.३ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएका हुन्।
सोही सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत कर्जा रकमबाट तोकिएको सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गरी बचतको रुपमा राख्न पाइनेछैन।’
साउन १४, २०८१ सोमबार ११:३०:०७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
