११ वर्षीया बालिकाको 'बलात्कारी'लाई सफाइ दिने जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै सुर्खेत उच्चले भन्यो' होस्टायलमा बदलेको बयान मात्र प्रमाण हुन सक्दैन'

सुर्खेत : ११ वर्षीया बालिका बलात्कार घटनामा संलग्नलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालत सुर्खेतको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका प्रमाणमा टेक्दै दोषी ठहर गरेको छ। 

२०७९ साउन ४ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ नेवारेका २१ वर्षीय मनन सापकोटामाथि एक बालिकाको बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो।  घटनामा वीरेन्द्रनगर–११ का २३ वर्षीय कृष्ण रिजाल मतियार थिए। 

मननले बालिकाकी दिदी घरमा नभएको मौका छोपेर बलात्कार गरेको र कृष्ण रिजालले कोठाको ढोका बाहिरबाट बन्द गरिदिएको खुलेको थियो।  

प्रारम्भमा जाहेरी परे पनि पीडकको तर्फबाट पीडितको दिदीसँग लेनदेनको कागज बनाएर घटना गुपचुप पार्दै पीडितलाई होस्टायल बनाएर बयान बदल्न लगाएका थिए।    

पीडितको दिदीले ऋण लिएको र सो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर बलात्कारको आरोप लगाएको पीडकपक्षले दाबी गरे पनि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा भने बलात्कार प्रमाणित हुने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै ०७९ माघ २२ जिल्ला अदालत सुर्खेतका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासले सफाइ दिएको थियो। 

सफाइमा जिल्ला अदालतले केवल पीडित र जाहेरीकर्ताले अदालतको बयान बदल्नुलाई मुख्य आधार मानेको थियो। स्थानीयले उल्टो पीडितमाथि गर्ने शंका, जिल्लाले सफाइ दिएपछि न्यायको आश मार्दै निम्न आर्थिक परिवारको सदस्य रहेका पीडितको बुबाले उनलाई भारत लिएर गएका थिए। उनी उतै छिन्। 

यता जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्चमा पुनरावेदन पर्यो। उच्च अदालत सुर्खेतले स्वास्थ्य परीक्षण, पीडित पक्षले प्रहरीमा दिएको बयानका आधारमा बलात्कारमा संलग्न भएका प्रमाणहरू पुग्ने र जिल्लाले गरेको फैसला नमिलेको भन्दै दुबैलाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनायो।  

२०८१ असार ३० मा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र मदन पोख्रेलको संयुक्त इजलासले बलात्कारमा संलग्न मनन सापकोटालाई १८ वर्ष कैद, सात लाख रुपैयाँ जरिवाना र २५ हजार पीडितलाई क्षतिपूर्तिको फैसला सुनायो। 

बलात्कार घटनामा मतियारको भूमिका खेल्ने कृष्ण रिजाललाई पाँच वर्ष कैद,  दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र २५ हजार क्षतिपूर्तिको फैसला आएको उच्च अदालत सुर्खेतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता प्रेमप्रकाश थापाले जानकारी दिए । 

उच्च अदालतले बलात्कार पुष्टिका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा २०७९ साउन २८ मा भएको बालिकाको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणलाई समेत प्रमुख आधार बनाएको छ।  

स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा बालिकाको कन्या जाली च्यातिएको र हल्का रक्तस्राव भएको उल्लेख थियो। स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको दुवै खुट्टाको थाईमा नीलडाम रहेको, शरीरको पछिल्लो भाग ढाडमा नीलडाम रहेको तथा घाँटी र छातीमा चिथोरेको दाग, शरीरको भित्री भागमा कन्या जाली च्यातिएको र योनीको तल्लो भागमा थोरै रगत तथा सेतो पानी बगेको विषयलाई समेत उच्च अदालतले मुख्य प्रमाण मानेको छ । 

सुरु अदालत( जिल्ला) ले पीडितले सापकोटाले बलात्कार गरेको हैन भनेर बदलेको बयानलाई मुख्य आधार बनाएर सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालतले पीडितको प्रारम्भिक बयानमा उनले बलात्कार भएको विषय विस्तृतमा बताएकाले जिल्ला अदालतमा बयान बदल्नुलाई होस्टायल बनाएको उल्लेख गरेको छ। 

पीडितको बकपत्र अपराध भएको थियो या थिएन भन्ने निर्णयमा पुग्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि अदालतमा पुगेर जाहेरीकर्ता वा पीडिताले बयान बदलेकै आधारमा अन्य प्रमाणहरूबाट घटना भएको प्रमाणित हुँदाहुँदै सफाइ दिनु न्यायसङ्गत नहुने उच्चको फैसलामा उल्लेख छ।  

'घटना घटेको समय व्यतीत हुँदै जाँदा प्रतिवादी उपरको आक्रोश बिस्तारै मत्थर हुँदै जाने, प्रतिवादी र पीडिता एउटै समाजमा बस्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक कारण तथा कतिपय अवस्थामा पीडितालाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदानसमेत गर्न नसक्दा पीडिता वा जाहेरवालाले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्ने तर पीडिता वा जाहेरवालाले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दै जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरबाट अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनु न्याय सम्मत हुँदैन’ फैसलामा भनिएको छ। 

निम्न आर्थिक अवस्थाको परिवारमाथि भएको यो अपराधबारे उकेराले प्रारम्भदेखि नै निरन्तर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो। प्रारम्भमा उकेराको सम्पर्कमा आएकी पीडितको दिदीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर बयान बदल्न लगाएको भन्दै बहिनीको न्यायको पक्षमा उभिएको थिइन्। उच्चको फैसलापछि उनले आफूहरूलाई न्याय पाएको अनुभूति गरेको बताइन्।  

‘जिल्लाबाट उनीहरूकै पक्षमा फैसला भयो। पहिला उनका वकिलले हामीलाई विभिन्न प्रलोभन पारे। पछि उल्टै हामीलाई दुर्व्यवहार गरे,’पीडितकी दिदीले उकेरासँग भनिन्,‘अहिले बहिनी भारतमै छिन्। उनको पढाइदेखि जिन्दगी नै बर्वाद भएको थियो। उच्च अदालतले हामीलाई न्याय दिएको छ। हामी खुसी छौँ।’  

अदालतको फैसलाको आधार'होस्टायल भएर बदलेको बयान मात्र प्रमाण हुन सक्दैन'

 प्रस्तुत मुद्दामा २०७९ साउन २७ मा २ बजेको समयमा कृष्ण रिजालले नाबालक छोराछोरीलाई कोठा बाहिर निकाली बाहिरबाट ढोकाको चुक्कुल लगाई मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको र मनन सापकोटाले बहिनी नाताकीलाई कोठा भित्र जबरजस्ती करणी गरेकाले कानुन बमोजिम कारबाही गरिपाँउ भन्ने ब्यहोराको पीडिताको दिदीको किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ। 

पिडिताले मौकामा गरेको कागजमा मननले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको र कृष्णले बाहिर ढोकाको चुक्कुल लगाएको भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ।  

पीडिताको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा ‘कन्या जाली च्यातिएको छ, योनिको बाहिरी भागमा चोट लागेको छ, र हल्का रक्तस्राव तथा सेतो पानी स्राव देखिएको’ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ। 

घटनाको दिन मननले जबरजस्ती करणी गर्दा आफू र भाईहरुलाईसमेत कोठा बाहिर राखी बाहिरबाट चुक्कुल लगाउने व्यक्ती कृष्ण भएको ८ वर्षकी बालीकाले पहिचान गरेको देखिन्छ। 

मुद्दाको तथ्यहरूको विश्लेषण गरी हेर्दा प्रतिवादी मनन सापकोटाले पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेको देखिन्छ भने उक्त कार्यमा  कृष्ण रिजालले सहयोगी (मतियार) को भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने मिसिल संलग्न तथ्यबाट देखिन्छ । 

पीडिताले सुरु अदालतमा प्रतिवादी मनन सापकोटाले आफूलाई जबरजस्ती करणी नगरेको र प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भनी बकपत्र गरेकोले प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भनी सुरु अदालतले मुख्य निर्णयाधार लिएको देखिन्छ।  

प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्न नसकी जाहेरवाला तथा पीडितले सुरु अदालतमा प्रतिकूल  बकपत्र गरेको भए तापनि निजले मौकामा गरेको कागजमा मननले आफ्नो कोठामा गई जबरजस्ती करणी गरेको र कृष्ण रिजालले बाहिरबाट ढोका लगाई चुक्कुल लगाएको हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ।  

कुनै व्यक्तिले आफ्नो बहिनी कुनै अपराधबाट पीडित भएको भनी जाहेरी दिन्छ र सोको आधारमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूबाट अनुसन्धान र अभियोजन भई सक्षम अदालत समक्ष मुद्दा समेत दायर भइसकेको अवस्थामा अदालतमा जाहेरी दिने व्यक्ति वा पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्छ भने सोको आधारमा मात्र उक्त अपराध घटेको थिएन भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन।  

पीडिताको बकपत्रले अपराधको सम्बन्धमा निर्णय गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ तर पीडिता वा जाहेरवालाले अदालतमा आएर आफ्नो भनाइ परिवर्तन गर्यो भन्दैमा अन्य सबुद प्रमाणहरूबाट वारदात घटेको पुष्टि हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी फैसला गर्नु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन।  

घटना घटेको समय व्यतीत हुँदै जाँदा प्रतिवादी उपरको आक्रोश बिस्तारै मत्थर हुँदै जाने, प्रतिवादी र पीडिता एउटै समाजमा बस्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक कारण तथा कतिपय अवस्थामा पीडितालाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदानसमेत गर्न नसक्दा पीडिता वा जाहेरवालाले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्छ तर पीडिता वा जाहेरवालाले प्रतिकूल बकपत्र गर्यो भन्दै जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरबाट अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनु न्याय सम्मत हुँदैन। 

पीडिताले प्रतिवादी उपर झुटो आरोप लगाउनुपर्ने कुनै स्वार्थ नदेखिएको, पीडिताले आफूउपर भएको घटना निजले मनगढन्ते कहानी बनाएर बनावटी कुरा भन्न सक्ने अवस्था नभएको र आफूउपर भएको घटनाको विस्तृत रूपमा सिलसिलेवार ढङ्गबाट उल्लेख गर्ने सन्दर्भमा मौकामा कागज गर्दा सम्पूर्ण बेहोरा उल्लेख गरेको अवस्थामा पीडिताले आफूउपर भएको कसुरको बारेमा सम्पूर्ण बेहोरा खोली उल्लेख गरेको घटना विवरण कागजलाई प्रमाणमा लिनुपर्ने देखियो। 

साउन १३, २०८१ आइतबार २२:२१:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।