नक्कली शरणार्थी र बाल मन्दिर प्रकरणमा विश्वप्रकाशले संसद्मै झुटो बोले, स्टन्टमा अड्कियो रविका दुई अनुसन्धान

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दाबीलाई रमाइलो झुटको रूपमा व्याख्या गरे।

एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनको सहमति भएपछि लामिछानेले संसद्मा बोल्दै ‘कुनै फायल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढालेको’ दाबी गरेका थिए।

शर्माले आइतबार लामिछानेको त्यही दाबीलाई रमाइलो झुट भन्दै संसद्मा केही तथ्यहरू प्रस्तुत गरे। उनले कतै रविले कुनै फायल खोलेका नै सरकार ढलेको हो कि भनेर हेर्दा त्यो रमाइलो झुट देखिएको दाबी गर्दै रविको पालामा जम्मा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकता सम्बन्धी फाइल खुलेको तर त्यो पनि ‘खोदा पहाड निकला चुहा’ भएको दाबी गरे।

 उनले संसद्मा मितिहरू पेस गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि बाल सङ्गठनको जग्गासम्मको छानबिन उनी गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै अनुसन्धान सुरु भएको दाबी गरेका थिए।

भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी पहिलो चरणको अनुसन्धान रवि गृहमन्त्री हुनु अगाडि नै सुरु भएर अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भएको, बाल मन्दिरको जग्गाबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन हुनु भन्दा अगाडि नै अख्तियारले अनुसन्धानको फायल खोलेको र ६१ किलो सुन तस्करीको फायल पनि उनी गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै खुलेको भन्दै मितिहरू समेत पेस गरे।

नक्कली शरणार्थी सम्बन्धी फायल कांग्रेस र माओवादीको सरकारहुँदा २०८० जेठ १० मा मुद्दा दायर भएको दाबी गरे। त्यो बेलामा रवि गृहमन्त्री नै नभएको बताए। रवि २०८० फागुन २३ मा गृहमन्त्री भएका थिए।

बाल मन्दिरको जग्गा अनियमितताबारे रविले फाइल खोलेका रहेछन् कि क्या हो भनेर हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले २०७८ बाट अनुसन्धान सुरु गरेको र त्यो बेलामा लामिछानेको पार्टी नै नबनेको उनले बताए।

कतै ६१ किलो सुनको फायल पो खोलेको हो कि भनेर हेर्दा २०८० असोजमा मुद्दा दायर भएको खुलेको उनले बताए। कतै बाँसबारी जग्गामा चर्चित चौधरी पक्राउको फायल पो खोलेकी भनेर हेर्दा २०८० माघ १८ मा चौधरी पक्राउ परेको बताउँदै उनले भने’ कुनै फायल खोलेको २४ घण्टामा सरकार ढालेको दाबी झुटो।’

नक्कली शरणार्थीको दोस्रो अनुसन्धान लुकाए शर्माले

महामन्त्री शर्माले दाबी गरे जस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु हुँदा रवि प्रतिपक्षमा थिए, गृहमन्त्री थिए नारायणकाजी श्रेष्ठ। सरकार कांग्रेस-माओवादीकै थियो।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०७९ चैत १२ मा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर ठगेको आरोपमा केशव दुलालसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेर ठगीमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

पक्राउकोक्रम बढ्दै जाँदा जेठ ४ सम्ममा १६ जना पक्राउ परे। ३३ विरुद्ध सङ्गठित अपराध, ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको राय अनुसार जेठ १० मा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले, काठमाडौँ अदालतमा ३० जनालाई राज्यविरुद्ध अपराधसहित ४ कसुरमा मागदावी लिएर  मुद्दा दायर भएको थियो।

२०८० असार १ मा जिल्ला अदालतले १६ अभियुक्तलाई थुनामा पठाउन र २ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

तर पहिलो चरणमा जति जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो त्यसमा केही व्यक्तिको नाम समेटिएन। आरोपितहरूकै बयानबाट पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनकी श्रीमती नैनकला थापा, उनको छोरा प्रतीक थापालाई समेत पैसा दिएको दाबी आएको थियो। यी तीन जनामध्ये प्रतीकको नाम मात्र प्रतिवादीमा राखियो। दुई जनाबारे अनुसन्धानै भएन।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका सचिव राजेश्वर स्थापित, पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार डा. अजयक्रान्ति शाक्यको नाम समेत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको थियो। तर अनुसन्धान भएन।

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवा र मञ्जु खाँणले समेत पैसा लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई गृहसचिवहुँदा पैसा लिएको दाबी पक्राउ प्रतिवादीको बयानमा खुलेको थियो। अन्त्यमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग बिचौलियाको रूपमा काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा वेचन झाको नाम आए पनि उनी पनि प्रतिवादी भएनन्।

सत्ताको प्रभावमा परेर सङ्गठित अपराधमा नाम जोडिएकाहरूमाथि अनुसन्धानै नगरी उन्मुक्ति दिएको भन्दै विरोध भएपछि २०८० जेठ १० मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई लिखित रूपमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

२०८१ असार १४ मा प्रतीक थापा पक्राउ परे। उनको नाम पहिलो अभियोग पत्रमै प्रतिवादीको रूपमा उल्लेख थियो। सिधै थुनछेक बहसबाट उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा गए।

तर असार १५ मा वेचन झाको पक्राउ पहिलो चरणको अनुसन्धानमा प्रतिवादी नभएका आरोपीको थियो। दोस्रो चरणको अनुसन्धानकोक्रममा उनी पक्राउ परेका थिए। भारतमा लुकीछिपी बसेका उनलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा विशेष ब्युरोले नेपाल ल्याएको थियो।

शर्माले पहिलो चरणको अनुसन्धानको मिति उल्लेख गरे पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धानको मिति अनि दोस्रो चरणको अनुसन्धानको दायरामा रहेकाहरूबारे भने केही उल्लेख नगरी रविको दाबीलाई 'मिठो झुट' भएको दाबी गरे।

बाल मन्दिर अनुसन्धानमा शर्माको झुट

शर्माले बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनाबारे पहिल्यै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको दाबी गरे। उनको दाबी सत्य पनि हो। तर उनले रविको दाबीलाई झुटो साबित गर्न लिएको मितिपछि अख्तियारले जग्गा प्रकरणको फाइल थन्काएर राखेकोबारे केही खुलाएनन्।

अख्तियारले छानबिन गरे पनि फाइल थन्काएर राखेकै अवस्थामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेर २०८१ वैशाख २८ मा जग्गा हिनामिनामा संलग्न देखिएका प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंहसहित २० जनाको नाममा पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो। यो बारे शर्मा मौन रहे।

यो प्रकरणमा दुई जना पक्राउ परेर हाजिर जमानीमा रिहा भइसके। सिंह अझैसम्म पक्राउ परेकी छैनन्। पक्राउ अनुमति पाएको १७ जना अझैँ फरार छन्। ब्युरो निष्क्रिय देखिन्छ।

बाँसबारी र सुन तस्करीमा अर्थहीन दाबी

बाँसबारीमा रहेको १० रोपनी जग्गा बदनियतपूर्ण रूपमा व्यक्तिगत कम्पनीमा पुगेकोबारे रवि गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेर सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन पहल सुरु भइसकेको थियो।

रवि गृहमन्त्री भएको बेलामा थप व्यक्तिहरूको बयान भएको थियो। तर त्यसमा गृहमन्त्री रविको प्रयास भन्दा पनि नियमित प्रक्रिया अनुसारै बयान भएको थियो।

बाँसबारी जग्गा अपचलनको अनुसन्धान सकिए पनि अझैँ सो विषय मुद्दा प्रक्रियामा गएको छैन। फाइल ब्युरोमै अड्किएर बसेको छ।

सुन तस्करी सम्बन्धी अनुसन्धान रवि गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै सुरु भएको थियो। छानबिनका लागि गठित समितिले २०८० चैत १ मा प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझायो। चैत २ मा गृहमन्त्री रविले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएर कार्यान्वयनमा लैजाने दाबी गरे।

सुन तस्करी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भन्दै सिआइबीको प्रमुख किरण बज्राचार्यसहित टिमै बदलेर श्याम ज्ञवालीलाई प्रमुख बनाएर लगे। माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे। तर न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो न त अन्य शङ्कास्पद व्यक्तिहरू नै पक्राउ परे। सुन तस्करीको अनुसन्धान सिस्टमै समेटियो।

शर्माले नभेटेको टिकापुरको फाइल

गृहमन्त्रीको रूपमा रवि टिकापुर जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ आरजुको संलग्नताबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले टिम नै गठन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको थियो।

टिकापुर विकास समितिको जग्गा आरजुको नाममा कसरी गयो भनेर अनुसन्धान गर्न ब्युरोले डिएसपीको कमान्डमा टिम नै टिकापुरमा खटाएर अनुसन्धान गराइरहेका थिए। यसबारे भने महामन्त्री शर्माले संसद्मा केही पनि बोलेनन्।

स्टन्टमै अड्किएको दुई अनुसन्धान

गृहमन्त्रीको रूपमा बिदा हुँदाहुँदै रविले संसद्मा कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मलाको बलात्कार र हत्या अनुसन्धान निकै नजिक पुगेको दाबी गरे। तर अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार उनी गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि अनुसन्धान जुन चरणमा थियो उनी बिदा हुँदा पनि त्यही चरणमा रहेको खुल्यो। उनको गृहमन्त्री कालमा निर्मला हत्या घटनाको अनुसन्धानमा कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि भएन। तर गृहमन्त्रीको रूपमा विदाहुँदा उनले सांसदमै झुट बोलेर निस्किए।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकता प्रकरणमा अनौपचारिक रूपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नै अनुसन्धानमा सघाएको थियो।

प्राप्त प्रमाणका आधारमा तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूसमेतको मिलेमतोमा विना प्रमाण नागरिकता दिएको देखिएपछि सिरोहियासँगै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका अधिकृतको बयान लिएर ‘सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण रूपमा वंशजको नागरिकता लिएको देखिएको’ प्रस्तावित राय अनुसार जिल्ला अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी भए पनि एकाएक प्रक्रिया नै रोकिएको थियो।

न प्रहरीले नै प्रस्तावित राय अगाडि बढाउन पहल गर्यो न त गृहमन्त्रीको रूपमा रविले नै चासो लिए। मुद्दा किनारा लाग्न कि नचल्ने निर्णय हुनुपर्छ कि अभियोग पत्र दायर भएर अदालतबाट छिनोफानो हुनुपर्छ। यी दुबै चरणमा अनुसन्धान पुगेको छैन। तर शर्माले आइतबार संसद्मा भने’ खोदा पहाड निकला चुहा।’

साउन १२, २०८१ आइतबार १६:५२:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।