सांसद चन्द्रबहादुरलाई लाग्छ- रुकुम नरसंहारमा माओवादीले ‘त्यसो’ नगरेको भए एमाले रोज्ने थिइन कि !

२१ औँ शताब्दीलाई नै लज्जित बनाउने गरी २०७६ जेठ १० मा रुकुम नरसंहार भयो। कथित सानो जातकै कारण ६ जना युवाको ज्यान गयो। चौरजहारीका नवराज विकले मल्ल थरकी युवतीसँग प्रेम गरेका थिए, जातै नमिलेपछि उपहारमा मृत्यु पाए। नवराजसँगै उनका साथीहरू सन्दीप विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढा र गोविन्द शाही पनि भेरीमा बगाइए। 

देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली सरकार थियो। 'जातीपाती मान्दैनौँ' भनेर १० वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीका रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए।अझ माओवादीले भन्ने गरेको 'आधार इलाका' रुकुममै माओवादी आन्दोलनलाई गिज्याउने गरी घटेको घटना थियो त्यो। त्यसैले माओवादी नै रुकुम नरसंहारको नैतिक जिम्मेवार त हुँदै हो, कानुनी जिम्मेवारी पनि ठहर भयो। 

रुकुम जिल्ला अदालतले जन्मकैद फैसला हुने सजाय सुनाएका चौरजहारी नगरपालिका–८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २४ जनामा ६० प्रतिशत बढी माओवादी कार्यकर्ता र समर्थक थिए।  

एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्य चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा त्यसबेला नेकपाको कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य थिए। उनकै पालिकामा रुकुम नरसंहार भएको थियो। नरसंहार चौरजहारी ८ नम्बर वडाको थियो भने उनी ३ का थिए। चन्द्रबहादुर आफ्नो पूरै राजनीतिक जीवन दलित समुदायको अधिकारका केन्द्रित गरेका राजनीतिज्ञ हुन्। 

सबैतिर नरसंहारको विरोध भइरहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि २१ औँ शताब्दीमा जातकै कारण नरसंहार भन्ने टिप्पणी गरिरहेकै थिए। 

त्यहीँ बेला घटनाको भोलिपल्ट तत्कालीन नेकपा रुकुम जिल्ला कमिटीले, रुकुम नरसंहारको छानबिन समिति गठन गर्यो। आनाकानी गर्दागर्दै पनि त्यसको संयोजक बनाइए, चन्द्रबहादुर। सदस्यहरूमा पुष्प बादी र भीमा थापा थिए। 

‘रुकुम नरसंहारले मलाई कि पार्टी छोड्ने कि समुदाय छोड्ने दोबाटोमा उभ्यायो,’ उनी भन्छन् ‘अनि मैले समुदाय नछोड्ने निर्णय गरेँ।' 

कसरी त? 

चन्द्रबहादुरलाई लागेको थियो, रुकुम भनेको माओवादीको पृष्ठभूमि भएको जिल्ला हो। भलै, त्योबेला माओवादी थिएन, नेकपा थियो। त्यस घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मूल जिम्मेवारी माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको थियो। त्यसैले पनि घटनाको अध्ययन गर्न अनि दोषीलाई कारबाही गराउन सजिलो हुनेछ।  

तर, वास्तविकता ठ्याक्कै उल्टो भयो। माओवादीका सुप्रिमो भनिने प्रचण्डले सार्वजनिक खपतका लागि घटनाको सम्बोधनबाहेक केही गरेनन्। जनार्दन शर्मालगायतका माओवादीले संसद् सार्वजनिक रूपमा नरसंहारमा संलग्नहरूको बचाउमा उत्रिए। 

चन्द्रबहादुर नेतृत्व समितिले सकेसम्म घटनाको गहिराइसम्म पसेर अध्ययन गर्यो। उनको समितिको निष्कर्ष जातकै कारणले भएको घटना भन्ने थियो। त्यो समितिको कार्यादेश पनि घटना कसरी र के कारणले भयो भन्ने थियो। र, प्रतिवेदन तयार भयो। 

समितिले उक्त प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझायो। तर, पार्टीले त्यसलाई सार्वजनिक गरेन। त्यसबेला जिल्ला अध्यक्ष गोपाल शर्मा थिए। उनले त सार्वजनिक गर्न खोजेका थिए तर, पाएनन्। त्यसपछि माओवादीप्रति उनको मन भाँचियो।  

उनका लागि पार्टी त्याग्ने विषय सामान्य थिएन। तर उनले निर्णय गरे। जब नेकपामा समाहित एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए उनी एमाले नेता भए।  माओवादीबाट एमालेमा जानु मुख्य कारण वैचारिक नै भएको चन्द्रबहादुरको तर्क छ।  

'एमाले र माओवादीले बाटोमा कुनै फरक छैन, त्यो भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ। नेकपा पार्टी फुट्दा पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले एमाले नै मुलपार्टी थियो। यी सबैकुरा बिचार गरेरै पछि नेकपालाई सर्वोच्चले अलग्याएर एमाले-माओवादी ब्यूँत्याएपछि माओवादीमा फर्किन्न', उनले सम्झिए। 

तर, रुकुम नरसंहार घटना नै उनी माओवादीबाट एमाले हुनुको मूल कारण देखियो।  

उनी भन्छन् 'सायद, सोती घटना नभएको भए म एमालेमा आउँथे कि माओवादीमै रहन्थे, थाहा छैन।' 

OOO 

०५४ को साउन १८। राती १२ बजे ७० जना प्रहरीले चन्द्रबहादुर बसेको घर घेरे। अर्धभूमिगत रूपमा माओवादीको काम गरिरहेको भएर घर घेरेर चन्द्रबहादुरलाई मार्न आएका थिए प्रहरीहरू। त्यसबेला रुकुममा राज्य पक्षले माओवादी भएको थाहा पाएमा नतिजा मृत्यु नै थियो।  

उनी त्यसबेला किराना पसल चलाएर बसेका थिए। दिनभरि आफ्नो गुजारा गर्ने अनि लुकीछिपी पार्टीको काम पनि गर्थे। २ वर्ष यसरी नै चल्यो। त्यो दिन पनि दिउँसो एक जना सिभिल ड्रेसमा आएका प्रहरीले चन्द्रबहादुरको सुराकी गरेका थिए। उनले प्रहरी हो भन्ने शङ्का त गरे तर वास्ता भने गरेनन्।  

पसल बन्द गरेर राति घर फर्किँदै थिए। बिच बाटोमा मामाघर थियो। बाटैबाट मामाले बोलाएपछि उनी केही समय मामाघर बसे।  अबेर भएपछि त्यो रात उनी मामाघरमै सुते। 

उता दिउँसो सुराकी गर्न आएको प्रहरीले, ७० जनाको हुल लिएर पसलमा पुगे। चन्द्रबहादुरलाई खोजे, भेटेनन्। अनि लुटेराको शैलीमा पसलमा भएका सामाग्री उठाएर चन्द्रबहादुरलाई खोज्दै उनको घर पुगे। त्यहाँ पनि उनलाई नदेखेपछि चन्द्रबहादुरकी आमालाई कुटे, उनकी श्रीमतीलाई लछारपछार पारे, ४ वर्षीय छोरीलाई बारीमा फाल्दिए अनि कोदो, गहुँ लगायतका खाद्यान्नहरू पोखिदिए।  

प्रहरीको हुलले टोलमा छापा मार्यो। अनि उनीहरू चन्द्रबहादुरको मामाघर पुगे, जहाँ उनी निदाइसकेका थिए।  

चन्द्रबहादुर त्यहाँ रहेको कसैले बताइदिएपछि प्रहरीले त्यो घर घेरा हाले। ढोका फुटाए। मामालाई सोधपुछ गरे। अनि चन्द्रबहादुर सुतेको ठाउँसम्म  पुग्नुअघि 'ओ साउजी' भन्दै ढोका ढकढक्याए।  

चन्द्रबहादुर टर्च बालेर 'को हो, के हो' भन्दै निस्किए। 

अनि चन्द्रबहादुरको प्रहरीसँग कुराकानी हुन थाल्यो : 

-तपाईं तल पसलको साउजी हैन? 

-म त होइन। 

त्यसपछि ६ जना प्रहरीले उनलाई घेरे।  

-तिम्रो घर कहाँ हो? 

-यही हो मेरो घर, उनले जबाफ दिए। 

-माथि सुतेको को हो? 

-सम्यम् भएर चन्द्रबहादुर बोले- माथि बुवा सुत्नुभएको छ। अर्को भाइ छ।  

-प्रहरीले फेरि सोधे, तिम्रो नाम केहो? 

-गोपाल। 

-अनि चन्द्रबहादुर कहाँ छन् त? 

-उनले दिउँसोको घटनालाई सम्झिँदै जबाफ दिए- चन्द्रबहादुर दिउँसो दोकानमै देखेथेँ। त्यसपछि फर्केर कुलो खन्न हामी सँगै गयौँ। त्यसपछि था छैन। 

-प्रहरीको प्रश्न रोकिएन- चन्द्रबहादुर के पर्छन् तिम्रा? 

-फुपूका छोरा हुन्। भाइ पर्छन् मेरा। सबैले अनुहार र बोली अलिअलि मिल्छ भन्छन्। खै! 

-चन्द्रबहादुरले कहाँ बिहे गरेका छन्? 

-उनले सत्य बोले- बडाथलाबाट। 

-तिमी के गर्छौ? 

-खेतीपाती गर्छु सर। साउनको महिना छ। धान रोपेर आको। अब फेरि कुलो फर्काउन जानुपर्ने, उनले जबाफ दिए। 

एकछिन यस्तै कुरा हुँदै गएपछि परबाट एउटा हाकिमजस्तो देखिने प्रहरी आएर 'तलसम्म जाऊँ' भन्यो। 'मर्ने नै भएपछि किन अन्त जानू यहीँ मर्छु' भन्ने सोचेर उनी कपडा लगाएर आउँछु भन्दै एकतला माथिको कोठा उक्ले। कपडा लगाउन गएको सोचेर घेरा हालेका प्रहरीले पनि छोडिदिए। उनीहरू अलि पर हुलमा गइहाले।  

सिँढी उक्लिँदै गर्दा चन्द्रबहादुरलाई लाग्यो- मर्नु त छँदैछ। मर्नुअघि अन्तिम पटक बाँच्ने कोसिस किन नगर्ने? 

चारैतिर प्रहरीको घेरा थियो। सबै झ्याल र ढोकामा प्रहरी थिए। संयोगले एउटा झ्यालमा ढुङ्गा थियो, त्यहाँ प्रहरी थिएन। उनले त्यो ढुङ्गा पन्छाए। अनि एकसरो कपडा पनि नलगाई हाम फालेर भागे।  

सिमसिम पानी परिराको थियो। भाग्यो, भाग्यो भन्दै प्रहरीले बन्दुक हाने। तर, भाग्न सफल भएर बाँचे। 

OOO 

चन्द्रबहादुर २०२७ सालमा रुकुमको तत्कालीन विजेश्वरी गाविस ६ मा जन्मिए। निम्न वर्गीय परिवार थियो। त्यसबेला त्यो गाउँमा दलितहरूले पढ्दैनथे। गाउँमै पढाउने चलन थिएन दलितको। सायद, बाउआमाले नपढेको हुनाले त्यस बेलाका दलितका सन्तानले पढ्न पाएनन्। 

चन्द्रबहादुर १० वर्षकोहुँदा उनले बुवालाई सोधे- 'हामी अरूभन्दा किन सानो भएको बा? किन छोइछिटो हुन्छ? जात कसले बनायो? 

उनका बुवाले जबाफ दिए- 'भगवानले बनाका रे जात, मानेन भने पाप लाग्छ। त्यो मानसिकता समाजकै उपज भएको चन्द्रबहादुरले धेरैपछि मात्र बुझे। 

चन्द्रबहादुर सम्झिन्छन्- 'मैले १० कक्षासम्म पढ्दाखेरिसम्म दलितले पनि पढ्छन् र भन्ने थियो। समाजले स्विकार्दैनथ्यो, हामी पढेको।' 

तर, उनले चाहिँ पढे। त्यो पनि इखले। 

०३७ सालमा छिमेकीको छोरासँग चन्द्रबहादुरको झगडा पर्यो। त्यसको कारण पनि जातै थियो। त्यति बेला गाइभैंसी हेर्ने, बाख्रा गोठाला गर्दै बस्थे उनी। पढ्नुपर्छ भन्ने नै थिएन। तर, ती भण्डारी थरका छिमेकीका छोरा चाहिँ पढ्थ्यो।  

त्योबेला ती साथीसँग झगडा हुँदा उनले चन्द्रबहादुरलाई गिज्याएर भने- 'बल्ल ग्वालो (गोरु गोठालो) भएर म पढ्नेलेख्नेसँग मुखमुखै लाग्छस्?' 

त्यहीँ घटनापछि भने उनले त्यो साथेको इखले पढ्न थाले। आमाबुवाको सहमतिबिना नै स्कुल जान थाले।  

चन्द्रबहादुर विजेश्वरी प्राथमिक विद्यालयमा पढ्न सुरु गर्दा विद्यालयमा उनको गाउँबाट उनी मात्र दलित थिए। विद्यालयमा जम्मा डेढ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी थिए, त्यसमा १५ जनाजतिमात्र दलितहरू पढ्थे।  

आफ्नो समुदायबाट अरू कोही नभएपछि उनले कठिनसँग पढे। पढ्दा उनले भोगेको जातीय विभेद अहिलेसम्म पनि मस्तिष्कमा गहिरोसँग गढेको छ।  

गैर दलितहरू कुर्सीमा बसेर पढ्थे तर, उनी दलित भएकाले भुँइमा बसेर पढ्नुपर्थ्यो। स्कुलको घैटामा पानी हुन्थ्यो तर दलितले खान पाउँदैन थिए। तिर्खा लाग्यो भने, प्यास रोकेर बस्नुपर्थ्यो। कतिबेला टिफिन टाइम हुन्छ र आधा घण्टा दौडेर घरमा पानी पिएर आउँछु भनेर कुर्नुपर्थ्यो।   

त्यस विद्यालयमा शर्मा थरको हेडसर हुनुहुन्थ्यो।  

चन्द्रबहादुर सम्झिन्छन् 'मैले गृहकार्य गरेर उहाँलाई दिएको कापी उहाँले हातमा समाउनुहुन्न थियो। भुईँमा राखेर कापी बुझाउँथे। चेक गरिसकेपछि फेरि भुईँमै फ्याकिदिनुहुन्थ्यो।' 

त्यसपछि उनले शीतल उच्च माविबाट ६ देखि १० कक्षासम्म पढे। त्यहाँ माओवादी समर्थक हेडसर भएकाले त्यति धेरै विभेद महसुस गर्नु परेन। ०४७ मा त्यही विद्यालयबाट एसएलसी दिए। अनि जाजरकोटको भेरी ज्ञानोदय क्याम्पसमा आइएमा भर्ना भए।  

त्यसबीचमा आर्थिक सङ्कट झेलेपछि उनले आफ्नो पढाइलाई निरन्तर दिन पाएनन्। अनि जडीबुटीको व्यवसाय गर्न थाले। व्यापार गरेपछि स्यालखोला आधारभूत विद्यालयमा २ महिना पढाए पनि। त्यसपछि उनी ०५२ मा औपचारिक राजनीतिमा होमिए। 

OOO 

धेरै कुराको समाधान गर्ने माध्यम हो, राजनीति। तर, धेरैलाई अन्योल हुन्छ- राजनीति कसका लागि गर्ने, आफ्ना लागि? समाजका लागि? समुदायका लागि? देशका लागि? चन्द्रबहादुरले समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राजनीति गर्ने परिस्थिति बन्यो।  उनी विभेदैविभेदको भुमरीबाट हुर्किए। जताततै विभेद देखेपछि उनले माओवादी पार्टी रोजे। 

'मैले राजनीतिमा लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पाएकै आफू र आफ्नो समुदायको उत्पीडन देखेर हो, त्यसलाई हटाउन सकियोस् भनेर हो, उनले सुनाए। 

हुन पनि उनी हुर्केको गाउँमा केही गरी झुक्किएर कुनै दलित महिलाले गैर दलितको गाग्री छोइयो भने पँधेरोमा उपस्थित सबै गैर दलित महिला मिलेर कुटपिट  गर्थे। गाग्री नै फुटाइदिन्थे।  

घटना मिलाउन गाउँले भेला हुँदा झुक्किएर गाग्री छोएकी तिनै दलित महिलाले गैर दलित महिलासँग माफी माग्नुपर्थ्यो। क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्थ्यो। 

चन्द्रबहादुरले यस्तै एक विद्रोहबाट मुक्तिको थालनी गरे। 

दलितले गाउँको बनबाट सुविधा लिन पाउँदैन थिए। घाँस, दाउरा, काठ, जडीबुटी लिन दलितले नपाउने तर, सबैभन्दा बढी दलितलाई जरिवाना तिराइन्थ्यो। कर पनि बढी दलितले तिर्नुपर्थ्यो।  

त्यो सबै देखिरहँदा/भोगिरहँदा स्थानीय मैखरा सामुदायिक बनमा हिसाबकिताब सार्वजनिक हुनुपर्ने, दलितले पनि उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै चन्द्रबहादुरले त्यहीँ विद्रोह गर्ने सोच बनाए। अनि सामुदायिक बनको कार्यालय गएर हिसाबकिताब मागे। त्यहाँका कर्मचारीले उनलाई खातापाताले झट्टी हान्दै हिसाबकिताब गर् भने।  

नभन्दै उनले आय, व्यय लगायत सबै हिसाब गरेर लुकाइएको आम्दानी कहाँ छ बन्दै प्रश्न गरे। अब बल्ल ०४८ मा उनलाई त्यस सामुदायिक बनको कोषाध्यक्ष बनाइयो। उनी आफूले गरेको विभेद विरुद्धको विद्रोहको सुरुवात त्यही मोडलाई मान्छन्। 

OOO 

०४५ मा नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजमा जोडिए चन्द्रबहादुर। दलितको संस्था भनेपछि अपनत्व भयो। ०५१ मा त्यही समाजको जिल्ला सदस्य भएर काम गरे। भैलो खेलाउने,कलाकार उत्पादन गर्ने लगायत काम गरेर जातीय विभेदविरुद्ध पहलकदमी लिए। 

संयोग कस्तो भने, त्यो मुक्ति समाजमा भएका अधिकांश दलितहरू, यतिसम्म कि रुकुम जिल्लाकै अधिकांश दलितहरू माओवादी समर्थक थिए। त्यो देखेर उनी माओवादी बने। 

'त्यसबेला मलाई माओवादी के, कांग्रेस के, एमाले के केही थाहा थिएन। जसले दलित मुक्ति गर्छु भन्छ त्यतै लाग्ने भन्नेमा थिएँ, अनि माओवादी भएँ,’ उनले सम्झिए। 

०५१ मा औपचारिक रूपमा माओवादीको सदस्यता लिए। ०५६ मा एरिया कमिटी सदस्य, ०५७ मा जिल्ला सदस्य, ०६४ मा माओवादीको राज्य कमिटी सदस्य (प्रदेश सदस्य), ०७२ मा केन्द्रीय सदस्य भए।  

त्यसपछि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि ओली धार र माधव नेपाल-प्रचण्ड धार अलग्गियो। नेकपाको फुटको उद्गमस्थल त्यसैलाई मानिन्छ। 

अलि पछि त सर्वोच्च अदालतले माओवादी र एमाले ब्यूँत्याइदियो। अनि चन्द्रबहादुरले एमाले रोजे। 

रुकुम नरसंहारले माओवादीप्रति उनको मन कुँडिएको त थियो नै। विचारमा पनि एमाले र माओवादीमा कुनै भिन्नता देखेनन्। अनि एमालेमै रहने विचार गरे। 

एमाले प्रवेश गर्दा चौतर्फी घेराबन्दीमा परे। ०७९ को चुनावमा राती ३०/३२ जना वाइसीएल घरमै आएर एमालेमा गएको रिस पोख्न चन्द्रबहादुरको खुट्टा भाँचिने गरी कुटे। त्यस बेलासम्म चन्द्रबहादुर एमालेको चितवन महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य भइसकेका थिए।  

उनी राजनीतिमा रहुन्जेल यही मुद्दाको लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्।  कतिसम्म भने, दलितको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न छोडेको दिन जुन पार्टीमा छन् त्यो पार्टी त्यही दिन छोडिदिने बताउँछन्।  

'यदि हाम्रो अधिकारलाई सम्बोधन गरेन भने म यो पार्टी (एमाले)मा पनि बस्दिनँ। मेरो एजेन्डा दलित मुद्दा र सुकुम्वासी समस्या हो', उनले भने।  

OOO 

संविधान नै दलितमैत्री छैन, यसको संशोधनकै पक्षमा छन् उनी। तर अहिले भइरहेको निर्वाचन प्रणाली फेरबदल गर्ने हो भने प्रत्यक्ष हटाएर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्ने उनको तर्क छ।  

पार्टीभित्र होस् वा संसद्मा वा सार्वजनिक समारोहमा , आफूले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्ने उनले बताए।  

संविधानलाई अझ उत्पीडितमुखी, अझ प्रगतिशील बनाउन के गर्ने त? 

उनले जवाफ दिए- 'जुन समुदायलाई इतिहासदेखि राज्यले नै उत्पीडन गर्यो, उसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर राज्यका स्रोत-साधन वितरण गर्ने खाले संविधान बनाउनुपर्छ। समाजको अग्र भागमा उत्पीडितहरूलाई राख्नुपर्छ। त्यसमा महिला, दलित, जनजाति सबै हुन सक्लान्। तर, आजको संविधानमा उत्पीडितहरूलाई पछाडि परेको समुदाय भनिएको छ। यो नै इतिहासको ठुलो झुट हो। उत्पीडितहरू पछाडि परेका होइनन्, पारिएका हुन् त्यो पनि यही राज्यले पारेको हो। राज्यले यसलाई संविधानमार्फत स्विकार्नुपर्छ।' 

पटक पटक मन्त्रिपरिषद्मा दलितको अनुहार देखिँदैन। लाग्छ, यो नियमित प्रक्रिया हो। अजीव त के छ भने संसद्मा दलित समुदायबाट गएका जनप्रतिनिधिहरूकै आवाज मधुरो छ। यस्तो हुन्छ चैँ किन? 

'हामी सरकारमा किन छैनौँ भनेर मात्र लडेका हैनौँ। लडेको जिम्मा राज्यलाई दिइसकेका छौँ। कानुन छ, संविधान छ, सरकार छ, सबैकुरा छ। अनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त राज्यसत्ताकै होला नि?  

दलितले लडेर संविधान ल्याए, संविधानमा सापेक्षित रूपमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराए। तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा दलितहरू पुगेनन्।  त्यसैको परिणाम त हो दलित मुक्त मन्त्रिपरिषद्।

जातका कुरा

साउन १०, २०८१ शुक्रबार २३:२२:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।