आयात र सेयर बजार मैत्री मौद्रिक नीति
काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार नबनेको भए अनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आर्थिक सल्लाहकारमा युवराज खतिवडा नियुक्त नभएको भए सम्भवतः अघिल्लै हप्ता मौद्रिक नीति आइसक्थ्यो।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने सबै तयारी गरे पनि खतिवडाले अध्ययन गर्न चाहेपछि नीति रोकियो। उनले कान्तिपुर टिभीको फायर साइडमा अन्तर्वार्ताकोक्रममा जग्गा कारोबार र शेयर बजारप्रति लचिलो नीति लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। शुक्रवार सार्वजनिक भएको नीतिमा उनले के कति परिवर्तन गरे सार्वजनिक भएको छैन। एक हप्ता ढिलो गरेर शुक्रवार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति आयात र सेयर बजार मैत्री देखियो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भएपछि विना कारण उकालो लागेको सेयर बजार यो हप्ता पनि उकालै लाग्यो। त्यसमाथि शुक्रवार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति सेयर बजार मैत्री आयो।
बैङ्कमा अत्यधिक तरलता थुप्रिएपछि सेयर बजार र आयात बढाउने सजिलो उपाय रोजेको मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने अधिकतम सीमा खारेज गरिदिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरिने उल्लेख छ।
कर्जा सीमा खारेज गरेको राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायले राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई सहमति प्रदान गरिएको उल्लेख छ।
साना लगानीकर्ताको हकमा मौद्रिक नीतिले केही बोलेन। तर संस्थागत सेयर कारोबारीको हकमा भने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेर सेयर बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास गरेको देखिन्छ।
आयात बढाउन सटही सुविधाको सीमा बढाइयो
सरकारले ल्याउने नीतिमा होस् या राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने नीतिमा एउटै बुँदा भए पनि आयात घटाउनु पर्ने भनेर लेखिन्छ तर दुवैको नियत आयात बढाउने नै देखिन्छ। यसपालिको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह पुनरावलोकन गरिने भने पनि कति भन्ने तोकिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा ३.० प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड कायम भएको छ भने कुल वस्तु आयातमा १.८ प्रतिशतले कमी आई १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड कायम भएको छ।
फलस्वरुप, गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा १.७ प्रतिशतले सुधार भई १३ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड रहन गएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। निर्यातको तुलनामा आयतको मात्रै धेरै नै हो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति ह्वात्तै बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयतमा सहज हुने नीति ल्याएको छ। २०८१ जेठ मसान्तमा कायम विदेशी विनिमय सञ्चिति १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको बताएको राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य राखेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम गराउनकै लागि आयतलाई प्रोत्साहित गरेको नीतिले ड्राफ्ट-टी.टी. को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट बढाएर अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरेको छ।
यो नीतिले वस्तु आयात गर्न राष्ट्र बैंकले डलर सटही दिने गर्छ। टिटी भनेको कारोबार पक्का नहुँदै प्रिलिमिनरी डकुमेन्टको आधारमा दिने सुविधा बढाएको हो। यसले आयतलाई नै प्रोत्साहित गर्छ।
डकुमेन्ट अगनेष्ट पेमेन्ट / डकुमेन्ट अगनेष्ट एस्पटेन्स आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरेको छ।
त्यस्तै सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने साथै, चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने बताएको राष्ट्र बैंकले आयतलाई प्रस्टै उकासेको देखिन्छ। उत्पादन बढाउने कृषि, पशुपालन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा यसपालिको मौद्रिक नीतिले बैंकले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपात बढाएको देखिँदैन।
निर्माण व्यवसायीलाई उपहारै उपहार
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायमा शिथिलता आउन नदिन भन्दै निर्माण व्यवसाय मैत्री मौद्रिक नीति त ल्याएको छ तर सरकारबाट भुक्तानी लैजाने काम नगर्ने प्रवृत्तिबारे राष्ट्र बैंकले अनदेखा गरेको छ।
निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने रणनीति लिएको छ।
जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैङ्किङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यो भनेको यदि ए र बि कम्पनीमध्ये ए कम्पनी कालोसूचीमा परे पनि दुवै कम्पनीले एउटै ठेक्कामा काम गरेकै आधारमा बि कम्पनी कालोसूचीमा पर्दैन।
त्यस्तै नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
ब्याजदर अझै घट्ने
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ। ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको ३.० प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई यथावत् राखिएको छ।
बैङ्क दर भनेको बेस इन्ट्रेस्ट रेट हो। वाणिज्य बैङ्कहरूले खर्च मूल्य वृद्ध आदि जोडेर बजार ब्याजदर निकाल्छन्। बैङ्कमा पैसा थुप्रिएका कारण अझै ब्याजदर घट्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।
व्याज घट्नु लगानीकर्ता र उपभोक्ताको लागि राम्रो पनि हो। तर ब्याजदर घट्नु भनेको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु बैङ्कमा थुप्रिएको पैसा अनुसार बजारमा पैसाको माग नहुनु पनि हो। बजारमा पैसाको माग नभएकैले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति लिएको देखिन्छ।
विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई कम गर्न चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गर्ने, लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ।
२ करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
साउन १०, २०८१ शुक्रबार २१:०२:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
