'डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बक्यौता रकम उठाउँछौँ, छाड्न मिल्दैन' कुलमान

काठमाडौँ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने निर्णयबाट प्राधिकरण पछि नहट्ने बताए। 

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै घिसिङले नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने आरोप गलत रहेको भन्दै रेकडेट इनर्जीमा थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको दाबी गरे। 

‘लोडसेडिङको बेलामा इन्डियाबाट पनि आयात गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ। आयात गर्ने सिलसिलामा कष्ट बढेको पनि होला। तर डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले पर युनिट साढे ११ रुपैयाँ भन्दा माथि परेको छैन। नर्मल रेट १३ रुपैयाँ थियो' उनले भने' पब्लिकले लोडसेडिङको मार खेपिरहेका थिए। नर्मल टेरिफ चाहिँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । ६०-६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज थियो, प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो, बिल नै थिएन। नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने कदापि होइन। इनर्जी सधैँ रेकडेट इनर्जी हो। त्यो रेकडेट इनर्जीमा मात्रै थप प्रिमियम लगाएर मात्रै बिलिङ गरिएको अवस्था हो, त्यसैले यसलाई उठाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ।’

उनले सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बिलिङ गरेको भन्दै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नर्तिने हो भने निरन्तर टेरिफ तिरिरहेकाहरू मध्य एक जनाले एउटा उद्योगलाई १४ करोड फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

०७४ सालदेखि हिमाल स्टिल र डाबर जस्ता केही उद्योगहरूले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि टेरिफ तिरिराखेको र यदि अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि नतिर्ने हो भने एक जनाले डाबरलाई १४ करोड फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार १७४ वटा उद्योगले रकम तिरिसकेका छन्।

उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महसुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधारणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे। घिसिङले प्राधिकरणले आफूले आर्जन गरेको नाफा पनि विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन लगायतको पूर्वाधार निर्माणको खर्च गरेको बताए।

साउन १०, २०८१ शुक्रबार १६:५९:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।