केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनको प्राथमिकता : आपराधिक पृष्ठभूमि, विवादित छवि अनि घुस्याहा चरित्र
काठमाडौं : माओवादी केन्द्रको नेतृत्व बदलेर नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धनबाट सरकार बनाउन दुवै दलले गरेको सात बुँदे सहमतिको पहिलो नम्बरमा छ- ‘आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताको लागि’ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने।
सात बुँदे सहमति पत्र संसदमा सार्वजनिक हुनुअघि नै एमालेबाट केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथसँगै मन्त्रिपरिषद् समेत गठन गरिसकेका थिए। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, मानव तस्करीमा संलग्नताको अनुसन्धानको घेरामा रहेका, आर्थिक अनुशासनहीन, भ्रष्टमति भएकाहरूले नै सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए।
संसदमा विश्वासको मत माग्दा ओलीले गरेका दाबी हुन् या सांसदसँगको प्रश्नोत्तरमा आएका उनका वाचा, ती सबै कति नक्कली छन् भन्ने उनकै मन्त्रिपरिषद्का अनुहारहरूले नै पुष्टि गरिरहेको थियो। मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश अनुहारले ‘कारबाही’ शब्दलाई नै गिज्याइरहेका थिए।
केन्द्रको भागबन्डा टुंगिएपछि प्रदेश छिरेको गठबन्धनले त्यहाँ पनि सुधारिने संकेत देखाएन। केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद्मा जस्तो पृष्ठभूमिलाई योग्यता बनाइयो प्रदेशमा पनि त्यही दोहोरियो।
विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनबाट मन्त्री छान्दा पहिलो योग्यता नै आपराधिक पृष्ठभूमि अनिवार्य तोकिए समान देखियो। बागमती प्रदेश सरकार प्रमुखको बागडोरै ठेकेदारलाई सुम्पिए दुवै दलले।
एमालेको मुहानै फोहोर
कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने शपथ खाएका एमाले अध्यक्ष ओली आफैँ गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्पट्टाको निर्णयबारे अनुसन्धान भए घेराभित्र पर्ने नेता हुन्। उनको यस अगाडिको प्रधानमन्त्री कालमा भएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतबाटै नीतिगत भ्रष्टाचारको सूचीमा राखेको छ।
आफ्ना हकमा आफूले आफैँलाई अयोग्य मान्दै प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गर्ने तहका नैतिक नेता अहिलेका पहिलोदेखि तेस्रो पुस्तासम्म देखिएका छैनन्। तर आफ्ना हकमा नभए पनि आफ्नो टिम बनाउने अवस्थामा गम्भीर घटनाका आरोपी रहेकाहरूलाई यो नटुङ्गी राख्दिन भन्न पनि सकेनन् उनले।
आफ्नो सचिवालयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेराभित्र रहेका राजेश बज्राचार्यको चयन गरेर उनको बोली र व्यवहार समान हुन सम्भव छैन भन्ने आफैँले पुष्टि गरे।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर मच्चाएको ठगी जालोमा बज्राचार्य दोषी प्रमाणित भइसकेका पात्र हैनन्। उनी जोडिएका पात्र भने हुन्।
उनीबारे जति प्रमाण सार्वजनिक भए ती अनुसन्धान लायक हुन्। उनी संलग्न हुन् या हैनन् अनुसन्धानबाट मात्रै पुष्टि हुन सम्भव छ। तर, उनी केन्द्रीत अनुसन्धान हुनै सकेको छैन।
ओली सुशासनमा प्रतिबद्ध भएको भए बज्राचार्यसहितका नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जोडिएकाहरूमाथिको अनुसन्धान टुंग्याएर अभियुक्त नभए मात्र आफ्नो टिममा सहभागी गराउन सक्थे। तर, उनको रुचि अनुसन्धान गराउन भन्दा प्रभावित पार्नमा देखियो।
मुहानै धमिलो भए पनि उनले एमालेबाट मन्त्रीहरू बनाउँदा भने अर्थमन्त्री बाहेक सार्वजनिक रुपमा औँला उठाइहाल्नुपर्ने पात्र छानेनन्। कांग्रेसको तहमा झरेनन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आर्थिक पारदर्शितामा कमजोर छविका नेता भएको पटक-पटक उनैले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
उनको छोराको नाममा ललिता निवासको ८ आना सरकारी जग्गा रहेको प्रमाणित भएसँगै उनी देशको ढुकुटीको अर्हनखटन गर्ने अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वका लागि नैतिक रूपमा समेत अयोग्य हुन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको पक्ष हो।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुन् या विद्या भट्टराई, एमालेबाट सरकारमा रहेका अन्यको हकमा तत्काल औँला उठाइहाल्नुपर्ने पृष्ठभूमि देखिँदैन।
प्रदेशमा एमालेबाट छानिएका मुख्यमन्त्री हुन् या मन्त्री सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइहाल्नुपर्ने चरित्रका देखिएका छैनन्। केही मात्रामा भए पनि लोक लाज बचाएका छन्।
कांग्रेसलाई डर छैन लोक लाजको
सरकार गठनको पहिलो सर्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनि सुशासन कायम रहेको सात बुँदेको दोस्रो हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको केेन्द्र र प्रदेश मन्त्री चयनले उनी कहिल्यै नचेत्ने र नसुध्रने राजनीतिक पात्र हुन् भन्ने पुष्टि गरे।
सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन केही वर्ष बाँकी छ। उनी नेतृत्वको जति वर्ष बाँकी छ राज्य सत्ताको भोग गराइहालौँ भन्नेमै केन्द्रित देखिए। भावी पार्टी सभापतीका दावेेदार शशांक कोइरालाले पनि एक जनाको कोटा पाउँदा छानेका पात्रबाटै उनको नियत प्रष्टियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान दायरामा रहेकी आरजु राणा पार्टी सभापति देउवाको गुटबाट परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी भइन्।
नेपाल स्काउट जस्तो मानवीय सेवा गर्ने संस्थाको जग्गा हडप्ने, भाडा नतिर्ने, आफैँ जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीकर्ता भएका दीपक खड्का शशांकको कोटामा उर्जामन्त्री भए।
धन्न, गगन-शेखरले आफ्नो कोटामा रामनाथ अधिकारी, प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाएर अलिकति सुशासनको लाज जोगाए। तर, उनीहरू पनि मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन चुके।
केन्द्रको सरकारमा जे भयो, प्रदेशको सरकारमा पनि त्यही भयो। देउवा समूह हावी भएको लुम्बिनी प्रदेशको सरकारमा कांग्रेसबाट आपराधिक पृष्ठभूमिले नै प्राथमिकता पायो।
पहिलो पटक मन्त्री बन्दा नै रोज राणा उर्फ सरोज थापाको नाङ्गो डान्सबारदेखि असुलीसम्मका आपराधिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू मिडियाहरूमा सार्वजनिक भएकै थिए। तर, त्यसले उनलाई दोस्रो पटक मन्त्री हुनबाट रोक्न सकेन।
आरजुको अडानका कारण एमाले नेतृत्वमा बनेको लुम्बिनी सरकारमा उनले मन्त्रीको सपथ खाइसके। मन्त्रालय तोकिन बाँकी छ।
निर्मला कुर्मी हत्या घटनामा अनुसन्धानको दायरामा रहेका बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएर कांग्रेसलाई लोकलाजको डर छैन भन्ने प्रमाणित गर्यो केन्द्रले।
सरकार बनाउन जस्ताको साथ पनि स्वीकार्य छ भन्ने त कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकारले पटक-पटक स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएरै पुष्टि गरिरहेकै छ।
मधेशका नेताको लुटेरा रणनीति
केन्द्रमा सरकार बनाउन कांग्रेस-एमालेकै मत निर्णायक भए पनि सर्वोच्चले पार्टीको रूपमा व्यवहार नगर्न आदेश दिएको जनता समाजवादी पार्टी समूह अनि मधेशको मसिहा दाबी गर्ने महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि सरकारमा भाग पाउँदा बदनामकै पछि लागे।
उनी शरतसिंह भण्डारीको विकल्पमा जानै चाहेनन् जो अघिल्लो पटक श्रममन्त्री हुँदा तालिमदेखि कोरियाको टिकटको काण्डसम्मले पुरिएका थिए।
करिब दुई महिना स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा नै लुटको इतिहास निर्माण गरेका प्रदीप यादव जसपाका अध्यक्ष अशोक राईका नजरमा मन्त्रीका लागि योग्य भए। कांग्रेसमा गगन समूहबाट प्रदीप पौडेललाई स्वास्थ्यबाहेक अन्यमा दाबीका लागि मनाउन मन्त्रिपरिषद् गठनको अन्तिमसम्म पनि गगनको खुसामदमा सक्रिय थिए उनी।
तर, स्वास्थ्यमा प्रदीप पौडेल पक्का भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा छुट्नुभन्दा चढ्नु नै ठिक भनेर खानेपानी मन्त्रीमा चित्त बुझाए। अशोक राईका लागि उनी सुयोग्य पात्र भए।
बोल्यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
सार्वजनिक पदमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानविन प्रक्रियामा रहेका एवं सामाजिक र नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायो।
आयोगले लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी विभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/नगराउन नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको विषयलाई समेत आयोगले स्मरण गराएको छ।
सामाजिक र कानूनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जानेतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साउन ९, २०८१ बिहीबार ०९:०३:४७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
