निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस यौन दुर्व्यवहारका अभियुक्त प्रधानको संसदीय सुनुवाइ आज
काठमाडौं : निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस यौन दुर्व्यवहारका अभियुक्त कृष्णमान प्रधानको आज संसदीय सुनुवाइ हुँदैछ।
त्यसका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। बैठकको मुख्य एजेन्डा नै निर्वाचन आयुक्त पदमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको सुनुवाइ रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिकी सहसचिव निर्मलादेवी लामिछाने वस्तीले जानकारी दिइन्।
असार १ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका-११ बबरमहल निवासी प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको रिक्त रहेको सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
तर, संवैधानिक परिषद्ले निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा नैतिक पतन हुने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियाबाट मिलापत्रको फैसला गराएका प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमाथि लागेको आरोप र मिलापत्रको विषयमा उकेराले यस अगाडि नै पटक-पटक समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।
प्रधानविरुद्ध काभ्रे धुलिखेलकी एक महिलाले २०८० भदौ २४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यौन दुर्व्यवहार गरेको (दफा २२४) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्।
सो मुद्दामा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीले २०८० भदौ २९ मा मिलापत्र गराएका थिए। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिलेखमा सो मुद्दाको फैसलामा ‘मिलापत्र’ गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ।
प्रधानले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दामा मिलापत्र गरे बापत एक करोड २५ लाख रकम दिएको प्रमाणसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परिसकेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणलाई राम्रोसँग अध्ययन समेत नगरी संवैधानिक पद र गरिमाको अवमूल्यन हुने गरी यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।प्रधानको नियुक्तिका विषयमा आज संविधानको धारा २९२ अुनसार संसदीय सुनुवाइ हुन लागेको हो।
संघीय संसद्का सदस्यहरू सम्मिलित संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल हुँदा दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ।
यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा चलेका प्रधानलाई अब संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्नेछन्।
विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संवैधानिक नियुक्तिको विवाद अहिलेसम्म टुंगिएको छैन। त्यसबेला संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिएकोमा सो सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
साउन ८, २०८१ बुधबार ०८:२६:०७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
