नेपाल वायु सेवा निगमलाई आंशिक निजीकरण गर्न अध्ययन समितिको सुझाव

काठमाडौं : सरकारले गठन गरेको वायुसेवा निगम संरचनागत तथा व्यवसायीक सुधार अध्ययन कार्य समितिले निगमलाई आंशिक निजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ। 

सरकारले २०८० माघ १८ को निर्णय अनुसार नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा व्यवसायीक सुधार योजनासहितको नमुना मोडेल प्रस्तुत गर्न उक्त समिति गठन गरेको थियो। समितिमा संयोजक दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री सदस्य सचिव विपेन्द्र सुवेदी सदस्य नारायण प्रसाद रिसाल र टीकाराम राई सदस्य रहेका थिए। 

मन्त्रालयका उच्चाधिकारीको फेरबदल, अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने सूचना सामाग्री संकलन गर्न लागेको समय आदिबाट ४५ दिनको अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेका कारणबाट समय थप गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। 

स्थिर सम्पत्ति उत्साहजनक 
समितिले पेश गरेको तथ्य अनुसार वि.सं. २०५० को दशकसम्म निगम नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा अग्रस्थानमा थियो। २०८० चैत्रसम्म आइपुग्दा निगमको कुल ऋण करिब ५१ अर्ब २६ करोड ८ लाख पुगेको छ र पूँजी करिब ६ अर्बले ऋणात्मक अवस्थामा देखिन्छ। कोभिड महामारीबाट आक्रान्त आर्थिक वर्षमाबाहेक संचालन स्थिति भने सकारात्मक नै छ। खुद नाफा नोक्सानको विश्लेषण गर्दा ऋण भारको कारण निगम नोक्सानीको अवस्थामा छ। निगमको स्थिर सम्पत्तिको स्थिति भने उत्साहजनक रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

निगमको स्थितिमा सुधार ल्याउनका लागि हालसम्म ९ वटा अध्ययन समिति र कार्यदल गठन भई सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश भएको देखिन्छ। नवौँ प्रतिवेदन (क्षेत्री समितिको प्रतिवेदन) बाहेक अन्य अध्ययन समिति र कार्यदलले मूख्यरुपमा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने सुझाव दिए। नवौँ प्रतिवेदनमा व्यवस्थापन सुधार र रणनीतिक साझेदारबाट निगमको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने र उक्त सुधारको कार्य असफल भए मात्र निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्ने सिफारिस गरेको देखिन्छ। 

निगमको सुधारबारे वर्तमान कार्यसमितिले अध्ययन गरिरहँदा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन तथा संचालनमा रणनीतिक साझेदारको सहभागिता गराउने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा गरिएको विश्लेषणलाई मनन गर्दा निगमको व्यवस्थापनलाई सवल बनाउन प्रभावकारी व्यवस्थापन, प्रविधि, ज्ञान, सीप, साधन र पूँजीको आवश्यकता भएको देखिएको उल्लेख छ। 

आंशिक निजीकरण गर्न सुझाव
निगमले दिएको सुझाव अनुसार व्यावसायिकता, उडानका प्राविधिक पक्ष आदिलाई ध्यानमा राखि रणनीतिक साझेदारी (रकमको लगानी वा जहाजको उपलब्धता जे भएपनि) मा प्रवेश गरेपछि युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन सरकार र साझेदारको संयुक्त पहल हुनुपर्ने, सफल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनिहरूमध्ये इक्विटीमा सहकार्य जुटाउन निगमको हित हुनेगरी योग्यता र मापदण्ड तोकेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव आह्वान गर्ने सिफारिस गरेको छ। 

आंशिक निजीकरणको रुपमा (इक्विटीको आह्वान गर्नुपर्ने कारणले) अधिकांश इक्विटी सरकारको रहने, राष्ट्रिय ध्वजाबाहकका सबै सुविधा कायम गर्ने गरि सहभागिताका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, गन्तव्य र जहाजको उपयुक्त वेडा (fleet) को रोजाइमा व्यवसायीक साझेदारीको राय (जो राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिकूल हुँदैन) सरकारले सहजीकरण गरिदिने, निगमको व्यवस्थापकीय प्रबन्ध साझेदारी संस्थाहरूले व्यवसायीक उन्नयनका निम्ति निश्चित गर्ने उल्लेख छ। 

सुझावमा थप रणनीतिक साझेदारीलाई सघाउन आवश्यक ऐन, कानूनमा भएको व्यवस्थाको संशोधन, संयोजनमा सरकारको सकारात्मक भूमिका हुनुपर्ने, निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा र सुविधाको सुरक्षा गर्ने, अन्य अति आवश्यक शर्त निगमको हित हुनेगरी समावेश गर्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै, समितिको प्रतिवेदन लागु गर्न ख रणनीतिक साझेदारीको तयारीका शर्तहरू उल्लेख छ। शर्तमा निगमको प्रभावकारी संचालनको लागि कस्तो पुँजी संरचनाको आवश्यकता पर्दछ निर्धारण गर्ने, निगमको ऋणको भारलाई पूँजीमा रुपान्तरण गर्ने, निगम संचालनका क्रममा हालसम्म भएको संचित नोक्सानीलाई अपलेखन गर्नुपर्ने, निगमको सम्पति र दायित्वको यथार्थ अवस्था झल्किने गरी Due Diligence Audit (DDA) गर्ने, निगमका कर्मचारीको वृहत्तर हित हुनेगरी कर्मचारी व्यवस्थापनको स्पष्ट मार्ग तयार गरी समझदारी कायम गर्ने र रणनीतिक साझेदारीको नमुना तय गर्ने उल्लेख छ।  

साउन ७, २०८१ मंगलबार २२:२६:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।