प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति, जसले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनसँग डराए साना दल

काठमाडौं :  अहिले देशमा संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार  छ। स्थायित्व, स्थिर सरकार अनि संविधान शंसोधन गर्ने अभिप्रायले बनेको भनिएको यस गठबन्धनले संविधानका केके विषयलाई शंसोधन गरी कस्तो बनाउन खोजेको हो भन्ने अस्पष्ट छ। तर, यी दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार शंसोधन गर्ने भनिएका विषयका सरोकारवालाहरूमा भने त्रासको स्थिति छ। 

कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले बताए अनुसार संविधानमा रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई हटाएर राष्ट्रिय सभामा समायोजन गराउने यो गठबन्धनले योजना छ। यसले गर्दा दलित, मधेशी, महिला, जनजाति लगायतका उत्पीडितहरूको अधिकार खोसिने उनीहरूमा त्रास छ। कतिपय समुदायले यसको प्रतिबाद गर्ने चुनौती दिसकेका छन् भने कतिपय यसबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेका छन्। 

२८ असारमा संसद्‌मा विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले कांग्रेस-एमालेले संविधानको मूल मर्मका रूपमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए। 

उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायका जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट अहिलेका उपलब्धि प्राप्त भएको भने सजिलै खोस्न नसक्ने भन्दै उनले भनेका थिए, 'अधिकार उपभोग गरिसकेको जनताका उपलब्धि खोस्न सजिलो हुँदैन। हिजो निदाएको सीमान्त वर्गमाथि जति शासन गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो। अब युद्ध, विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीले त्यो वर्गलाई जगाएको मात्र छैन, राप र तापसहित इस्पात बनाइसकेको छ।'

महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यकलाई संकेत गर्दै उनले अगाडि भने, 'अभिजातहरूले स्थिरताको नक्कली तर्क गरेर तपाईंहरूका आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व खोस्न खोज्दैछन्। यो मान्य छ तपाईंहरूले? महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयज्यूहरू, संख्या पुगोस् नपुगोस्, इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरूद्ध प्रतिरोध सुरू गरेको हुँ।'

प्रचण्डको त्यस अभिव्यक्तिले संविधान शंसोधन गर्दैगर्दा उत्पीडितको अधिकार खोसिने चिन्ता उनीहरूमा अहिलेसम्म कायम छ।  

खासगरी संविधानले दिएका उपलब्धिहरू मासिने डर भएको दाबी गर्दै माओवादीसँगै एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले संसद्को विपक्षी बेन्चमा छन्। उनीहरूले मुलत: समानुपातिक समावेशीता, संघीयता र राष्ट्रिय दल हुनलाई १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड मत पुर्याउनुपर्ने गरी संविधान शंसोधन गर्न लागिएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नलाई प्रतिपक्षमा बसेको जिकिर गरेका छन्। 

१० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र समावेशीता गुम्ने चिन्तामा साना दल
कांग्रेस-एमाले सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय दल हुनलाई १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड मत पुर्याउनुपर्ने गरी संविधान शंसोधन गर्न लागेको चर्चा छ। २८ असारमा संसद्‌मा विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दलीय राजनीतिक ध्रुवीकरण जानका लागि साना दलहरूलाई सिद्याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। 

‘साना दलहरू आज तपाईँहरू (कांग्रेस–एमाले)सँग किन उभिनुभयो थाहा छैन तर, भोलि थाहा पाउनुहुनेछ’, उनले भनेका थिए, ‘साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिएको छ। केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत गरेको कुरा खुला छ‚ लुकाउन पर्दैन।’  

साना दललाई गर्भमै सिद्याउन खोजिएको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘जनमत, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता नयाँ पुराना जातीय, क्षेत्रीय दलहरूलाई गर्भमै सिध्याउने कसरत त भइरहेको छैन? पार्टी हुनका लागि पाँचबाट बढाएर १० प्रतिशत चाहिने। १० प्रतिशत मन्जुर होला तपाईँहरूलाई?'

यसबाट साना दलहरू त्रासमय बनेको देखिन्छ। यसको त्रासस्वरूप राप्रपा कांग्रेस-एमाले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुग्यो। 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिलेको समस्या साना दल र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा नभएको जिकिर गर्दै यस विषयमा हुने संविधान संशोधन स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। 

गएको निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको राप्रपा  ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारमा सहभागी हुने सहज अनुमान भएको थियो। त्यसबेला राप्रपा ओलीप्रति नरम देखिएको पनि हो। तर, नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताले आफूहरू झस्किएको भन्दै ओलीलाई विश्वासको मत दिएन राप्रपाले। 

‘यो गठबन्धनले समानुपातिक समावेशी समाप्त पार्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो, त्यो नगरे स्थिरता हुँदैन भन्नुभयो’, उनले भने, ‘कांग्रेस एमाले मात्र भएको देश कस्तो हुन्छ होला? त्यसकारण यो खतराबाट देशलाई जोगाउन राप्रपा प्रतिपक्षी कित्तामा बस्नुपर्ने जरुरी देखियो। स्थिरता नहुनुमा समावेशी समानुपातिक र साना दल होइन, तपाई ठूला दलको क्रियाकलाप हो।’

प्रतिनिधि सभाको त्यही बैठकमा अन्य माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका साना दलले पनि अस्थिरताको कारण साना दल नभएको भन्दै संविधान शंसोधन गरेर १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नपुर्याउन सांकेतिक प्रतिवाद गरे। 

कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधन गरेर महिला, दलित, जनजाति र मधेशीले पाएको समानुपातिक समावेशीको अधिकार कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादी उपमहासचिव पुनले भने, ‘यो तर्क (स्थिरताको) साँच्चिकै असल नियतले ल्याएको कुरा भन्दा कहीँ न कहीँ बेठीक ढंगले सत्ता समीकरण भएको छ त्यसलाई छोप्नलाई ल्याइएको हो।'

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि अस्थिरताको कारण आफूहरू नभएको भन्दै उनले भने, ‘३४ वर्षमा ५ महिनाको भाग लगाउनुस् त्यो ५ महिनाको जिम्मा हामी लिन्छौं बाँकी ३४ वर्षको ५ महिना कटाएर भएको जिम्मा यो रोष्ट्रममा उभिएर लिने तागत तपाईं राख्नुस्।'

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण विगतमा नेकपाको बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे, ‘यो अनुभव तपाईंसँग थियो नै यसलाई किन टिकाउन सकिएन? बहुमतको सदुपयोग गर्न किन सकिएन? किन आपसी समझदारी कायम गर्न सकिएन?’

गएको असार १७ गते कांग्रेस-एमालेबीचमा सत्ता सहकार्यका लागि सहमति हुनेबित्तिकै संविधानमाथि कुठाराघात हुन लागेको र त्यस विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने एकीकृत समाजवादीले बताइसकेको छ।  

संसद्‌मा आधा दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका दलहरू छन्। १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको चर्चा चलेदेखि नै यी दलहरूले यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। 

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले साँच्चिकै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने सहमति भएको भए त्यसका विपक्षमा आफूहरू रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्,'समानुपातिक प्रतिनिधित्व खारेज गर्ने जुन भनिएको छ, यसको चाहिँ हामी विपक्षमा हौं। यो संविधानको मूल मर्म हो। यसलाई कसैले परिवर्तन गर्न खोज्यो भने हिजो पनि आन्दोलन गरेर ज्यान फाल्न उद्यत थियौं। भोलि पनि तयार हुनेछौं।’

उनले राष्ट्रिय दलका बन्न १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्ने जस्ता विषय पनि अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। 

उता, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले थ्रेसहोल्डको सीमा १० प्रतिशत पुर्याउने कुरा भने आफूहरूका लागि अमान्य भएको बताएकी छिन्।

'राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पुर्याइयो भने त्यसमा नागरिक उन्मुक्तिको विमति रहन्छ’, उनले भनेकी छिन्। 

साउन ८, २०८१ मंगलबार २०:१८:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।