प्राधिकरणले उद्योगमा विद्युत् काटेको विषयमा पदम गिरी र शक्ति बस्नेत आमनेसामने

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटेको बिजुलीको विषयमा सदनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु आमनेसामने भएका छन्।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरी र माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत उद्योगमा काटिएको विद्युत्को विषयमा आमनेसामने भएका हुन्।

सदनको आकस्मिक समयमा एमाले सांसद गिरीले प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई २२ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी नदिएको भन्दै विद्युत् लाइन काटेको प्रति आपत्ति जनाए।

आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर लेनदेन नमिलेको र स्वार्थ पूरा नभएकाले उद्योगी व्यवसायीको हुर्मत लिने कोसिस गरिएको गिरीको आरोप छ।

‘लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको महसुलि निर्धारण नभएकाले प्रिमियम शुल्क लिन नपाउने भनेको छ,’ उनले भने, ‘२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने र २०७५ देखि २०७७ सम्म लोडसेडिङ मुक्त भएको अवस्थामा त्यसको प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्दैन भनेर लाल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।’

प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेर एकमुष्ठ रूपमा २२ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर निर्णय गरेकोप्रति उनले आक्रोशसहितको आपत्ति जनाए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई भ्रमपूर्ण तरिकाले प्रचार गर्न खोजिएको भन्दै ओली र उद्योगीको बचाउ गरे।

विद्यु्त् प्राधिकरणले टीओडी मिटर रिडिङको रिपोर्ट सरकार र व्यवसायीहरूलाई दिन नसकेको विषयमा समेत उनले प्रश्न उठाए। लेनदेनको कुरा मिलेपछि प्राधिकरणले यस्तो रिपोर्ट लुकाएको उनको आरोप छ।

उता माओवादी सांसद बस्नेतले भने अुमक उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने विषयलाई सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा र मुख्य प्राथमिकता बनाइरहेको देख आश्चर्य लागेको बताए।

‘स्पष्ट छ, यो विवाद काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने वा नजोड्ने कुराको मात्र हैन, यो त महसुल असुल गर्ने कि नगर्ने, महसुल बुझाउने कि नबुझाउने विषयमा केन्द्रीत छ,’ उनले भने, ‘लाइन जोड्ने वा नजोड्ने समस्या त विद्युत् प्राधिकरण बिनियमावलीले गरेको व्यवस्थाभित्र सहजै समाधान हुनसक्दछ। ६० किस्तासम्मको सुविधा पनि प्राप्त भएकै थियो।’

विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेका बिलहरूको विषयमा विशेष कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले कुरा सुशासनको गरेर समाधान निर्देशनबाट खोज्ने सरकारको कदम गलत भएको बताए।

‘पुनरावलोकनदेखि पुनरावेदनसम्मको कानूनी व्यवस्था छ। त्यो बाटो हिँड्नुपर्यो। कुरा सुशासन र विधिको गर्ने, नियमको गर्ने अनि समाधान ठाडो निर्देशनमा खोज्ने? सरकार गलत बाटो हिँड्दैछ’, उनले थपे।

नियामक निकायले दैनिक कार्यकारी र व्यवस्थापकीय कामहरुमा रुचि देखाएर आफूलाई विवादित नबनाउन समेत उनले आग्रह गरे।

साउन ७, २०८१ मंगलबार १४:३०:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।