कर्णालीमा ७ वर्षपछि पहिलोपटक प्रतिपक्षको बेन्चमा पुग्यो माओवादी
सुर्खेत : माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।
वैशाख १८ मा माओवादीबाट मन्त्री नियुक्त भएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकास मन्त्री विरबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दुर्ग रावत र जलस्रोत उर्जा तथा सिँचाई मन्त्री रणसिंह परियारले सामूहिक रुपमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसामु राजीनामा दिए। राजीनामासँगै माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अबको एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री कँडेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
प्रदेश सरकारमा अहिले एमालेबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद शाह, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गौमता विक छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कँडेलले आफैंसँग राखेका छन्।
गत चैत २१ मा मुख्यमन्त्री कँडेल माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। एमाले र माओवादीबीच साढे दुई-दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार माओवादीले चार र एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाएको थियो। तर, गएको असार १६ गते केन्द्रमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेपछि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन।
सात वर्षपछि पहिलोपटक माओवादी प्रतिपक्षको सिटमा
कर्णालीमा २०७४ यता माओवादी हरेक सरकारमा सहभागी भएर सत्ताको स्वाद लिँदै आएको थियो। कहिले एमाले त, कहिल्यै कांग्रेससँग सत्ता साझेदार गदै आएको माओवादी अहिले सात वर्षपछि पहिलो पटक प्रतिपक्षको सिटमा बसेको छ।
०७४ मा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही अनि ०७९ मा पनि माओवादीकै राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने। यसबीचमा माओवादीले दर्जनबढी मन्त्री पनि बनाइसकेको छ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले ३९ जना सांसद छन्। जहाँ बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ। हाल कांग्रेस-एमालेसँग २४ जना सांसद छन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारले बिषेश अदालतमा मुद्दा दायर भएका कारणले अहिले निलम्बनमा छन्। त्यसपछि कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले संसदीय दलमा नेतृत्व गरिरहेका छन्।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका शाही बाहेक १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक-एक जना सांसद छन्।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेल प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आफूले नै निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क देखिएका छन्।
यता, कांग्रेस भने साढे तीन महिनादेखि संसदीय दलको नेताविहीन छ। तर, अन्य सांसदहरू भने मन्त्री माग्दै काठमाडौंमा सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताहरूसँग ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्
साउन ७, २०८१ सोमबार १५:२९:१९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
