कांग्रेस एमालेको सहमति संसदबाट सार्वजनिक, राष्ट्रिय सरकार र संविधान संशोधन प्राथमिकतामा

काठमाडौँ : सरकार गठन गर्न मध्यरात नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले मागेको विश्वासको मतबारे छलफल भइरहेको प्रतिनिधि सभामै सो सहमति सार्वजनिक भएको हो।

सात बुँदे सहमतिमा २०८४ को निर्वाचन अगाडिको बाँकी अवधिमा दुई वर्ष ओली र त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने उल्लेख छ।

सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनबारे उल्लेख छ। सो बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र  दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ।

सहमतिमै राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने उल्लेख भए पनि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकार गठनको बेलामा समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत विपक्षी सिटमा गइसकेको छ।

सात बुँदे सहमति

१. आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराइ संविधानको धारा ७६ (२) अन्तरगत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र  दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण बनाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने । आन्तरिक बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।

६ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने। जनभावनाअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने।

साउन ५, २०८१ आइतबार १६:१९:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।