कोख भाडामा लगाएर व्यापार गर्ने सरोगेसीविरुद्ध कानुन बनाउन किन मौन छन् सांसद ?

एक महिलाले परिचित वा अपरिचित व्यक्ति वा दम्पतीको तर्फबाट बच्चा जन्माउन आफ्नो कोख भाडामा दिन सहमत हुँदै जन्म पश्चात् हकसहित हस्तान्तरण गर्ने काम नेपालमा समेत फैलिएको थियो। उच्च र प्रभावशाली घरानाका व्यक्तिहरू नै यो धन्दामा लागेर अस्पताललाई नै सरोगेसी (कोख भाडामा लगाउने)  केन्द्र बनाएका थिए।

धन्न भुकम्पले काखभरि नाबालकहरू बोकेर स्वदेश फर्किएका समलिङ्गी इजरायलीहरूको तस्बिर बाहिरियो। अनि प्रहरी र सर्वोच्च अदालतको आँखा खुल्यो। सर्वोच्चले तत्काल यस्तो काम रोक्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो। सँगै यसबारे कानुन बनाउन समेत भनेको थियो सरकारलाई। तर कानुन बनेन। अर्थात् अहिले नेपालमा सरोगेसी स्थगित छ, प्रतिबन्धित हैन।

अहिले आइभिएफ सेन्टरका रूपमा बढेका अनगिन्ती सेवा केन्द्रहरूको आवरणमा नेपालमा सरोगेसीको काम भित्रभित्रै फैलिएको भएको जोखिम अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। टोलैपिच्छे जस्तो खुलिरहेका आइफिएफ सेन्टरको व्यापार अनि सर्वोच्चले कानुन बनाउन दिएको आदेशप्रति सरकारको मौनताले शङ्का गर्ने आधार बढाएको छ।

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३५ अनुसार 'राज्य पक्षहरूले कुनै पनि उद्देश्यका लागि वा कुनै पनि रूपमा बालबालिकाको अपहरण, बिक्री वा ट्राफिक रोक्नको लागि सबै उपयुक्त राष्ट्रिय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने' उल्लेख छ। नेपाल समेत यसको पक्षमा रहेको राष्ट्र हो। यो धारामा उल्लेख भएका अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोगेसी सम्बन्धी प्रस्ट कानुन आवश्यक देखिन्छ। तर सरकार कानुन बनाउन सक्रिय छैन।

हिजो कानुनका कमजोरीहरूमा खेल्दै जो-जो यसको धन्दामा लागेका थिए राज्य संयन्त्रमा उनीहरूको प्रभाव अनि कानुन निर्माणमा सरकारको निष्क्रियता कसको स्वार्थमा सरकार कानुन बनाउन अनदेखा गरिरहेको छ? शङ्का उठ्नु जायजै हो। 

बैंकक, भारतहुँदै नेपाल भित्रिएको एक समूहको प्रभावमा नेपालमा सरोगेसी केन्द्र बग्रेल्ती बढेका थिए। सरोगेसी अन्तर्गत बच्चा जन्माउन कोख भाडामा लिनेहरूले शिशु जन्मिएपछि स्वीकार गरेनन् भने त्यो शिशुको लालनपालन कसले गर्ने भन्ने जटिलताका कारण बैंककहुँदै भारतमा समेत सरोगेसीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो।

यही मौकामा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर महिलाको कोखको चरम व्यापार गर्न प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू नै सक्रिय भए। भाडाको कोखबाट मातृत्व अनुभव लिन चाहनेहरूको आकर्षक केन्द्र नेपाल बन्न थालेपछि सर्वोच्चमा रिट परेपछि मात्र यो रोकिएको थियो। 

कोख भाडामा लगाउँदाको जोखिमसहित उल्लेख गरेको सर्वोच्चमा दायर पुष्पराज पाण्डेय विरुद्ध नेपाल सरकार (नि.नं.९७५७, २०७४, ज्येष्ठ, भाग-५९, अङ्क-२) को मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलास ले,  'महिलाको कोखको व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने हुँदा व्यावसायिक सट्टा आमा (Commercial Surrogacy) लाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गर्ने, नेपाली समलिङ्गी दम्पती वा एकल पुरुष वा एकल महिलालाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने, कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सरोगेसी सेवा उपलब्ध नगराउने, लगायतका विभिन्न बुँदागत रूपमा कानुन बनाउँदा छुटाउन नहुने पक्ष उल्लेख गरेर कानुन निर्माण हुनु आवश्यक भएको भन्दै निम्न विषयहरूको सम्बोधन हुने गरी सरोगेसीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारी निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले व्यावसायिक सट्टा आमा (Commercial Surrogacy) लाई गम्भीर रूपमा निषेध गरेता पनि IVF Center Fertility, Go IVF Surrogacy, Surrogate Mother Nepal, Surrogacy Clinic Nepal जस्ता क्लिनिकहरूले खुलेआम सरोगेसी गर्न प्रेरित गर्दै व्यापार नेपालमा सरोगेसी सहज रहेको र नेपालमा सरोगेसी सम्बन्धी कानुन नभएको भन्दै व्यापारको प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।

यसरी क्लिनिकमार्फत खुल्ला रूपमा विदेशीलाई नेपालमा बोलाउने गरे पनि सम्बन्धित निकाय मौन छन्। यो महिलाको मात्र नभई अदालतको पनि मानहानिको गम्भीर विषय हो।

प्रस्ट कानुनी प्रबन्ध नगरी महिलाको कोखलाई व्यापारिक रूपमा भाडाको रूपमा प्रयोग गर्नु  संरचनात्मक हिंसालाई बढवा दिनुका साथै लैङ्गिक हिंसालाई समेत प्रोत्साहन गर्नु हो। 

महिलाको शरीरको व्यापारिक प्रयोग नेपालको संविधान २०७२ मा रहेको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक तथा धारा ३८ को महिला हकको समेत हनन् हो।

साइड इभेन्टमा, मानव अधिकार परिषद्को ३७ औँ सत्र, ६ मार्च २०१८, विशेष प्रतिवेदक, सुश्री मउड डे बोएर-बुक्विचियोले आफ्नो विषयगत प्रतिवेदनमा बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट सरोगेसी र विशेष गरी बालबालिकाको बिक्रीको विश्लेषण गर्दे सरोगेसीले बालबालिकाको बिक्री कसरी गर्न सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको पाइन्छ।

वेश्यावृत्तिलाई देहव्यापार मानेर अवैध मानियो, सरोगेसी त अझ मातृत्व जस्तो पवित्र सम्बन्ध, र शरीरको व्यापार हो, यसको लागि कडा कानुन बनाउन जरुरी छ। हामी अहिले भ्रूणको अधिकारको विषयमा बहस गरिरहँदा सरोगेसीबाट जन्मने बालबालिकाको कानुनी हक कस्तो हुने भन्ने कानुनै नबनाई मौन बस्नु गम्भीर विषय हो।

कानुन नबनाइ कोखको व्यापार गर्न नहिच्किचाउने पक्षलाई प्रोत्साहित गर्दा एकातिर बच्चाको पालनपोषणको हकसँगै आमाको प्रसूति र प्रसूतिपछिको हेरचाहको पक्षलाई समेत राज्यले नै जोखिममा पारेको देखिन्छ।

हाम्रो कानुनी सिद्धान्तहरू मध्यको एक सिद्धान्तमा 'यदि कुनै कार्य गरिन्छ, जुनसँग सम्बन्धित कानुन छैन त्यस्तो कार्य आपराधिक मान्न मिल्दैन' (if there is no law, there is no crime) भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरोगेसीमा आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषणमा पर्न सक्ने महिलाको सुरक्षा र सरोगेसीमार्फत जन्मने बालबालिकाको कानुनी हक नै जोखिममा पर्ने निश्चित छ।

यसबाट नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको धारा १६, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८, समानताको हकको साथै धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक समेत हनन् हुन्छ।

सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनाइएको ऐनले समेत यस विषयलाई समावेश गरेको देखिँदैन। 

सरोगेसी पूर्ण रूपमा प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले महिलाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरको समेतलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण हुन आवश्यक छ। 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ मा “मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिने” अन्तर्गत उपदफा २ (क) मा कसैले किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने कुनै कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिने भनी उल्लेख  गरिएको छ। 

तर यसको व्याख्याले पनि सरोगेसीलाई छुन्छ या छुन्न प्रस्ट भन्न सकिन्न। लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ मा समेत यस्तो संवेदनशील विषयको जिकिर गरिएको छैन। 

समानताको विषयलाई सम्बोधन गर्दा सम्पूर्ण समस्यालाई बुझी सम्बोधन गर्न जरुरी हुन्छ। मातृत्व बेच्न दिने समानता, व्यापारिक लाभका लागि बच्चा उत्पादन गर्न महिलाको कोख भाडामा लगाउँदा समेत कारबाही गर्ने कानुन नभएको देशमा कानुनी राज कसरी स्थापित हुन सक्छ?

साउन ५, २०८१ आइतबार १४:३३:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।