'प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि संसदबाट कांग्रेस-एमालेको सातबुँदे सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्छ'

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस-एमालेबीच भएको सहमति आइतबार संसदबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

शनिबार ४२ औँ वीपी स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित ‘वीपी कोइराला र वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति’ विषयक विचार गोष्ठिलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेस-एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति आफूहरूले पढेको र कांग्रेसले त्यसै अनुसार कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलबाट निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई संसदबाटै पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। 

‘भोलि हाम्रो समर्थनमा बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा, संसदमा आफ्नो विचारहरु राख्दै गर्दाखेरि… नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ७ बुँदाका बीचमा समझदारी भयो भनिएको छ। ७ बुँदा के हो भन्ने कुरा त्यहाँ पढेर सुनाउनुपर्छ भन्ने म ठान्छु’, उनले भने।

महामन्त्री थापाले वि.स. २०४८ सालदेखि २०५१ सम्मको ती वर्षको अवधिमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले देशमा औद्योगीकरणको सुरुवात भएपनि माओवादी विद्रोहले उद्योग निर्माणमा पूर्णविराम लगाएको बताए। 

भारतभन्दा पहिले नै नेपालले उदारीकरणको बाटो समातेको भएपनि बीचमा बनेका सरकारको मति ठिक नभएका कारण औद्योगीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म तीन वर्षको अवधिमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा औद्योगीकरणको सुरुवात भएको हो। भारत त्यतिबेला क्लोज थियो। नेपालले भारतभन्दा पहिले उदारीकरणको बाटो समात्यो। त्यो बेलाको सरकारको मति ठिक थियो, गति ठिक भइदिएको भए आज नेपाल अर्कै अवस्थामा हुन्थ्यो।'

त्यसपछिको परिस्थितिमा एमाले वा माओवादी द्वन्द्वले उद्योगहरू बन्द भएको भन्दै उनले थपे, 'त्यसपछि आएको नेकपा एमालेको सरकारले उदारिकरणसँगै सुरू भएको उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न सकेन। किनभने उसलाई कांग्रेसले उद्योगहरू बेच्यो पनि भन्नुपर्ने थियो नि। १० वर्षे माओवादी जनयुद्धकालमा नेपालका ६० प्रतिशत उद्योगहरू बन्द भए।’

साउन ४, २०८१ शनिबार १६:०७:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।