देउखुरीमा यसरी बन्दैछ प्रदेशको ‘सिंहदरबार’ (फोटो फिचर)
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकास्थित देउखुरीमा सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माणको काम धमाधम गरिरहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित १० मन्त्रालयका भवनमध्ये पहिलो चरणमा नौ वटाको काम भइरहेको छ।
अहिले नौ वटा मन्त्रालयको भवन निर्माणको काम जारी छ। देउखुरीको मध्य भागमा छ तले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पूर्वी उत्तरतर्फ नौ वटा मन्त्रालयका पाँच तले प्रशासनिक भवन एकै ठाउँमा धमाधम निर्माण भइरहेका हुन्।
भ्याटसहित ४७ करोड १७ लाख २६ हजार रुपैयाँ लागतमा ०८९ जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी एक तलाका छ वटा संसदीय दलका कार्यालय, तीन तले विषयगत समितिका भवन, एउटा पुस्तकालय र एक चमेना गृह निर्माणको काम सम्झौता पश्चात सुरु भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सिभिल इन्जिनियर शंकर सुवेदीले पहिलो चरणमा पाँच अर्बको लागतमा नौ वटा मन्त्रालय निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताए।
उनका अनुसार करिब तीन अर्बको लागतमा नौ वटा मन्त्रालयको भवन निर्माणको काम जारी छ। साथै अन्य दलको कार्यालयसँगै प्रदेश सभाको क्यान्टिन र लाइब्रेरीको लागि थप दुई अर्ब गरी पाँच अर्ब यी संरचना तयार गर्न लागत लाग्ने उनले बताए।
राजधानी विकासका लागि भने पाँच-पाँच वर्षको चारवटा प्याकेजमा काम हुनेछ। पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवन निर्माण हुनेछन् भने त्यसपछि राजधानीलाई ब्यूटिफिकेशन गर्ने, लगायतका काम हुने उनले बताए।
‘त्यसका लागि पीपीपी मोडलमा काम गर्ने तयारी छ। यी सबै कामका लागि करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान छ’, उनले भने।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अहिलेसम्म ६० प्रतिशत भौतिक र साढे १८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उनको भनाइ छ।
कस्तो बन्नेछ ‘प्रदेशको सिहंदरबार’ ?
निर्माणधीन भवन र निर्माण हुने प्रक्रियामा रहेका सबै भवनहरू एउटै मोडलमा निर्माण हुनेछन्। ९६ कोठाको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को भवन बन्नेछ। दुई वटा लिफ्ट हुने उक्त कार्यालय ६ तलाको हुनेछ।
नौ वटा मन्त्रालयका भवन सबैमा ५४ कोठा हुनेछन्। त्यसमा एउटा बैठक कक्ष, मल्टिपर्पोज मिटिङ हल हुनेछ। मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयका भवनको अन्डरग्राउण्ड पार्किङको व्यवस्था छ। मन्त्रालयमा लिफ्टको व्यवस्था हुनेछ।
भुइँतला अपाङ्गमैत्री र अरु तलामा लिफ्टसहित एचभीएसी सुविधा सम्पन्न कोठा हुनेछन्। सबै मन्त्रालय वरपर रूख र फूलबारी बनाइने छ। निर्माणका लागि शर्मा सुगन भेवी कम्पनीले भ्याट बाहेक तीन अर्ब नौ करोड रुपैयाँको लगानीमा काम गरिरहेको छ।
२०७९ मंसिर २८ गते सम्झौता भइ पुस १८ गतेबाट काम सुरु गरेको कम्पनीले ०८२ पुस १७ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। राजधानीका प्रशासनिक संरचनाभित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जाल हुनेछ।
यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाको लागि संरचना र सडक सञ्जालले जोड्ने छ। सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सेतो रङ्गको हुनेछ। अरु मन्त्रालय छानासहित नेपाली रातो र सेतो रङ्गमा रङ्याइनेछ। सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न पैदल यात्रा, भुइँतला अपाङ्गमैत्री र अरू तलामा लिफ्टको व्यवस्था रहने छ।
मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन सहरी विकास मन्त्रालयको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बनाउने जिम्मामा रहेको छ।
साउन ५, २०८१ शनिबार ११:४६:४८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
