सन्दीपलाई सफाई दिने पूर्णपाठमा तथ्य भन्दा न्यायाधीशको न्यायीक मनको शंका हावी

काठमाडौं : बलात्कारको गम्भीर आरोपमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई सफाइ दिन उच्च अदालत पाटनको इजलासले लामिछानेलाई सहयोग पुग्नेगरि बयानमा आएका दाबीलाई प्रमाण स्वीकार्ने तर पीडितको पक्षमा देखिएका स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, बयान, घटनाक्रम लगायतका पक्षलाई मनोगत विश्लेषणको आधारमा अस्वीकार गर्दै सफाइ दिएको देखिएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गर्दा टेकेका आधारलाई अस्वीकार गर्न उच्चले पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्याएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाको लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको नदेखिएको जस्ता बलात्कार भएको हो या हैन भन्ने पुष्टिमा सहायक हुने तर मुख्य प्रमाण नहुने पक्षको व्याख्यामा बढी जोड दिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा देखिन्छ।

बोजनी होटेलदेखि ट्याक्सीसम्म लामिछानेले के-के गरे भन्ने पीडितको बयानलाई अस्वीकार गरेको अदालतले, पीडितले सन्दीपको काँधमा टाउको राखेको वोजनी होटेल नगरकोटका सुपरभाइजर समीर पुरीको बयानलाई ‘पीडित सहमतिमै नगरकोट गएको’ तर्क पुष्टि गर्न प्रमाण स्वीकार गरेको देखिन्छ।

पूर्ण पाठमा प्रारम्भमा अदालतले पीडितको उमेर १८ वर्ष पूरा भएको हो या हैन भन्ने पुष्टिका लागि विविध पक्ष उल्लेख गर्दै हो भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उमेरबारे भएको फैसलालाई सदर गरेको अदालतको इजलास त्यसपछि जबरजस्ती करणी हो या हैन भन्ने पक्षको व्याख्यामा प्रवेश गरेको देखिन्छ।

होटेल इनका सुरक्षाकर्मी राजन राणा, बाबुकाजी थापामगर, वेटर सबिन श्रेष्ठ, रिसेप्सनिष्ट अनिष श्रेष्ठको बयानलाई अदालतले होटेलमा जान पीडित सहमत भएको व्याख्यामा प्रमाणको रूपमा उल्लेख गरेको छ। उसले उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीच हुने करणीलाई जबरजस्ती करणी नमानिने तर्कका आधारमा सन्दीपले पीडित युवतीलाई होटेलमा लगेर जबरजस्ती करणी नगरेको ठहरका लागि व्याख्यामा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरेको छ।

अदालतको इजलासले घटना भएको हो या हैन भन्ने पक्षमा प्रस्तुत घटनाक्रम, पीडितको बयान, क्लोज क्याम्पमा रहेको व्यक्ति युवतीसँगै अर्को होटेलको एकै रूममा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो या थिएन भन्ने पक्षको व्याख्यातिर प्रवेश गरेको छैन।

बरु प्रतिवादी लामिछानेसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, लामिछानेले सकेको सहयोग गर्छु भने पनि कुनै सहयोग नगरी केन्या गएपछि रिसको आवेगमा लामिछानेविरुद्ध यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन भनेर व्याख्या गरेको छ।

पीडितसँगै होस्टलमा बस्ने युवतीले ‘जाहेरी दिएपछि १०/१५ लाख आइहाल्छ’ भनेर पीडितले कसैसँग फोनमा भनेको दाबीलाई स्वीकार गरेको इजलासले जाहेरी, बकपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन लगायतलाई अभियोग दाबीको कसुर गरेको अकाट्य प्रमाणको रूपमा मान्न मिल्ने नदेखिएको भन्दै अस्वीकार गरेको पूर्ण पाठबाट देखिन्छ।

पीडितसँग होस्टलमा बस्ने युवतीले रकमबारे उल्लेख गरेको दाबी अन्यथा हुनुपर्ने कारण नदेखिएको भनेर व्याख्या गरेको इजलासले सो सत्य हो भन्ने थप आधार खुलाएको छैन। पीडितले सन्दीपसँग आर्थिक सहयोग मागेको तर उनले सहयोग नगरी केन्या गएपछि आवेगमा जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएको हुनसक्नेलाई अन्यथा भन्न नसकिने भन्दै गम्भीर अपराधलाई आर्थिक लेनदेनसँग जोडेको इजलासले त्यसलाई पुष्टि गर्नसक्ने थप तथ्य र बलियो आधार उल्लेख गर्न सकेको छैन।

पीडितविरुद्ध ‘पैसा नदिइ गएकाले आवेगमा जाहेरी दिएको’ गम्भीर आरोप प्रमाणितै हुनेगरि फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गर्दा पीडितले सन्दीपसँग जाहेरी अगाडि वा जाहेरीपछि पैसा माग्दै बार्गेनिङगरेको कुनै प्रमाण उल्लेख छैन। यसले यो तर्क लामिछानेलाई सफाइ दिन टेकेको इजलासका न्यायाधीशको न्यायिक मनको शंका मात्र हो भन्ने देखाउँछ।

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, वारदात स्थलमा भएको वस्तुहरू, बेड, तन्ना, टिस्यु पेपर, पीडित ‘गौशाला-२६ (छ)’ले लगाएको भित्री वस्त्र, बाहिरी कपडाहरूको परीक्षण नभएको र ती प्रमाणहरूले अभियोग दाबी समर्थित हुने कुनै आधार नदेखिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौं होटेल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पुर्याउँदाको अवस्थासम्मका घटनाक्रमलाई टेकेर इजलासले जबरजस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै इजलासले ‘प्रतिवादीलाई पीडित साबालक ठहर गरी जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्याइ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन’ भन्दै बदर गरिदियो।

प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयानलाई प्रमाण स्वीकार गरेको छ इजलासले। फैसलाको पूर्ण पाठमा पीडितले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, निजको शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटेल काठमाडौं इन होटेलका सेक्युरिटी गार्ड राजन राणाले गरेको बकपत्रसहित मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणमा टेकेर लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको कसुर पुष्टि नभएको उल्लेख गरियो।

परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गर्न नसकिने तर्क गरिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा लामिछानेलाई निर्दोष ठहर गर्न ‘लामिछानेलाई पीडितले नै फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाउनु, स्न्याप च्याटमार्फत फोटो पठाउनु, पीडितले मलाई सहयोग गर्नुपर्यो भन्दै तुरुन्तै भेट्न चाहनु, पीडित स्वत:स्फूर्त रूपमा लामिछानेको गाडीमा बस्नु, नगरकोट जाँदा पीडितबाट प्रतिकार नहुनु, सन्दीपले बयानमा पीडितलाई ‘चाँडै जाऊँ, तिम्रो होस्टेल बन्द हुन्छ’ भनेको दाबी, नगरकोटको होटेल लामिछानेले बुक गराएको पुष्टि नहुनु, एयरपोर्ट नजिकको होटेलको कोठामा सहजै जानु, बेलुका होटेलको कुनै कोठाबाट कसैले चिच्याएको वा गुहार मागेको नसुनिएको कर्मचारीको बयान, बिहान पीडित सहजै होटेलबाट निस्किएर लामिछानेको गाडीमा बसेर जानु’ जस्ता परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई नै आधार बनाएको देखिन्छ।

फैसलाको पूर्ण पाठमा पीडित बाहेक अन्य चस्मदिद (तत्काल घटनाका बारेमा देख्ने र सुन्ने) व्यक्ति कोही नभएको, जाहेरवालाले पीडितले भने बमोजिम वारदातमा तत्काल उजुर नगरी लामिछाने क्रिकेट खेलमा भाग लिन केन्या गएपछि पीडितसँग लामिछानेको सम्पर्क नभएपछि जाहेरी दिएको अवस्थालाई बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा पीडित भएको व्यक्ति र उनका परिवारहरू मानसिक तनावमा पर्ने पक्षको बेवास्ता गर्दै लामिछानेको पक्षको तथ्यको रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ।

पीडितले घटनाक्रम उल्लेख गरी दुई पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने मौकाको कागजमा उल्लेख गरेको र अदालतमा समेत करिब सोही ब्यहोराको बकपत्र गरेको, वारदातको १५ दिनपछि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा पीडितले मौकामा कागज गर्दा आफ्नो शरीरमा चोट पटक भएको, कुनै पुरानो चोटपटक भएको भनेकोमा उक्त वारदातबाट कुनै चोटपटक रहेको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट नदेखिएको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

चिकित्सकको बकपत्रबाट वारदातको समयमा प्रतिवादीले पीडितको शरीरमा वीर्य झारेको भनेको कपडा, प्रतिवादीको वीर्य परीक्षण समेत नभएको, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा हाइमन वल्ड टिएर एट ६ ओ क्लक पोजिसन भन्ने उल्लेख भएको देखिए तापनि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन मात्र कसुर ठहर हुने अकाट्य प्रमाण हुन सक्ने नदेखिने तर्क गरिएको छ।

बलात्कारमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई बलियो प्रमाण मानिन्छ। तर पूर्ण पाठमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पनि पुष्टि हुन जरुरी हुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको भन्दै १७ वर्षीया किशोरीलाई घरमै जबरजस्तफ करणी गरेको सम्बन्धी एक फैसलामा उल्लेख गरिएको व्याख्यालाई आधार बनाइएको छ।

कन्याजाली फाटेको भन्ने तथ्यले जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने भए पनि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट सो कुरा पुष्टि नभएसम्म कन्याजाली फाटेकै आधारमा जबरजस्ती करणी भएको भनी निष्कर्षमा पुगिहाल्न मनासिब नहुने उल्लेख छ। सो घटनामा अभियुक्तको उमेर पीडितको भन्दा कम भएको आधारमा समेत टेकिएको देखिन्छ।

लामिछानेले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा बयान गर्दा पीडितले उल्लेख गरेको घटना विवरणलाई स्वीकार गरे पनि कसुरमा पूर्ण रूपले इन्कार गरेको, पीडितसँग होस्टलमा एउटै कोठामा बस्ने प्रतिवादीका साक्षीको रूपमा बकपत्र गर्ने सविना लामिछानेले जाहेरी दिएपछि ‘आफूलाई १०/१५ लाख आइहाल्छ अनि मेरो समस्या समाधान हुन्छ’ भनी टेलिफोनमा कुरा गर्ने व्यक्तिलाई भनेको दिएको बयानलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा स्वीकारेको छ। तर, पीडितले १०/१५ लाख आइहाल्छ कसलाई भनेको हो र जाहेरी अगाडि वा पछाडि लामिछानेसँग पैसाका लागि बार्गेनिङ गरेको कुनै प्रमाण उल्लेख छैन।

पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्चाएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाको लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको भन्ने नदेखिएको तथ्यमा टेक्न इजलासले तथ्यलाई वोजनी होटेल नगरकोटका सुपरभाइजर समीर पुरी, होटेल इनका सुरक्षाकर्मी राजन राणा, बाबुकाजी थापामगर, होटेल इनका वेटर सबिन श्रेष्ठ, रिसेप्सनिष्ट अनिष श्रेष्ठको कागज र बकपत्रलाई प्रमाण मानेको छ। उनीहरूको बयानका आधारमा इजलासले पीडित त्यही होटेलमा जान सहमति रहेको पुष्टि भएको उल्लेख छ।

उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीचको करणीलाई जबरजस्ती करणी नमानिने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यसमा ल्याएर जोडेकाे छ इजलासले। पीडितले प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भने पनि उनी वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको र मन्जुरी नलिई करणी गरेको पुष्टि भएमा कसुर ठहर हुने कानूनी व्यवस्था भए पनि पीडितको सहमति थियो/थिएन भन्ने सम्बन्धमा मोदी मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्सको व्याख्यालाई आधार बनाएको छ।

डा. जयसिंह पी. मोदीद्वारा सन् १९२० मा प्रकाशित पुस्तकमा ‘सहमति सचेत, स्वतन्त्र र स्वैच्छिक हुनुपर्छ र उनी आफ्नो पूर्ण क्षमतामा हुँदा दिइएको हुनुपर्छ। सहमति कार्य गर्नुअघि नै प्राप्त गरिएको हुनुपर्छ। यौन सम्बन्धपछि सहमति दिइएको भन्ने कुनै बचाउ हुँदैन’ भन्ने वाक्यांशको सहयोग लिइएको छ।

‘उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम पीडित सचेत अवस्थामा रही स्फूर्त रूपमा दिएको हुनुपर्ने, काम हुने भन्दा पहिले सहमति दिएको हुनुपर्ने भन्ने नै बुझिन्छ। प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादी उपर यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन’ इजलासले पुस्तकको सो अंशलाई यसरी व्याख्या गरेको छ।

प्रमाण ऐन अनुसार फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्त उपरको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने कानूनी व्यवस्था भएको भन्दै इजलासले  जाहेरवालाको जाहेरी एवं बकपत्र, पीडितको कागज एवं बकपत्र, प्रतिवादीले अभियोग दाबीको कसुर गरेको अकाट्य प्रमाणको रूपमा मान्न मिल्ने नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्यो।

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, वारदात स्थलमा भएको वस्तुहरू बेड, तन्ना, टिस्यु पेपर, पीडितले लगाएको भित्री, बाहिरी कपडाहरूको समेत परीक्षण एकातर्फ भएको छैन भने अर्का तर्फ ती प्रमाणहरूले अभियोगदावी समर्थित हुने कुनै आधार पनि नदेखाएको, पीडितले अदालतमा बकपत्र गर्दा निजलाई तपाईँले ‘। just hugged Sandeep Lamichhane the day before yesterday’ लेखी प्रसन्न मुद्राको इमोजी समेत राखेर गरेको मेसेज कसलाई गरेको र सो म्यासेजको मतलब सोध्दा लामिछाने आफूले आईडियलाईज्ड गरेको व्यक्ति भएको र उक्त सन्देश एक जना चिनेको दाइँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा भनेकी थिए भन्ने ब्यहोरा लेखाएकोलाई समेत अभियोगलाई शङ्कास्पद बनाउन प्रयोग गरिएको छ।

मिसिल संलग्न सिसिटिभी फुटेजको स्क्रिप्ट समेतका प्रमाणबाट अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरले पुष्टि नभएको, पीडित र प्रतिवादीबीच पीडितको होस्टल नजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौँ होटेल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पुऱ्याउँदाका अवस्था सम्मका उल्लिखित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा जबरजस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै इजलासले ‘प्रतिवादीलाई पीडित साबालक ठहर गरी जबरजस्ती करणी गरेको ठहऱ्याई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।

उच्चका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्लाको फैंसला उल्टाएका थिए। 

साउन ३, २०८१ शुक्रबार १८:५२:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।