धनी सांसदमा नैतिकताको खडेरी : करोडौंको व्यवसाय हुँदा समेत राज्यकोषबाट लिए केही हजार उपचार खर्च (सूचीसहित)
बुटवल : अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारबाट दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएनन्। राजश्व संकलनको लक्ष्य अधिक राख्ने र कानून नै निर्माण नगरी आन्तरिक ऋण उठाउँदा यस्तो समस्या आएको हो।
संघीय सरकारले दिने अनुदान रकम नपठाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा निर्माण व्यवसायी परे। उनीहरूले भुक्तानी नै पाएनन्। सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन। प्रदेशमा आन्तरिक राजश्व संकलन र प्रशासनिक खर्चबीचको गहिरो खाडल छ।
यस्तो अवस्थामा सरकार र सांसदहरूले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने हो। तर, सुविधा भोगी लुम्बिनीका सांसदहरूले सामान्य नैतिकता समेत देखाउन छाडेका छन्।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, उनीहरूले उपचार बापत लिने रकम। सांसदहरूले सामान्य उपचार बापतको रकम संसद सचिवालयबाट बिल पेश गरेर वर्षेनी लिइरहेका छन्। यो कानून अनुसार नै छ।
तर, राज्यका दुर्गम नागरिक सिटामोल नपाएर छट्पटिँदा व्यावसायिक रूपमा सफल सांसदहरूले समेत सामान्य उपचारका लागि राज्यकोषको मुख ताक्नुले नैतिक प्रश्न उठ्छ नै!
कानून अनुसार पाउने रकम भए पनि उनीहरूले नैतिकता दर्साउन सक्थे। सामान्य सुगर, प्रेसर र नियमित स्वास्थ्य जाँच बापतको रकम तिर्न सक्ने ल्याकत भएका सांसदहरूले पनि राज्यकोषको केही हजार रकममा लाेभ गर्दा आलोचित हुने गरेका छन्।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३० प्रदेशसभा सदस्यले उपचार खर्च बापत २३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लिएका छन्। लुम्बिनीमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।
प्रदेश सभाको कार्यविधिमा एक जना प्रदेशसभा सदस्यले उपचार बापत एक आर्थिक वर्षमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कसले कति बुझे?
माओवादी केन्द्रबाट विद्रोही गरी निर्वाचित भएका स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतको आर्थिक स्थित मजबुत छ। सामान्य उपचारका लागि सरकारको मुख ताक्नुपर्ने हैसियतका होइनन् उनी। प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री समेत रहेका बस्नेतले प्रदेश सभाबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उपचार खर्च बापत ४ लाख १४ हजार ८५६ रुपैयाँ बुझेका छन्।
गुल्मीबाट निर्वाचित एमाले सांसद डिल्लीराज भुसालको आर्थिक स्थित पनि कमजोर छैन। उनी गुल्मीमा कहलिएका व्यापारी समेत हुन्। रेसुंगा नगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुख समेत रहेका भुसालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उपचार खर्च बापत २ लाख ६१ हजार ३२० रुपैयाँ लिएका छन्।
बुटवलमा घर भएका, एउटा छोरा डाक्टर र अर्का छोरा कहलिएका औषधि व्यवसायी रहेका एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले राज्यकोषबाट सामान्य उपचार खर्च बापतको रकम लिन वर्षेनी छुटाउँदैनन्। बुटवलका पुर्व नगरप्रमुख समेत रहेका श्रेष्ठले एक वर्षमा प्रदेश सभा सचिवालयबाट ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद देवीप्रसाद चौधरी रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका-८ निवासी हुन्। पारिवारिक हिसाबले उनी धनीमध्येमै पर्छन्। माछापालनदेखि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका चौधरीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७६ हजार ४२३ रुपैयाँ उपचार खर्च भनेर बुझेका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य बनेकी हेमा बेल्वासे व्यवसायिक पृष्ठभूमिकी सांसद हुन्। भैरहवा निवासी उनले पनि आर्थिक स्थिति मजबुद हुँदा हुँदै राज्यकोषबाट उपचार खर्च बापत ३० हजार ६८६ रुपैयाँ बुझेकी छन्।
त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य गिरीधारी लाला न्यौपानेले १ लाख २२ हजार ५०६, गिता गुरुङले ८२ हजार ४८२, रेखा कुमारी शर्माले २१ हजार १७४, धनलक्ष्मी श्रेष्ठले २ लाख ६ हजार २४०, यम बहादुर नेपालीले ६९ हजार ६ सय रुपैयाँ उपचार खर्च बापत रकम बुझेका छन्।
यसैगरी सरिता पुनले ९४ हजार ६४ रुपैयाँ, मिनाकुमारी श्रेष्ठले ६२ हजार ३९, अव्दुल रज्जाकले ६१ हजार ६८९, शान्ति लोधले १२ हजार ४११, तुल्सीप्रसाद चौधरीले ४० हजार २७६, निर्मलादेवी चौधरीले ३३ हजार ५८७, अम्बिका काफ्लेले ८७ हजार ३८७, रामजीप्रसाद घिमिरेले १५ हजार ६८९ रुपैयाँ उपचार खर्च बापत रकम बुझेको सचिवालयले जनाएको छ।
यसैगरी सांसद जमुना ढकालले १ लाख २४ हजार ८२०, माया पुनले ४३ हजार ३४१, दिपेन्द्र पुन मगरले ४४ हजार ७७, लौकिकुमारी वि.क. ७६ हजार ३४४, जानकी न्यौपानेले १७ हजार १०५, ईन्द्रकुमारी गहतराजले २७ हजार ५६५, राजु प्रसाद श्रेष्ठले १ लाख १८ हजार ५०४ रुपैयाँ उपचार खर्च बापत रकम बुझेका छन्।
यसैगरी मिना कुमारी बोहोराले ३ हजार १५०, तारा थापाले १८ हजार ३९९, कृष्ण कुस्माथारुले २३ हजार ६९१, भगवती अधिकारीले २४ हजार ३६२ र तुलसीराम शर्माले ४३ हजार ७८४ रुपैयाँ गरी कुल २३ लाख ३५ हजार २२५ रुपैयाँ उपचार खर्च बापत राज्यकोषको रकम खर्च भएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार कानूतः विलसहित उपचार खर्च भनेर माग गरेपछि भुक्तानी दिने गरिएको छ।
‘मुटु, सुगर लगायत विभिन्न समस्या भएपछि उपचार गरेको भनेर बिल ल्याउनुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, औषधि, मेडिकल जाँचको रिपोर्ट र बिलसहित सचिवालयमा निवेदन पेश भएपछि उपचार कोषबाट रकम पाइने व्यवस्था छ।’
विश्लेषक उमेशचन्द्र रिजालले राम्रो आर्थिक क्षमता भएका सांसदले नै उपचार खर्च भनेर रकम लिनु ठीक नभएको बताए। उनले नीति निर्माण तहमा पुगेका हैसियत भएका सांसदले समेत उपचार खर्च भन्दै रकम बुझ्ने प्रवृत्ति गलत भएको र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए।
साउन ४, २०८१ शुक्रबार ०९:४२:०८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
