विज्ञापनमा एजेन्सी र सीमित मिडिया सञ्चालकको सिन्डिकेटको प्रयास, सञ्चालकका स्वार्थमा खुलेका संस्थाको सदस्य नभए विज्ञापन नदिने सम्झौता
काठमाडौँ : विज्ञापन एजेन्सी र सीमित मिडिया सञ्चालकहरूको प्रतिनिधित्व रहेको संस्था मिलेर निजी विज्ञापनमा सिन्डिकेट लगाउने सहमति गरेका छन्। नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपाल (नान) ले सीमित मिडिया सञ्चालकहरूको प्रतिनिधित्व रहेको र निष्क्रिय मिडिया सोसाइटी नेपाल र मिडिया एलाइन्स नेपालसँग मिलेर निजी मिडियामा जाने विज्ञापनमा सिन्डिकेट लगाउने गरी सहमति गरेका छन्।
विज्ञापन एजेन्सीको साटो विज्ञापनदाताले सिधै मिडियामा विज्ञापन पठाउन थालेपछि एजेन्सीको कमिसन घट्यो। विज्ञापनको कमिसन बढाउन सबै विज्ञापन अनिवार्य रूपमा नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपाल (नान) सँग आबद्ध एजेन्सीबाट मात्र जानुपर्ने सर्त राखे। अनि उता मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालले यी दुवै संस्थासँग आबद्ध मिडियासँग मात्र विज्ञापन सम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने सहमति गरे।
सार्वजनिक भएको सम्झौतामा ‘मूलधारका सञ्चार माध्यम तथा कुनै पनि सञ्चार माध्यमले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएका नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपाल (नान) सँग आबद्ध एजेन्सीसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, एजेन्सीहरूले पनि मूलधारका मिडियासँग काम गर्दा नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालसँग आबद्ध मिडियासँग मात्र विज्ञापन सम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्नेछ’उल्लेख छ।
यो संहिता अनुसार यदि कुनै पनि निजी मिडियाले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने हो भने नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालसँग अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निर्माणको प्रयास गरेका छन्।
पत्रिका र टेलिभिजनका सञ्चालकहरू रहेको दुवै संस्था मिडियाको कुनै सञ्चालकलाई समस्या पर्दा सक्रिय देखिए पनि अधिकांश समय प्रभावहीन देखिन्छ। विवादमा विभाजित हुँदै आएका दुवै संस्था अन्य मिडियाहरूलाई आफ्नो संस्थामा सदस्य बन्न बाध्यकारी बनाउन विज्ञापनमा सिन्डिकेट लगाउन सक्रिय देखिए। आन र नानले समेत यी दुवै संस्थालाई अनधिकृत रूपमा साथ दिएको देखिन्छ।
नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) अध्यक्ष सुदिप थापाले कुनै पनि सञ्चार माध्यमले विज्ञापन पाउन नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालमा आबद्ध हुनै पर्ने तर्क गरे।
‘कुनै पनि मिडिया हाउसमा नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) को प्रतिनिधि हुनुपर्छ। मिडियाले यो मान्छेलाई काम गर्न दिनु भनेर हामीलाई लेटर दिनुपर्छ। मिडियाले डिपोजिट राख्न पनि सक्छ, नराख्न पनि सक्छ। त्यसपछि मिडियासँग काम गर्न सम्बन्धन प्राप्त एजेन्सी हुन्छ’ उनले उकेरासँग भने।
त्यस्तै,राष्ट्रिय विज्ञापन सङ्घ नेपाल (नान)का अध्यक्ष धमेन्द्र काजी श्रेष्ठले कुनै मिडिया हाउस तोकिएको एजेन्सीमा नबसेको खण्डमा अन्य उपाय नभएको बताउँछन्।
‘हामीले तोकिएको एजेन्सीमा नबसेको खण्डमा अन्य उपाय निकालेका छैनौँ। यो भनेको हामीले तोकेको एजेन्सीमा बसेको मिडियाहरू एकजुट भएको हो’ उनी भन्छन् ‘५ सय देखी १ हजारसम्म न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकेको हो। यसमा नभएको भन्दा पनि एलायन्समा बसेको मिडियाहरूलाई जुन रेट तोकेका छौँ त्यो अनुसार काम गछौँ।’
प्रकाशकको स्वार्थ अनुसारका संस्था
यी दुवै संस्था निजी मिडिया सञ्चालकहरूको हितका लागि खुलेको संस्था भए पनि यसले सदस्यताको दायरा फराकिलो बनाएका छैनन्। मिडिया सञ्चालकहरूको स्वार्थमा संस्था विभाजित हुने गरेको समेत देखिन्छ।
पहिला मिडिया सोसाइटी नेपाल मात्रै थियो। संस्थामा विवाद भएपछि केही मिडियाका सञ्चालकहरू मिलेर मिडिया एलाइन्स नेपाल नामको अर्को संस्था बनाएका थिए।
प्रारम्भमा मिडिया सोसाइटीमा नागरिक, नयाँ पत्रिका, कान्तिपुर, कारोबार, अभियान, द हिमालयन टाइम्स, हिमालय टाइम्स र राजधानी दैनिकका प्रकाशक यसको सदस्य थिए। इमेज, न्युज२४, सगरमाथा, एबिसी टेलिभिजन, एभिन्युज, टिभी टुडे अनि हिमालय टीभी यसमा सदस्य रहेको देखिन्छ। एफएम स्टेसनहरू पनि यी नै संस्थाहरूले चलाएकाहरू मात्र सदस्य रहेका थिए।
अहिले मिडिया सोसाइटीको कार्यसमिति समेत पूर्ण छैन। सोसाइटीको अध्यक्षमा एबिसी टेलिभिजनका सञ्चालक शुभशंकर कँडेलको नाम छ। उनी २०७५ बाट सोसाइटीको नेतृत्वमा छन्। मिडिया सोसाइटीको आधिकारिक वेभ साइटमा उल्लेख भए अनुसार यसको उपाध्यक्षमा सगरमाथा टेलिभिजनका सञ्चालक निर्मल गुरुङ अनि महासचिवमा अभियान दैनिकका प्रकाशक मदन लम्साल छन्।
अन्य पदाधिकारी कोही देखिएन। तर गुरुङ पनि एलाइन्समा गइसकेका छन्। यसले अहिले सोसाइटीमा मिडिया सञ्चालकमा कँडेल एक्लै देखिन्छन्।
२०७७ मा सोसाइटी फुटेर एभिन्यूज टेलिभिजनका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारको अध्यक्षमा मिडिया एलाइन्स बनेको थियो। यसमा सोसाइटीमा रहेका राजधानी दैनिक, इमेज च्यानल, हिमालय टाइम्स, अन्नपूर्ण, नागरिक, सगरमाथा टीभी र हिमालयन टीभीका सञ्चालकहरू मिडिया एलाइन्समा सहभागी भए।
माउन्टेन टेलिभिजन, जनता टीभी, प्राइम टीभी, कामना न्युज, यो हो टीभी, बिजनेस प्लस एलाइन्समा जोडिएका थिए।
अनलाइन सञ्चालकका अर्कै संस्था
अनलाइन सञ्चालकहरूले अनलाइन मिडिया एसोसिएसन खोलेका थिए। तर संस्था सक्रिय हुन सकेन। हालै अनलाइन सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकहरूले १२खरीडटकमका अध्यक्ष प्रतीक प्रधानको अध्यक्षतामा डिजिटल मिडिया सोसाइटी गठन गरे।
संस्थाको अध्यक्षमा प्रधान, उपाध्यक्षमा सेतोपाटीका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक अमित ढकाल, महासचिवमा लोकान्तरका अध्यक्ष तथा सम्पादक विमल गौतम र कोषाध्यक्षमा क्लिकमान्डुका अध्यक्ष पुष्प दुलाल छन् ।
कार्यसमितिमा शिलापत्र, विकास न्यूज, (क्यापिटल नेपाल, देश सञ्चार, हाम्रा कुरा, नेपाल लाइभ, रातोपाटीका सञ्चालकहरू रहेका छन्। अर्थतन्त्रबारे मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्ने अनलाइन मिडियाका सञ्चालकहरूले समेत अलग्गै संस्था खोलेका छन्।
डिजिटल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष प्रतीक प्रधान सार्वजनिक भएको सहमति खुल्ला बजारको नीति विपरीत भएकाले कुनै संस्थामा आबद्ध भएका मिडियालाई मात्र विज्ञापन दिने भन्नु नीति विपरीतको अभ्यास हुने बताए। उनले सो सम्झौता लागु हुन सम्भव नभएको र जबर्जस्ती लागु गर्ने प्रयास गरे अदालतबाट कानुनी चुनौती दिने बताए।
'एजेन्सीहरूले कोसँग कति सेवा शुल्क लिने भन्ने उनीहरुको कुरा भयो। तर कसलाई विज्ञापन दिने र नदिने भन्ने सम्झौता लागु हुन सम्भव छैन। यदि उनीहरूले लागु गर्ने प्रयास गरे भने हामीले अदालतमा चुनौती दिन्छौं' उनले उकेरासँग भने।
साउन २, २०८१ बिहीबार १९:०५:५७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
