‘पहिलोपटक मधेशी जनजातिहरूको सूचीकरण गर्यौँ, तर त्यो सूची राजपत्रमा प्रकाशित भएन’

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा राज्यको प्रमुख निकायहरूमा मधेशी समुदायको सहभागिताका विषयमा छलफल भएको छ। 

बुधबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मधेशी समुदायको सम्बन्धमा तीनै तहको सरकारको सुझाव र सिफारिसको आधारमा आयोगले काम गर्दै आइरहेको दाबी गरे। 

दत्तले आयोगको स्थापना कालदेखि गरिएका परिभाषित तथा सम्पादित कार्यहरूको क्रममा बेरुजू शून्य रहेको बताए। 

अध्यक्ष दत्तले पहिलो पटक आयोगले मधेशी जनजातिहरूको सूचीकरण गरिएको बताए। 

मधेशी जनजातिको सूचीकरणको गरि सरकारलाई पठाएको भएपनि राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको प्रति उनको आपत्ति छ। 

उनले भने, ‘इतिहासमै पहिलोचोटी मधेशी को–को हुन् भनेर सूचीकरणको गर्ने काम मधेशी आयोगले गरेको छ। हामीले त्यो सूची नेपाल सरकारलाई पठाएका छौं। तर, हामीले पठाएको सूची नेपाल सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरिदिएन त हामीले के गर्ने? संघीय मन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक भनेको भन्यै गरेको भएपनि त्यो सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिनुभएन।’ 

साउन १, २०८१ बुधबार १५:२२:१० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।