'प्रहरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याउँछु'
काठमाडौं : प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसद्मा लैजाने बताए।
'केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ, केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ। २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौँ। बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्, अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ,' उनले भने।
उनले प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
'प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ छ। संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ। त्यो ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ', उनले भने।
उनले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको पनि बताए।
‘अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक कामका लागि पनि जनशक्तिको अभाव देखा परेको छ। त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति छैन। तालिम दिनुपर्ने छ। निरन्तर तालिम दिने कुराको अभाव देखिएको छ। यतातिर हामीले यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने।
गृहमन्त्री लेखकले सबै कानुन समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए।
साउन २, २०८१ बुधबार १४:४८:३६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
