भक्तिको शक्तिमा रमाउन छाडेर कानून अनुसारको कामलाई बलियो बनाउलान् र लेखकले!

काठमाडौं : प्रहरीको आन्तरिक रिपोर्ट अनुसार कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनालाई ‘शक्तिशाली’सँग जोडेर अनुसन्धान ‘मिसलिड’ गराउनेमध्ये रमेश लेखक पनि एक हुन्।

चुनाव हारेर रन्थनिएको बेला धोका दिएका केही मतदातालाई ‘दुख दिन’ गरेको आग्रह नटेर्दा तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टसँग सम्बन्ध नबिग्रिएको भए अनि उनले लेखकको फोन उठाइदिएर पराजित भएकोमा सान्त्वना दिएको भए निर्मला घटना यो तहको अनुसन्धानबाट छिचोल्नै नसकिने गरी जेलिएन थिएन कि!

सार्वजनिक मञ्चहरूमा उनले सरकारले निर्दोषलाई समातेर शक्तिशालीलाई जोगाउन खोजेको भन्दै ‘गृहमन्त्रीको छोरा संलग्न’ टाइपका उडन्ते मिथ्या फैलाउन मलजल गरेकै थिए।

उनै लेखक सोमबारबाट सिंहदरबार प्रवेश गर्दै आन्तरिक शान्ति/सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको नेतृत्वकर्ता बनेका छन्, जसको जिम्मेवारी हिजो लेखक लगायतले फैलाएको जस्तै अफबाह चिर्नु पनि हो।

लामै राजनीतिक सक्रियता भएका लेखकको अहिलेसम्मको ‘राजनीतिक सफलता’ कुनै घोटाला, विवाद, राज्य शक्तिको गम्भीर दोहनमा नजोडिनु नै हो। नेपालको सन्दर्भमा यो दुर्लभ सफलता हो। अनि उनी यस्तो मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्, जहाँबाट काण्डरहित फर्कनु पनि उत्तिकै दुर्लभ हो।

त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको रूपमा अपराध अनुसन्धान र शक्तिको दुरूपयोगबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रसिद्ध भारतीय सायर गालिबका पंक्तिको सहारा लिँदै प्रहार गर्दागर्दै गृहको नेतृत्वमा आएका उनीमाथि अब त्यही प्रश्न र त्यही सायरीका पंक्ति तेर्सिने पक्का छ।

सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेमाथिको अनुसन्धान अनि सुन तथा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उन्मुक्ति पाएका माओवादी नेतामाथिको छानबिन त भयो नै, अनुसन्धानमा रहेका सत्ताधारी एमाले अनि उनकै पार्टीका नेतामाथिको गृह मन्त्रालयको व्यवहारले पनि उनको कार्यकाल दागरहित वा दागसहित के बनाउने भूमिका खेल्ने  छ नै!

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट नेताहरू अनि उनलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने निर्णायक आरजु राणा विरुद्ध उनले गृह मातहतका निकायमा भइरहेका अनुसन्धानलाई मुद्दा प्रक्रियामा लैजान्छन् कि लैजाँदैनन् यो प्रतिक्षाको विषय नै देखिँदैन।

यी विषयमा निश्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणको आधारमा अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने आश गर्नु नै मूर्ख बन्नु मात्र हो। यी घटनाको फाइल बन्द गराउन उनले अपनाउन सक्ने कानूनी छिद्र वा बलमिच्याइँ निगरानीयोग्य पक्ष हो।

उनको स्वभावबारे जानकारका अनुसार कुटिलता लुकाएर सरलता देखाउन उनी खप्पिस छन्। हिजोका दिनसम्म यसकै बलमा उनले आफ्नो राजनीतिक छवि जोगाउन सफल भए। गृहको नेतृत्वमा रहँदा उनले यही शैलीलाई निरन्तरता दिने पक्कापक्की छ। तर, कुटिलता लुकाउन उनी कतिको सफल हुन्छन् ट्वाक्कै भन्न गाह्रै छ।

हवल्दारले आईजी थर्काउने भेगिए शक्ति
राजनीतिक दलका नेतासँगको निकटता सुरक्षा सङ्गठनलाई खोक्रो बनाउने खतरनाक धमिरा हो नै। अर्को यस्तै शक्तिशाली हो सुरक्षा सङ्गठनमा फैलिएको भेगिए पकड। जात र क्षेत्रका आधारमा अवसरको भागबन्डा खुब जम्छ सुरक्षा सङ्गठनमा। भेगिए आधारमा सुदूरपश्चिम निकै अगाडि छ अनि सङ्गठित पनि।

सुदूरपश्चिमको प्रभाव परेका गृहमन्त्री अनि गैर सुदूरपश्चिमको प्रहरी महानिरीक्षक रहेको बेलामा सुदूरपश्चिमको प्रहरी हवल्दारले सङ्गठन प्रमुख आईजीपीलाई ‘गृहमन्त्री कहाँका हुन् भन्ने सरले बिर्सनु भयो कि क्या हो!’ भनेर तर्साउनु सामान्य घटना मानिने सङ्गठन हो प्रहरी।

अर्घाखाँचीका बसन्त कुँवरको कार्यकाल चैतसम्म रहेकाले गृह र सङ्गठनको नेतृत्वबीच तत्काल टकरावको जोखिम कम देखिन्छ। तर, सरुवा/बढुवामा क्षमता र नीति भन्दा भेगिए प्रभाव नै मुख्य क्षमता बन्न सक्ने जोखिम छ। गृह संरचनाको निर्णयमा लेखक ७५ हजार सदस्यकै गृहमन्त्री बन्छन् कि ‘सूदुरपश्चिमेली’ गृहमन्त्री, एकाध हप्तामै यो देखिहालिन्छ।

यो त भयो नेपाल प्रहरीको कुरा, सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा काँठकै राजु अर्याल छन्। उनले मालदार पोस्टिङमा आउने निर्देशन कसरी झेल्लान्? यो पनि निगरानी योग्य पक्ष हो।

रविले अनुसन्धान खुलाए पनि अलपत्र पारेर हिँडेको कैलाश सिरोहियाको नागरिकता प्रकरणमा उनको भूमिका कस्तो होला?

एकै परिचय बोकेका दुई नागरिक भएको, सिरोहियाको नागरिकतामा कैफियत रहेको विवादको विषय रहेन, छैन। कैफियतसहितको नागरिकता मानवीय त्रुटी या नियोजित मिलेमतो? टुङ्ग्याउने लेखककै मातहतको प्रहरीको अनुसन्धानबाट हो।

हिजो पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न सकिने कानूनी विकल्प छाडेर एक रात भए पनि सिरोहियालाई थुनेर बहादुरी देखाउने तत्कालीन गृहमन्त्री रविको रहरमा दुरुपयोग भएको प्रहरी अब अदालततिर नगई सट्याकसुटुक सल्ट्याउन दुरूपयोग नहोला भन्न सकिन्न।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नागरिकता फाँटका अधिकृत लगायतको बयान, फरेन्सिक प्रतिवेदन, जिल्ला प्रशासनबाट आएका विवरण र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानलाई मुद्दा प्रक्रियामा लैजान कुनै बाधा देखिन्न।

तर, अभियुक्त हिरासतमा नरहेको भन्दै प्रस्तावित राय र मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउन कानूनले दिएको असीमित हदम्यादको छुट देखाएर प्रहरी बस्नुले नागरिकता विवादको उठान जसरी शङ्कासहित भएको थियो, यसको समापन पनि उस्तै शङ्कासहितै हुने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ।

सांगठनिक सङ्कटकालको निवारण
संविधानले परिकल्पना गरेको प्रहरीको सङ्घीय संरचनामा राजनीतिक नेतृत्व र सङ्गठनको नेतृत्वबीच चरम मत भिन्नताका कारण देश सङ्घीय संरचनामा गए पनि सुरक्षा सङ्गठन भने अहिले पनि केन्द्रीय संरचनामै चलिरहेको छ।

सङ्घको प्रहरी र केन्द्रको प्रहरी संगठनबीचको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व संरचनामा सहमति हुन सकेको छैन। सात प्रदेशमा अलग सात सङ्गठन नभई केन्द्रीकृत संरचनामा केही पावर सेयरिङ गर्ने पक्षमा सुरक्षा सङ्गठनका नेतृत्व तहमा रहेका अधिकृतहरू एकमत देखिन्छन्।

तर, राजनीतिक नेतृत्व अनुसन्धानका सवालमा केन्द्रीकृत तर आन्तरिक सुरक्षाका सवालमा सात प्रदेशमा सात स्वायत्त प्रहरी सङ्गठनको पक्षमा उभिएका थिए।

संविधानको परिकल्पना अनुसार प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा र सामान्य अपराध अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश प्रहरीकै हुने, गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानसहितको अहिले प्रहरी सङ्गठनमा रहेको ब्यूरोको संरचना सबै प्रदेशमा स्थापित हुने हो। तर, यसमा सहमति हुन सकेको छैन।

भर्ना, सरुवा अनि बढुवामा प्रदेश र सङ्घको अधिकारको बाँडफाँट निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रदेशले पूर्ण स्वायत्त अधिकार खोजिरहेको छ। सङ्घ निश्चित स्वतन्त्रतासहितको नियन्त्रणमुखी संरचनाको पक्षमा देखिएको छ।

कुन तहसम्मको प्रहरीको भर्ना प्रदेश सरकारले लिने अनि कुन तहसम्मको सरुवा प्रदेशले नै गर्ने भन्ने मै सहमति हुन सकेको छैन। यसले अहिले प्रहरी सङ्गठन संक्रमणकालमै देखिन्छ।

सङ्घीय प्रहरी ऐनको निर्माणसँगै नेतृत्वमा को कति चाँडो पुग्ने वा जो पुग्नेवाला छन् उनीहरूले कति समय नेतृत्व गर्ने भन्नेमा तीव्र चलखेल छ। जसले अहिले विद्यमान रहेको अवकाशको प्रक्रिया, दर्जा अनुसारको पदावधि लगायतमा हेरफेर गर्न तीव्र राजनीतिक चलखेल जारी छ।

प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षकले नेतृत्व गर्ने अनि सङ्घमा प्रहरी महानिर्देशकको नेतृत्व रहने संरचनाको मोडल पनि छलफलमै छ। तर, अधिकांश यसमा सहमत छैनन्।

अहिले प्रदेशको संरचनामा डीआईजी तहका अधिकृत प्रमुख हुन्छन्। उनको मातहतमा एसएसपी, जिल्ला तहमा एसपी र डिएसपी रहने व्यवस्था छ।

यस अगाडिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्घीय प्रहरी ऐनको मस्यौदालाई निकै गिजोलेर हिँडे। त्यसपछि गृहमन्त्री भएका रवि लामिछानेले गिजोलिएको मस्यौदालाई ट्र्याकमा ल्याउनै सकेनन्।

संविधान संशोधनसहितको सर्तमा बनेको गठबन्धनबाट लेखकले कस्तो सङ्घीय सुरक्षा संरचना बनाउँछन्, त्यसले दीर्घकालसम्म आन्तरिक सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानलाई गाइड गर्नेछ।

फुत्कँदै गएको चेनअफ कमान्डको मर्मत
आपराधिक सूचना सङ्कलनमा नेपाल प्रहरी अनि सशस्त्र प्रहरीको क्षमता निरन्तर खस्कँदै गएको छ। प्रहरीको ब्याकबोनको रूपमा रहेको विशेष ब्यूरो अनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको सहयोगी हैन, समानान्तर नेतृत्वको अभ्यास गर्ने थलोको रूपमा विकृत बन्दै गएको छ।

नारायणकाजीको पालामा होस् कि रविको पालामा, प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा चल्नुपर्ने यी दुवै ब्यूरोको प्रमुखले प्रहरी महानिरीक्षकलाई क्रस गरेर सिधै गृहमन्त्रीको निर्देशनमा काम गर्न थालेका थिए।

संरचना अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकले अनुसन्धान गर्नु भनेर दिएको निर्देशन अनुसार मात्रै परिचालित हुनुपर्ने दुवै ब्यूरोको कार्यशैली अहिले स्वायत्त ब्यूरो बराबर छ। रविको कार्यकालमा त ‘मैले भनेको चल्दैन है, जोगिनु’ भन्नुपर्ने हदसम्मको निरीह बनेका थिए कुँवर।

अब लेखकले कुँवरलाई शक्तिशाली बनाएर भत्किएको चेन अफ कमान्ड मर्मत गराउँछ कि मौकाको फाइदा उठाउँदै एआईजीहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा चलाएर चेन अफ कमान्ड थप भत्काउँछन्, यसै भन्न सकिन्न।

अपराध अनुसन्धानमा जनशक्तिको विकास र उपकरण, दरबन्दी थप, सरुवा र बढुवा नेताको निर्देशन भन्दा नीति अनुसार बनाउन करिअर क्यालेन्डरको निर्माण र प्रस्ट मापदण्डको निर्माणले प्रहरीलाई कानूनी सङ्गठनको ट्र्याकमा ल्याउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।

यसले गृहको ‘समन्वयकारी निकाय’ को भूमिका बढाउने छ। निर्देशन र नियन्त्रणमा सम्बन्धित सङ्गठनको प्रमुखलाई बलियो र जिम्मेवार बनाउने छ। क्षमता अनुसारको जिम्मेवारीले सङ्गठनका सदस्यको मनोबल बढ्नेछ। व्यक्ति हैन, व्यक्तिले उलङ्घन गरेको कानून अनुसारको व्यवहारले कानूनी राज्यलाई बलियो बनाउनेछ।

भक्तिबाट आउने शक्ति छाडेर लेखकले ‘मौखिक अधिकार’ छाड्दै कानूनको अनुसारको कामलाई बलियो बनाउलान्? शङ्का टन्नै छ। शङ्काको आधार पनि छ। अन्त्यमा उनीबाट हुनसक्ने सकारात्मक परिवर्तनको आश गालिबको यही सायरी समान हुन पनि सक्छ।

हमको मालुम है जन्नत की हक़ीक़त लेकिन,
दिल के खुस रखने को ‘ग़ालिब’ ये ख़याल अच्छा है

असार ३१, २०८१ मंगलबार १८:५९:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।