स्वास्थ्यमा प्रदीप : राजनीति ताउबाट उम्किएर सेटिङको भुंग्रोमा पर्ने जोखिम
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको रुपमा गगन थापाको बिदाइमा ठप्प भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत, संरचनाको सुधारको रि-स्टार्ट अनि पैसाका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई रसातलमा पुर्याउन सक्रिय नेतृत्व-कर्मचारी र स्वास्थ्य उपकरणका माफियाको गठजोड भत्काउने मौका पाए प्रदीप पौडेलले।
गगनको विदाईसँगै रोकिएको सुधारात्मक अभियानलाई गति दिन आवश्यक इच्छाशक्ति उनमा देखिन्छ। दाग रहित विगतले बल पनि दिन्छ।
सोमबार मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै पौडेलले मेसिन, औजार तथा उपकरण खरिद र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै पारदर्शिता अपनाएर अगाडि बढ्ने वाचा पनि गरे।
सामग्री खरिदमा भइरहेको अनियमितताको नियन्त्रण कसरी गर्नुहुन्छ? भन्ने उकेराकर्मीको जिज्ञासामा उनले भने, ‘खरिदमा मात्रै हैन, सेवामा पनि पारदर्शिता अपनाएर हामी अगाडि बढ्ने छौं।’
म काम गर्दिन, बदमासी गर्छु त उनी अगाडिका मन्त्रीहरूले नि कहाँँ भनेका थिए र !
भानुभक्त ढकाल,हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ,कृष्णोपाल श्रेष्ठ,विरोध खतिवडा,भवानीप्रसाद खापुङ,पदम गिरी, मोहन बस्नेत,उपेन्द्र यादव अनि प्रदीप यादवले पनि स्वास्थ क्षेत्रमा कायापलट गर्ने दाबी गरेकै थिए।
गिरी बाहेक सबैले स्वास्थ्यमा सरकारले दिएको स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेर आफू र व्यापारीको आवरणमा रहेका माफियाको आर्थिक अवस्था कायाकल्प गरे, गए। स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण खरिदको निर्णय माफियाको हातमा पुग्यो। जुन अझै फिर्ता भएको छैन।
मन्त्रालयको नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारी नै बिचौलियाको प्रभावमा परेकाले मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालका प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पदबहालीका दिन दिइने गफले मात्र सम्भव छैन।
यसका लागि म घुस खान्न मात्र हैन, अन्यलाई नि खान दिन्न भन्ने अठोट र कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत चाहिन्छ।
२०७९ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट एमालेका ईश्वर पोख्रेललाई हराउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका पौडेल पहिलोपटक मन्त्री भएकाले शंकाको सुविधा पाउँछन् नै।
तर बढीमा हनिमुन पिरियड। तर यही बिचमा उनको बाहिर देखिएको छवि अनुसारकै निर्णय क्षमता छ त? संकेत त केही हप्तामै देखिहालिन्छ।
विविध आवरणमा रहेका नयाँ सप्लायर्स कम्पनीका मालिकहरुको शपथ समारोहमा देखिएको सक्रियताले सोमबार नै केही संकेत देखियो नै। पहिलो दिन दाना हाल्न आएकाको दाना मन्त्रीले टिप्छन्, टिप्दैनन्? भोलि देखिन्छ नै।
कोरोना संकटबाट फैलिएको धमिरा
स्वास्थ्यका खरिद पहिला पनि निष्पक्ष थिएन। तर यतिको नाङगै भएको कोरोना संकटबाट हो। संकटकालमा नागरिकको ज्यान जोगाउन भनेर अन्धाधुन्ध खरिद भयो। व्यापारीले 'भौतिक योजना मन्त्रालय' लाई माथ गर्ने गरि मार्जिन निकाले।
पहिला व्यापारी र कर्मचारी मिलेर खरिदमा मिलेमतो गर्थे। कोरोनाकालको ढकालदेखि प्रदीप यादवकालसम्म यो मन्त्री तहबाटै संस्थागत भयो।
उच्च नाफा राख्दा आर्थिक हैसियत ह्वात्तै बढ्यो। कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर टेण्डर मिलाउनेहरू मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री मिलाउन सक्ने आर्थिक हैसियतमा पुगे।
कुन सामान चाहिन्छ? स्वास्थ्य संस्थाबाट डिमाण्ड गराउने, प्रस्ताव स्वास्थ्यबाट अर्थमा पठाउने, बजेट पास गराउने, मूल्य तोक्ने, कस्ता सामान किन्ने? मापदण्ड बनाउने,टेण्डर निकाल्न लगाउने अनि आफेैँलाई पार्नेसम्मको भुमिकामा व्यापारी नै संलग्न भए। एक करोडको सामानको मूल्य तीन करोड बनाए। मन्त्री-कर्मचारी भागमा चुपचाप बसे।
उदाहरण, यसअघि कांग्रेसबाट नै स्वास्थ्य मन्त्री बनेका मोहनबहादुर बस्नेतको १० महिने कार्यकालमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले करिब चार अर्ब ३६ करोड ७० लाख रकमको मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको टेन्डर गर्दा अधिकांश टेन्डर निश्चित आपूर्तिकर्ताको स्वार्थमा निस्किए।
२०८० वैशाख २० गते स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएपछि फागुनसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्री बस्नेतले खरिदमा सेटिङ बलियो बनाएर गए।
त्यसबेला सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भित्र्याए सँगै बस्नेत बर्खास्तमा परे। बस्नेतको बिदाइ सँगै फागुन २७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइपुगे जनता समाज पार्टी (जसपा), नेपालका नेता उपेन्द्र यादव।
यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि विवादित खरिद प्रक्रियामाथि चासो मात्रै दिएनन्, उनी मन्त्री भएपछि निस्किएका टेन्डरमा उनले पनि सेटिङ नै गरेर झन् कसिलो बनाए।
उदाहरण, गेेेटा अस्पतालले निकालेको टेण्डरको स्पेशिफिकेशन, उपकरणको बजेट, टेण्डर परेको मूल्य र वास्तविक मुल्यमा अती अन्तर देखियो। सत्प्रतिशत टेण्डर मिलेमतोमा निस्कियो।
स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा यादवले चाहेको भए विवादित टेन्डरमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थान टन्नै थिए। उल्टो प्रतिस्पर्धाको साटो मिलेमतोमा बाँकी ठेक्का आफू निकटका आपूर्तिकर्तालाई दिन दबाब बढाए। खरिद मिलेमतो मिलाउन यादवका छोरा अमरेन्द्र यादव (दीपेश यादव) नै सक्रिय देखिए।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भएपछि उपेन्द्रको ठाउँमा स्वास्थ्य मन्त्री बने जसपाका प्रदीप यादव। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हसिना खानसहित प्रदीप सरकारमा सहभागी भए।
प्रदीप यादव ५३ दिन स्वास्थ्य मन्त्रीहुँदा गेटा अस्पतालसहितको बाँँकी टेण्डर मिलेमतोमा उनी पनि जोडिए। उनले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरू परिचालन गरेर मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखको रूपमा सरुवाका लागि घुसको रेट नै तोके। सरुवाको प्रिपेड घुस मूल्य तोकियो।
गठबन्धन बदलियो। स्वास्थ्यमा आउन प्रदीप यादवले भए भरको सबै शक्ति खर्चिए। तर जोड चलेन। प्रदीप पौडेल मन्त्री भएर आए।
खरिद अनियमितताको मुख्य चुनौती
सबैभन्दा अस्तब्यस्त स्वास्थ्य सामग्री खरिद नै हो। लुट मेसिन, औजार तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमै छ।
यो पाँच वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकाय अनि अस्पतालका प्रमुखहरूले गरेका खरिदको छानबिन गर्ने हो भने अख्तियारको मुद्दाको संख्यामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सूची बढ्ने पक्का छ।
गेटा अस्पतालको करिब ८० करोडको सामग्री खरिद होस् वा भरतपुर अस्पतालले खरिद गरेको एमआरआई होस् या राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले खरिद गरेको मोडुलर ओटी नै किन नहोस्।
वीर अस्पताल, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल) होस् वा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको खरिद नै किन नहोस्, यो रोग विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उस्तै गरी सल्किएको छ। कान्ति बाल अस्पताल अनि निजामती अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै भद्रगोल छ।
मन्त्रालयका सचिवदेखि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरुसम्म मिलेमतोमा महंगोमा स्वास्थ्य सामाग्री किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। अनि सेटिङमा निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्रै मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन बनाएर चाहेकै सप्लायर्सलाई टेण्डर दिनेगरी स्पेशिफिकेशन लक्ड गर्ने बायोमेडिकल इन्जिनियरको भूमिका खरिद अनियमिततामा कम छैन।
संघमा मात्रै हैन, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने खरिद अनियमितताको अवस्था पनि उस्तै छ। मिर्गौलाका बिरामी समयमा डायलासिस गर्न नपाएर मरिरहेका छन्। तर प्राथमिकतामा अन्य नभए पनि फरक नपर्ने महँगा उपकरणमा छ।
मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसंग खरिद अधिकार हुँदा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु प्रशासनिक जिम्मेवारीका लागि दौडधुपमा लागे। अस्पताल नेतृत्वमा बसेका अधिकांश चिकित्सक भ्रष्ट भएर निस्किए।
अस्पताल प्रमुखलाई खरिद बाहेकको अधिकार दिउँ अनि दौडधुप हेरौ। त्यसैबाट दौखिन्छ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको दौड खरिद कमिसनका लागि कि करिअर बनाउन वा अस्पताल सुधार्न।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा संघले मापदण्ड तोक्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सोही मापदण्डका आधारमा खरिद गर्ने प्रणाली बनाउन सके केही हदसम्म खरिद अनियमितता नियन्त्रण हुनसक्छ।
प्रतिष्ठान छाता ऐन आवश्यक
खरिद मात्रै हैन मन्त्रालयको समस्या। तर अती जटिल र नसुधारे मन्त्रालयको खरिद संरचना नै ब्यापारीको कब्जामा जाने निश्चित भएकाले सुधार्न आवश्यक पहिलो महत्वपूर्ण काम यो नै हो।
अन्यमा प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूको सुधारका लागि एकीकृत (छाता) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र विकास समिति ऐन ल्याउनुपर्ने अवस्था भएपनि यसअघिका मन्त्रीहरूले यो विषयमा चासो दिएनन्। यो ऐन ल्याएको खण्डमा प्रतिष्ठानमा हुने खर्चको भार कम हुनुकासाथै सेवा तथा शैक्षिक मापदण्ड लगायतमा एकरुपमा आउन सक्छ।
प्रतिष्ठानपिच्छे ऐनहुँदा स्रोत साधनको दुरुपयोग र कार्यविधि समेत फरक भएकाले शैक्षिकलगायत कार्यविधिमा पनि एकरुपताको समस्या भएको छ। त्यसैले एकरुपताका लागि पनि एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जरुरी देखिन्छ।
यी दुई ऐन ल्याउँदा जरो गाडेर एउटै प्रतिष्ठानमा बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्न सकिने भएकाले आवश्यक देखिन्छ। यो ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार समेत भइरहेको थियो। ऐन बनाउन मस्यौदा तयारीका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसके पनि ऐन बन्न सकेको छैन।
प्रतिष्ठान ऐन बनेको खण्डमा प्रतिष्ठानमा अहिले भएका उपकूलपति, रेक्टर, र रजिष्ट्रार कटौती हुन्छन्। प्रतिष्ठानमा शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने एक एक जना डिन र अस्पताल निर्देशक हुनेछन्।
छाता प्रतिष्ठानमा एक जना उपकुलपति, एक जना रेक्टर र एक जना रजिष्ट्रार रहने व्यवस्थाको तयारी रहेको छ। जसले खर्चमा कटौती हुनेलगायत लाभ मिल्ने देखिन्छ।
हाल नेपालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखराजस्ता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छन्।
राजनीतिक दलका नै भर्ती केन्द्र जस्तै भएका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले नै छाता ऐन ल्याउन रोकेको देखिन्छ। तर, मन्त्री पौडेलले यो विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
वीरको बेहाल कहिले सुधार होला!
यसअघिका मन्त्रीहरूले मुलुककै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपनि मन्त्री बस्नेतले कर्मचारी नै निकाल्न निर्देशन दिएका कारण सेवा प्रवाह खुम्चिएको छ।
वीर अस्पतालमा प्रभावकारी सेवाको महसुस हुनेगरी सुधार भएको खण्डमा मन्त्रीको कार्यकालको सफलता समेत हुने देखिन्छ। अन्य अस्पतालको सुधारका लागि समेत प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार न्याम्सले एमबीबीएस सञ्चालनका लागि आशयपत्र पाउन अझै चार वर्ष कुर्नुपर्ने भएपनि नियम विपरीत न्याम्सका पदाधिकारीहरू भने कोर्स बनाउनको लागि भन्दै सरकारसँग बजेट मागेर एमबीबीएस चलाउन तयारी गरिरहेका छन्। वीर अस्पताल र न्याम्स छुट्टिने की नछुट्टिने भन्ने विषय समेत निर्क्योल भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा एमबीबीएस चलाउँछु भन्नु न्याम्सका पदाधिकारीले खरिद लगायतमा आर्थिक लाभ लिने लोभ मात्रै देखिन्छ।
यसबारे उकेराले समाचार समेत सम्प्रेषण गरिसकेको छ।
बजेटको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य बीमाको चुनौती
आर्थिक स्रोतको अभाव भएको समयमा समेत कमिशनको लोभमा सरकारी अस्पताल एमआरआई लगायत महँगा मेसिन, औजार तथा उपकरण किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। जहाँ समस्या छ त्यहाँ सरकारी दरमा निजी अस्पताल तथा परीक्षण केन्द्रमा एमआरआई लगायतको परीक्षण गर्न पठाउन समेत सकिन्छ।
ठूला मेसिन तथा औजारको बजेट कटौती गरेर छुटाउनै नहुने विषयलाई प्राथमिकता दिने रणनीति बनाउन सक्छन् मन्त्री पौडेलले। खोपलगायत जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यतातिर मन्त्रीहरूको ध्यान कमै केन्द्रित भएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु स्वास्थ्य मन्त्रीको अर्को चुनौती हो। सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई राम्रोसँग ध्यान नदिएकै कारण यो स्वैच्छिक जस्तो बन्न पुगेको छ।
सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सतप्रतिशत बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न सकेको खण्डमा नै यो प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। तर, धेरै सरकारी कर्मचारी बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको सरकोरवालाहरूले बताउँछन्। उच्च तहकै कर्मचारीले बीमा नगर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको देखिन्छ।
आयुर्वेदको अवस्था कहिले सुध्रन्छ?
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलाई १२ औं तहको नेतृत्वसहितको पुनर्संरचनासमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको नाजुक अवस्थालाई पार लाउनुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान अवस्थामा रहेको गठन आदेश तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
उता नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा सिटी स्क्यान मेसिनको खरिद अनियमितता लगायतको बेथिति देखिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरको भद्रगोल र नाजुक अवस्था छ। जसलाई जति दिनका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्र ऐन ल्याउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। वनस्पति बोर्डसमेत गठन गर्नुपर्ने छ।
विज्ञका अनुसार नेपालमा वार्षिक दुई जना मात्रै आयुर्वेदको उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुने भएकाले तत्कालै आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने छ।
स्वास्थ्यमा संघीयताको कार्यान्वयन, सेवामा चुस्त
स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनको पाटो समेट गिजोलिएको देखिन्छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थान सञ्चालनका लागि नीति नियम बनाउने र स्रोत, साधन पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
केन्द्रका कर्मचारीको अधिकार कटौती भएकाले स्थानीय तहमा राम्रो सहयोगको अभावसमेत देखिन्छ।
स्थानीय तहमा राम्रोसँग स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि बजेको अभाव हुँदा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन। बजेटकै अभावका कारण स्थानीय तहमा जनशक्ति, स्रोत, साधन तथा पूर्वाधारको समेत अभाव हुँदा व्यक्ति आधारभूत रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको छ।
सम्बन्धित समाचार :
साउन १, २०८१ मंगलबार ००:१७:२५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
