केपी ओली सरकारमा बदनाम ६ अनुहार, घुस संस्थागत गर्नेदेखि सरकारी जग्गा हडप्नेसम्म पुरस्कृत

केपी ओली सरकारमा बदनाम ६ अनुहार, घुस संस्थागत गर्नेदेखि सरकारी जग्गा हडप्नेसम्म पुरस्कृत

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल एमालेमा सबैभन्दा विवादित अनुहार हुन्। ललिता निवासको जग्गा घोटालामा सत्ताशक्तीको बलमा जग्गा फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाएका उनी कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबाट सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा फर्किए।

सरकारले किनबेच रोक्का गरेको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गामध्ये ८ आना जग्गा पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नाममा देखियो।

सरकारको नाममा आइसकेको जग्गा भुमाफियाले ब्यक्तीको नाममा गर्दै माया प्रजापतिको नाममा पुगेको जग्गाबाट मचाबाबु र मचाबाबुबाट माधवी सुवेदी र उमा ढकालका नाममा पुगेको एक रोपनी २ आना जग्गामध्येबाट नविनको नाममा ८ आना जग्गा पुगेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्यलाई प्रतिवादी बनाए पनि पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा भएको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्न सहमत भएको भनेर प्रतिवादी बनाएन। अन्यले पनि जग्गा फिर्ता गर्न सहमति जनाए पनि प्रतिवादी बनेका थिए।

उनी मात्र हैन, नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री बनेका प्रकाशमान सिंह पनि आर्थिक मामिलामा 'सफा हात' भएको छवि भएका हैनन्। उनको दिदी रिता सिंह बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पक्राउ सूचीमा छिन्।

कांग्रेस-माओवादी सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीहुँदा कोरिया जाने कामदारको टिकटदेखि तालिम शुल्क बढाएर विवादमा आएका शरतशिंह भण्डारी पुन श्रममै फर्किएका छन्। एमाले-माओवादी सरकारमा उनको दल लोसपा प्रतिपक्षमा बसेको थियो। 

‘पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ को पहिलो संशोधनमा बदनियत देखिएपछि उनी विबादमा आएका थिए। 
भण्डारीले कार्यविधि संशोधन गर्दै तालिम शुल्क  ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार ८ सय पुर्याएका थिए।

कोरियन एयरलाइन्सको नेपाली एजेन्टको पक्षमा इपिएस कोटामा कोरिया जाने कामदारसँग महंगोमा टिकट बेच्न टेण्डर नगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनेर ठगी गरेको आरोपित, टिकापुर जग्गा प्रकरणमा सिआइबीको अनुसन्धानको दायरामा रहेकी आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री भइन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका शन्देस शर्मा र अर्का एक ब्यक्तीको कुराकानीमा उनले राणा र मन्जु खाँणलाई पैसा बुझाएको दाबी गरेका थिए। दुबैले आरोप अस्विकार गरे। 

प्रहरीले अडियोको परीक्षण गर्दा स्वर शर्माकै भएको पुष्टि भयो। पहिलो चरणको छानबिनमा आरजु जोगिए पनि गृहमा रवि लामिछाने फर्किएपछि उनी अनुसन्धानको दायरामा थिइन्।

आरजुको नाममा टिकापुर जग्गा समितिले बाँडेको ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी रहेको खुल्यो। उनले सो जग्गा ५० हजारमा किनेको दाबी गरेकी थिइन्। पहिलो चरणको अनुसन्धानमा सरकारी अधिकारी र समिति पदाधिकारीमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएर जग्गा धनीका हकमा सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। 

सरकारबाट जाँदा-जाँदै रविले उनलाई पक्राउ गर्न बुढानिलकण्ठमा प्रहरी धरपकड गराए पनि उनी जोगिएकी थिइन्।

एमाले-माओवादी सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री भएर स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्कादेखि सरुवामा समेत पैसा उठाएर जसपाका बदनाम प्रदीप यादव खानेपानी मन्त्री भए। 

उनको कार्यकालमा गेटा अस्पतालले करिब ८० करोडको टेण्डर सत् प्रतिशत मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई महंगो दररेटमा दिएको थियो।
उनको सचिवालयका सदस्यले ठेकेदारको पैसा उठाउन अस्पताल प्रमुखलाई धम्क्याउने र सरुवामा अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था अनुसार घुस रकम तोकेका थिए।

स्काउटको लैनचौरमा रहेको जग्गा भाडाको आवरणमा अवैध रुपमा कब्जा गरेको आरोपमा खेलकुद मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको कारवाहीको सूचीमा रहेका दिपक खड्का उर्जामन्त्री भए।

उनीमाथि स्काउटको तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सत्ता र शक्तिको बलमा १२ रोपनीमा कब्जा जमाएको आरोप छ। 

खड्काले सम्झौताविपरीत नेपाल स्काउटको थप नौ रोपनी जग्गा हडपेर ब्यांक्वेट, रेस्टुराँ र वर्कसपलगायत व्यवसाय चलाएको भन्दै महानगरले ब्यान्क्वेट बन्द गराउने प्रयास गरेको थियो। 

असार ३०, २०८१ सोमबार १५:३१:०७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।