संविधान 'च्यातेर' प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भएका ओली संविधान बदल्न फेरि प्रधानमन्त्री!, तर सजिलो छैन कांग्रेससँगको सहयात्रा
काठमाडौं : आइतबार कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको टेको टेकेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको ४५ औं प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। ७३ वर्षको उमेरमा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनको आह्वान भएको थियो। सोहीदिन कांग्रेस र एमालेले १६६ सांसदको हस्ताक्षरसहित शुक्रबारै दाबी पेश गरेका थिए।
जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमै भए पनि ओलीले कांग्रेस र एमालेको मात्रै हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। तर, साना दलहरूलाई पनि समेट्दै सरकारमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पदमा ओलीको विगत
यसअघि ओली पहिलोपटक २४ असोज ०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संविधान निर्माणपछि माओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरमलगायत साना दलले समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका उनी त्यसबेला १० महिना सरकारमा रहे। माओवादीकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री ओली ३० असार ०७३ मा माओवादीले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ९ साउनमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए।
त्यसपछि २०७४ फागुन ३ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने। त्यसबेला एमाले-माओवादी वाम गठबन्धनको झन्डै दुईतिहाइ नजिकको बहुमतबाट उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसबीचमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण ओलीले निकै आलोचना बेहोर्नुपर्यो। ३ वर्ष ३ महिना सरकार चलाएका ओलीको त्यस कार्यकालमा ०७७ जेठ ३१ गते सदनबाट भारतबाट मिचिएको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयले भने चर्चा बटुलेको थियो।
पछि पार्टी एकीकरण भएर बनेको नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेको भएपनि त्यो कार्यान्वयन नगरेपछि नेकपाभित्र विवाद चुलियो। तब पार्टीभित्रै कमजोर बनेपछि ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे।
तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन ०७७ मा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनःस्थापना गरिदियो। सर्वोच्चले २३ फागुनमा एमाले र माओवादी ब्यूँतिने फैसला गर्यो। त्यसपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र ओली सरकारले २७ वैशाख ०७८ मा सदनमा विश्वासको मत गुमाएपछि सरकार ढल्यो।
लगत्तै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए। तर, कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याउन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्। तर, ओलीले ८ जेठ ०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। यसबीचमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपाभित्रको तत्कालीन माधव नेपाल समूहले ओलीलाई संविधान च्यातेको भन्दै संविधानको विरोधी भएको आरोप लगाए। संविधानको बचाउन गर्न कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूले सडकदेखि नै ओलीले गरेको संसद विघटनको आलोचना गरे। आजसम्म पनि संविधान मास्न खोज्ने पात्रको रूपमा ओलीमाथि टिप्पणी हुने गर्छ ।
त्यसपछि सर्वोच्चले २८ असारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दियो। अनि बन्यो, कांग्रेस-माओवादीसहितको पाँच दलीय गठबन्धन। जसलाई उनीहरूले संविधानको रक्षक भएको दाबी गरेका थिए।
संविधान शंसोधन र कांग्रेस-एमाले सहकार्य
गएको संसदीय निर्वाचनपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने। त्यसअघि संविधानको रक्षाका लागि भन्दै कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेका प्रचण्डले एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमत पार्टी लगायतको सहारामा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
२ महिना बित्न नपाउँदै एमालेको साथ छोडेका प्रचण्डले फेरि कांग्रेसले सत्ताको हात मिलाए। त्यसपछि पनि फेरि एमालेमै फर्किएका प्रचण्डको बानीसँग आजित बनेका कांग्रेस-एमाले एकैठाउँ उभिए, संविधान शंसोधनको हवाला दिएर। अनि प्रचण्डलाई सत्ताबिमुख गराए।
तर, कांग्रेस-एमाले एकठाउँ हुनुको कारण भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेपछिको बेचैनी, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तामोह अनि छिमेकी मुलुकहरूको चाह भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।
दुई दलबीचको सहमतिअनुसार आगामी चुनावसम्म एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। पहिला ओली र चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने समझदारी भएको छ। तर, यही समझदारी पनि कार्यान्वयन नहुने कांग्रेस नेताहरूमा त्रास छ।
असर १९ गते कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ओलीप्रति शंका गर्दै आफूहरूबाट जालझेल नहुने र एमालेबाट पनि त्यस्तो नहोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिए।
'हामीबाट जालझेल केही पनि हुँदैन। सहमतिमा लेखिएको एउटा कुरामा पनि कांग्रेस तलमाथि हुँदैन। सहमतिको अक्षरश पालना हुने, नहुने कुरा हामीमात्र इमान्दार भएर हुँदैन। त्यति नै इमान्दार एमालेको नेतृत्व पनि हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छ,' उनले भनेका थिए।
संविधान शंसोधनकै लागि सत्ता सहकार्य गरेका भनिएका कांग्रेस-एमालेलाई अहिले यही विषय पेचिलो बनेको छ।
ओली सरकारमा कांग्रेस-एमालेको प्रतिनिधि सभामा १६६ सिट छ। संविधान शंसोधनको लागि चाहिने दुईतिहाइ पुग्न अझै १८ सिट आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि भर्खरै गठन भएको जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत ससाना दलले साथ दिने चासो देखाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा दुईतिहाइ पुग्ने देखिन्छ। तर, संविधान शंसोधन भने सहज छैन।
कांग्रेस-एमालेले संविधान शंसोधन गर्न खोजेको मुलभूत विषय निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन र समानुपातिक समावेशीता खारेज लगायत भएको बताइन्छ। तर, संविधान शंसोधनको लागि सत्ता गठबन्धनकै दलहरू बीचमा मत बाझिने देखिन्छ।
गएको कांग्रेस महासमिति बैठकमा स्टलनै थापेर शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दुराज्यको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चल्यो। संकलित हस्ताक्षरबाट कांग्रेसमा एकथरी नेताहरू हिन्दुराज्यको पक्षमा छन् भनेर बुझ्न कठिन छैन। संविधान शंसोधन गरेर हिन्दुराज्य बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग भएपनि कांग्रेसको मूल पंक्ति भने यसप्रति अनुदार देखिन्छ। संविधान शंसोधन गर्दैगर्दा यसको जबर्जस्त प्रभाव देखिनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी एमालेभित्र पनि संविधानको संविधान शंसोधनको विषयमा फरकफरक मत आउनसक्छ। एमालेभित्र एकथरी नेताहरू प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा खुलेर बोलिरहेको देखिन्छ। तर, पार्टीले यसलाई स्वीकारेको छैन।
दुईतिहाइ पुर्याइदिन सहयोग गरेका मधेशवादी दलहरू समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली खारेजीको पक्षमा उभिने कुनै छाटकाट देखिंदैन। सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा उपेन्द्र यादव, सिके राउत, अशोक राई, महन्थ ठाकुर लगायतले यसको आलोचना गर्ने बुझ्न कठिन छैन। अनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको हकमा मधेशवादी दलहरू जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने उनीहरूको पुरानै माग हो।
गएको शुक्रबार संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दलित, महिला, उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकार खोस्नेगरी संविधान शंसोधन गर्न खोजिए सदन र सडकबाट प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीलाई किनारा लगाएर संविधान शंसोधन गर्न कांग्रेस-एमालेलाई उनको चुनौती छ।
कांग्रेस-एमालेले चाहेर मात्र पनि संविधान शंसोधन हुननसक्ने यथार्थका बीच माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीलाई किनारा लगाएर संविधान शंसोधन गर्न सकिने देखिंदैन। अनि कांग्रेस-एमालेले जे विषयमा संविधान शंसोधन गर्न खोजेका हुन् ती विषयमा विपक्षी दलहरू सहमत देखिएका छैनन्।
असार २९, २०८१ आइतबार १९:३८:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
