नयाँ सत्ता समीकरणले लुम्बिनीमा गुम्दै माओवादीको शक्ति सञ्चय
बुटवल : केन्द्रमा राजनीतिक समीकरणमा आएको फेरबदलले लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले शक्ति सञ्चय गुमाउने भएको छ।
गठबन्धन बनाउँदै भत्काउँदै सत्ताको वरपर रहेको माओवादी केन्द्र तेस्रो दल भए पनि प्रदेशमा लगातार सरकार र अन्य शक्ति केन्द्रमा छ। तर, हालै बनेको कांग्रेस-एमालेको नयाँ समिकरणले भने लुम्बिनीमा माओवादीले कम्तीमा दुई ठूला पद गुमाउने पक्का छ।
अहिले प्रदेशमा सरकारको अभिभावक मानिने प्रदेश प्रमुखदेखि सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सभामुख तीनै जना माओवादी केन्द्रका छन्।
अब भने उसले कम्तीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री पद गुमाउने पक्का भएको हो। हाल लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन र मुख्यमन्त्रीमा जोखबहादुर महरा छन्।
सभामुख तुलाराम घर्ती माओवादीकै भए भए पनि उनी भने यथावत रहन सक्ने कांग्रेस-एमालेका केही नेताहरू बताउँछन्।
यति मात्र होइन, संसद सचिवालयको नेतृत्व गर्ने सचिव समेत माओवादी केन्द्रनिकट दुर्लभ कुमार पुन छन्। पुन प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै संसद् सचिवालयको नेतृत्वमा छन्।
कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनपछि लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका अलवा अन्य सानाठूला राजनीतिक नियुक्तिबाट समेत बाहिरिनुपर्नेछ।
माओवादीले ०७९ को आम निर्वाचनमा प्रदेशसभाको ८७ मध्ये १० सीट मात्र जितेको थियो। तेस्रो दलको रूपमा माओवादी पटक-पटक सत्तामा पुग्ने गरेको थियो। पहिलो प्रदेश सरकारको समेत हिसाब गर्ने हो भने सात वर्षको अवधिमा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले नै सबैभन्दा धेरै प्रदेशको नेतृत्व गरेको छ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा नयाँ सरकार एमाले नेतृत्वको बनेको थियो। ०७९ पुस २७ गते एमालेका लिला गिरी एमालेका २९, माओवादीका १०, राप्रपा र उन्मुक्ति पार्टीका चार/चार, जसपा, जनमत र लोसपाका तीन/तीन तथा दुई स्वतन्त्र गरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेपछि सभामुख पद माओवादी र उपसभामुख पद राप्रपाले पाउने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार ०७९ माघ ३ गते सभामुखमा माओवादीका तुलाराम घर्ती र उपसभामुखमा राप्रपाकी मेनुका केसी खाँण निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
तर, उक्त गठबन्धन लामो समय टिकेन। गठबन्धन टुटेर प्रदेशमा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको बन्यो। एमाले नेतृत्वकै सरकारमा सभामुख बनेका घर्तीलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि स्वीकार्यो।
लुम्बिनी प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्रीमा ०८० चैत २३ माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भएका हुन्। ११ महिनाअघि आफैँले समर्थन गरेका डिल्ली चौधरीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री भएका महरा केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै तीन महिना नपुग्दै बाहिरिनुपर्ने भएको हो।
सत्ता साझेदार दल एमालेले असार २० गते मन्त्री फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै महराले एक सय दिन पनि सत्ताको स्वाद चाख्न नपाइ बाहिरिँदै छन्।
जनताको जनमतबाट खुम्चँदै गए पनि शक्तिशाली स्थानमा प्रभाव जमाउँदै आएको माओवादी केन्द्रलाई यसपटक भने ठूलो झट्का लागेको छ।
अब प्रदेशको सातौं मुख्यमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी बन्दैछन्। उनी यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बनिसकेका थिए।
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले एउटै पार्टीले प्रमुख पदमा नेतृत्व गर्दा शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने बताए। शक्ति सेयर भए पारदर्शिता बढ्ने उनको विश्वास छ।
असार २९, २०८१ आइतबार ०८:१७:०३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
