काठमाडौंका महानगरका मेयर र उपमेयरलाई विपक्षी बनाइएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदियो

काठमाडौं : काठमाडौंका महानगरका मेयर र उपमेयरलाई विपक्षी बनाइएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदियो  महानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको छ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा.नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट खारेजी गर्दै महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको छ।

परमादेशमा महानगरपालिकाको बाल उद्धार कार्यदलले गएको जेष्ठ १४ गते बालुवाटारको एक घरबाट उद्धार गरिएकी कक्षा ७ मा अध्ययनरत १४ वर्षिया बालिकालाई बालिग नभएसम्म शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य सेवासहितको संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख भएको बाल कल्याण अधिकारी, शान्ता पहाडीले जानकारी दिइन्। 

‘अदालतको आदेशले बालिकाको इच्छाको कदर भएको छ। उनी पहिले बसेको घर फर्कन चाहँदैनथिन् तर काठमाडौँमै बसेर पढ्न चाहन्थिन्,’ पहाडीले भनिन्, ‘उमेरले नभ्याउने जोखिम उठाएर बसिरहेका बालबालिकाहरूको संरक्षण र अधिकारका लागि काम गर्न महानगरपालिकाको बाटो अझ फराकिलो र स्पष्ट भएको छ।’

के थियो घटना?
परिवारबाहेकका व्यक्ति वा परिवारसँग बस्ने बालबालिकाको विवरण संकलन गर्न खटिएका महानगरपालिकाका इन्टर्न विद्यार्थीहरू प्रविणा (परिवर्तित नाम) अध्ययन गर्ने विद्यालयमा पुगे। पहिले विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरूसँग छलफल गरे। त्यस छलफलका आधारमा सिफारिस भएका ५ जना बालबालिकालाई प्रश्नावलीको फाराम भराए। 

प्रश्नावलीमा दिइएको जवाफमा उनले, आफूलाई पाइप र लठ्ठीले पिटेर सजाय दिने गरिएको, धम्की दिने गरिएको बताउँदै खाना पकाउने, घरमा पोछा लगाउने, विरुवामा पानी हाल्ने काम गर्ने गरेको विवरण लेखिन्। विवरणमा उनले आफूलाई परिवारसँग भेट गर्न नदिएकोसमेत उल्लेख गरेकी थिइन्। 

इन्टर्न विद्यार्थीले अन्य यातायात, रेष्टुरेन्टसहित विभिन्न क्षेत्रका बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरिरहेका थिए। यसबाट २९ जना बालबालिका जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखिए। उनीहरुलाई रातो वर्ग (रेड जोन) मा राखियो। यसपछि जेठ १४ गते नेपाल प्रहरी, बालबालिका खोज तलास सेवा (१०४), वडाका जनप्रतिनिधि र बाल उद्धार कार्यदलको टोलीले उनीहरुलाई उद्धार गरेर संरक्षण दियो। 

कार्यदलका सदस्य प्रवीण सिलवालकाअनुसार अस्थायी संरक्षण गृहमा मनोविमर्शकर्ताले गरेको मनोपरामर्शमा बालिकाले आफू घरेलु बाल श्रमिकको व्यवहारमा रहेको बताएकी थिइन्।   

बालिकाको इच्छा 
पिताले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाका क्रममा बालिकाले सर्वोच्च अदालतको इजलाससम्म पुग्नु परेको थियो। इजलासमा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको संरक्षणमा बसेर पढ्ने, धेरै पढेर जागिर खाने त्यसपछि मात्र परिवारमा फर्कने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्। 

उनले हाललाई जैविक माता पिताभन्दा महानगरपालिकाको अभिभावकत्व स्वीकार गरेर आफू सक्षम भएपछि परिवारमा पुनःस्थापना हुने इच्छा देखाएकी हुन्। 

घटनामा अदालत 
बालिकाको पिताको घर दाङ जिल्ला हो। उनले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पहिलो पटक न्यायाधीशद्वय डा.कुमार चुँडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा महानगरपालिकाकातर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र पुनदेवी महर्जनले बहस गरेका थिए। 

इजलासमा न्यायाधीश पोखरेलले, न्यायाधीश चुडालकोभन्दा फरक राय दिएपछि यो विषय पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो। 

पूर्ण इजलासबाट महानगरपालिकाले वन्दी बनाएको नदेखिएको तर, सन्तान संरक्षणको पहिलो दायित्व जैविक अभिभावकमा रहने भएकोले निवेदक पितालाई जिम्मा दिनुपर्ने फैसला गर्यो। त्यसैअनुसार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा महानगरपालिकाको बाल उद्धार समितिका सदस्यहरू र कानुनी वारिसको रोहबरमा बालिकालाई पिताको जिम्मा लगाइएको बाल संरक्षण समितिका सदस्य सोनी भट्टराईले जानकारी दिइन्। 

त्यसपछि आफू कोसँग बस्ने विषयमा बालिकाले आफैँ निर्णय गर्न पाउने अदालतको फैसलाबमोजिम बालिकाले जैविक पिताभन्दा महानगरपालिकाको संरक्षणमा बस्ने निर्णय गरेकी हुन्। 

सिलवालका अनुसार महानगरपालिकाको बाल उद्धार टोलीले २३ जना बालिका र २० जना बालक गरी ४३ जना बालबालिकालाई जोखिमबाट उद्धार गरेर विभिन्न ६ वटा संरक्षण गृहहरूमा संरक्षण दिएको छ। यसरी उद्धार गरिएका बालबालिकाहरू घरेलु श्रमिक, होटल र होस्टल, यातायात क्षेत्र (जोखिममा रहेका/संरक्षणको आवश्यकता भएका) का बालबालिका हुन्।

जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई रातो, पहेँलो र हरियो वर्गमा राखिन्छ। १२ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, दैनिक ७ घण्टाभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने, यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारको सामना गरेका वा गरिरहेका बालबालिकालाई रातो वर्गमा राखिन्छ।

दैनिक २ देखि ५ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, कुटपिट र गालीगलौज गर्ने गरिएको, पेटभरि खान नदिएको, निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्न नदिएका बालबालिकालाई पहेँलो वर्गमा राखिन्छ। मायालु व्यवहार र बोलीबचन पाएका, पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएका, घरपरिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्न पाएका, समान खाना पाएका र सुत्नका लागि खाट र कोठा पाएका बालबालिकालाई हरियो वर्गमा राखिएको छ। यीमध्ये अहिले रातो वर्गमा रहेका बालबालिकालाई उद्धार तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। 

अवस्था कसरी पत्ता लगाइन्छ?
बालबालिकाहरूको अवस्था अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, होटल रेष्टुरेन्ट तथा होस्टेलमा रहेका बालश्रमिक र आफ्ना नातागोताबाहेक अन्य व्यक्तिसँग रहे बसेका बालबालिका सम्बन्धी जानकारी लिन परिचालन भएका इन्टर्न विद्यार्थीहरूले बालबालिकाको अवस्था पत्ता लगाएका हुन्। यस कार्यका लागि ३१ जना इन्टर्नहरू खटिएका छन्। 

यसरी प्राप्त विवरण र बालबालिकाबाट प्राप्त जोखिममा परेको सूचनाका आधारमा खोजतलास सेवा (१०४), नेपाल प्रहरी, महानगर प्रहरीसहित सरोकारवालासहितको बाल उद्धार कार्यदलमार्फत शोषण, दुर्व्यवहार र जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार हुन्छ। उद्धार गरेर ल्याइएका बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा संरक्षण दिइन्छ। 

संरक्षण गृहमा बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्याहरू सुन्ने, मनोपरामर्श प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने र आवश्यक परेमा कानुनी सहायता प्रदान गरिन्छ। 

यसपछि बालबालिकाका अभिभावक खोजी हुन्छ। परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोगसहित पुनःस्थापना गराउन सकिने अवस्था छ कि छैन लेखाजोखा गरिन्छ। परिवार पत्ता नलागेमा र बालबालिकालाई परिवारमा फर्काउँदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने नदेखिएमा त्यस्ता बालबालिकालाई उपयुक्त संस्थामा राखी १८ वर्ष नभएसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था छ। 

असार २८, २०८१ शनिबार १९:१४:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।