नयाँ सरकार गठनबारे कानुनविद्सँग राष्ट्रपतिको परामर्श, मिश्रित सल्लाह

काठमाडौँ : दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्था पुन सोही प्रावधान अनुसार सरकार गठन गर्ने या संसद्को सबैभन्दा ठुलो दललाई सरकार बनाउन निम्ता दिने भन्नेबारे निर्णय गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा राख्नुभएको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्थाबारे राष्ट्रपति पौडेलले संविधान तथा काननविद्हरूसँग परामर्श गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार पौडेलले कानुनविद् पूर्णमान शाक्य, विपिन अधिकारी, गोपालकृष्ण घिमिरे, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, टिकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सिताराम केसीसँग परामर्श लिएका हुन्।

परामर्शकाक्रममा कानुनविद्हरुबाट एकै राय भने आएन। केहीले दुई वा दुईभन्दा बढि दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने दलका नेतालाई सरकार बनाउन आव्हान गर्न सुझाव दिए। केहीले अब सिधै प्रतिनिधी सभाको सबैभन्दा ठुलो दलमा जान सुझाव दिए। केहीले भने संविधानको प्रावधान उल्लेख गरी सरकार गठनको आव्हान गर्ने र जुन प्रावधानबाट बहुमत जुटाएर आउँछन् सोही अनुसार सरकार गठन गर्न सुझाव दिएका थिए।

प्रचण्ड नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा उपधारा तीन अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दललाई सरकार बनाउन निमन्त्रणा गर्नुपर्छ या प्रचण्ड जुन संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् सोही अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् भन्ने पक्षमा बहस जारी छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन पाउने दलका नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न यही उपधारा टेक्न आवश्यक छ। उपधारा तीनमा गएमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ।

असार २७, २०८१ शुक्रबार १९:४०:१४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।