प्रतिनिधि सभामा देखिएको प्रचण्डको छट्पटाहट र आक्रोश सात तस्बिरमा

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेस र एमालेमध्ये एक दलले साथ नदिई विश्वासको मत सफल हुन सक्दिन भन्ने जान्दाजान्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको सामना गरे। तर प्रचण्ड विश्वासको मतबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको यात्रा १८ महिनामै यो हदसम्म तल झर्छ भन्ने सोचेका थिएनन् होला।

कमसेकम गठबन्धन सरकारमा रहेको एमाले बाहेकका दलको समर्थन पाउने आश गर्नु गैर राजनीतिक सोच पनि थिएन। जनता समाजवादी पार्टी, जनमत अनि नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मतको प्रस्तावका लागि आवश्यक १ सय ३८ मत दिलाउन नसके पनि विश्वासको मतको पक्षमा मत सङ्ख्या बढाउन सक्थे।

एमालेले साथ छोडेसँगै सत्ता स्वार्थमा लुटपुटिएका तीनै दलले हठात् प्रचण्डको साथ छाडे। १० दिन पनि कुर्न सकेनन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जोगिन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेर कांग्रेस-एमालेसँगै बाँकी तीन वर्ष सत्ताको स्वाद छाड्न सकेनन् उनीहरूले।

सबैभन्दा पहिला एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाए। कांग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने रणनीतिमा लागिसकेकाले एमालेको यो निर्णय अप्रत्याशित थिएन। तर सरकार गठनका लागि उनीहरूको समर्थनको कुनै आवश्यकता नै नभए पनि अन्य तीन साना दलहरू पनि समर्थन फिर्ता लिन हतारिए।

एमालेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार जोगाउन पार्टी समेत विभाजित गरेको दाबी गरेको दाबी गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टीका दुई जनाले मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाए। सरकारको नेतृत्व गर्न गठबन्धन बदलेको एमालेसँग कारण थियो। तर जपासँग पून एमाले-काङ्ग्रेस सरकारमा पनि मन्त्री बन्ने बाहेक झट्पट् राजीनामा दिनुको कारण थिएन।

कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने कि एमाले-माओवादीको गठबन्धनलाई भन्ने विवादमा लोक हँसाई गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवादमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नै संसदीय दलको नेताबाट गल्हत्याइन्। एमाले अध्यक्ष ओलीप्रतिको लागावले उनी संसदीय दलको नेता नै भएको भए पनि ओलीकै लाइन समात्ने पक्का थियो।

सत्ता मोहबारे अन्य दलका नेतालाई ठुला प्रवचन दिने जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत पनि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा लोभिए यस पटक। राप्रपा, लोसपा विपक्षमै थिए। विश्वासको मतको विपक्षमै मतदान गरे।

अन्तिमसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकिकृत समाजवादीले गठबन्धनको धर्म निर्वाह गरे। आफ्नो समर्थनमा बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्दाभन्दै उनीहरू नयाँ गठबन्धनमा पनि मन्त्री बन्न राजीनामा दिने र विश्वासको मत नदिने अराजनीतिक खेलमा लागेनन्।

शुक्रवार संसद्मा देखिएको दृश्यको मुख्य कारक प्रचण्डको उथलपुथलको लोभ नै थियो। उनले संसद्मा बोल्नेक्रममा त्यो स्वीकार पनि गरे।

गठबन्धनको दल कांग्रेससँग गम्भीर मतभेद नभए पनि बाम एकताको केपी ओलीको प्रस्तावमा लोभिँदा आफू फसेको सांसदमै स्वीकार गरे। उनको कतै खिन्न, कतै आक्रोशित अनि कतै पश्चात्तापको भावले पनि शुक्रवारको परिणामको एक मात्र कारण आफू रहेकोमा उनी अन्यौलता छैनन् भन्ने देखियो नै।

असार २७, २०८१ शुक्रबार १८:५०:४१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।