‘प्रचण्ड’ अविश्वाससँगै प्रतिनिधि सभाबाट सत्ताच्युत भए पुष्पकमल

काठमाडौँ : २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर दुई सय ७० सांसदमध्ये दुई सय ६८ को प्रचण्ड विश्वासको  मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड डेढ वर्षमै विश्वासको मतको प्रचण्ड ओरालोमा ओर्लिएर ६३ मात्र मत लिएर प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिए।

नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सर्तमा निर्वाचन अगाडि नै गठबन्धन बनाएर २०७९ मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भए पनि निर्वाचन परिणामपछि एकाएक एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा उनले पहिलो पटक २०७९ सालको पुस २६ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दा आलोचनाको केन्द्रमा थियो कांग्रेस।

धोका दिएर एमालेसँग सहकार्य गरे पनि त्यो बेलामा उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको समेत विश्वासको मत पाउन सफल भएका थिए। २०८१ असार २८ मा सरकारबाट बाहिरिदैगर्दा उनले कांग्रेस त परको विषय, साना दलहरूको समर्थन समेत पाउन सकेनन्।

असार २८ शुक्रवार उनले आफ्नो कार्यकालमा पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिए। तर असफल भए। उनको पक्षमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी मात्र खुलेका थिए। जम्मा दुई मत मात्र विपक्षमाहुँदा उच्च मनोबलमा साथ सरकारको नेतृत्व गरेका उनी शुक्रवार ‘म झुक्किए’ भन्दै निरीहता देखाउँदै प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिए।

उनलाई साथ दिँदै आएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीसँगै उनको सत्ता जोगाउन विभाजित भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी र उनको सत्ता स्वार्थमा विभाजनको पीडा पाएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समेत पत्याएन।

पहिलो पटक २०७९ पुस २६ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ को विश्वास पाएका उनी शुक्रवार १९४ जनाको अविश्वासको भारी बोकेर सरकारबाट बाहिरिए। १८ महिनामा उनको लिएको यो पाँचौँ विश्वासको मत थियो।

दोस्रो पटक उनले २०७९ चैत ६ मा संसद्‌मा सहभागी २६२ सांसदमध्ये १७२ को विश्वासको मत पाएका थिए। विश्वासको सङ्ख्या घटे पनि उनको सत्ता भने जोगियो। एमाले र राप्रपासहितको दलले उनलाई विश्वासको मत दिएनन्।

तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० मा विश्वासको मत जाँच्दा २६८ सांसद सहभागीमध्ये उनको पक्षमा १५७ र विपक्षमा ११० मत खसेको थियो। सरकारमा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतमा नेपाल बाहिर रहेको बेलामा यता उनको दल फुट्यो।

दल फुटाउनको कारण उपेन्द्र यादवले गठबन्धन बदल्ने चलखेल गरेको भन्ने आरोप लाग्यो। जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरियो। नयाँ दल समर्थकको रूपमा सरकारमा सहभागी भयो। प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रूपमा चौथो पटक विश्वासको मत लिए।

२०८१ जेठ ७ मा विश्वासको मतका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा १५८ सांसद सहभागी भए। तीमध्ये मतदानमा १५७ ले उनलाई विश्वासको मत दिए। उनको सरकार जोगियो। तर लामो जान सकेन।

बजेटबाट सुरु भएको एमालेसँगको अन्य कारणले बढ्दै गयो। खटपटले एमाले र कांग्रेसलाई एकै ठाउँमा ल्यायो र असार १७ मा दुबै दलबीच संविधान संशोधनको अजेण्डासहित नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामाको साटो संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे।

प्रतिनिधि सभामा शुक्रवार २५८ सांसद उपस्थित भएकोमा ६३ ले पक्षमा मतदान गरे। १९४ विपक्षमा र एक मत तटस्थ परेसँगै तत्कालका लागि प्रचण्डको सत्ता उथलपुथलमा अल्पविराम लाग्यो।

संसद्मा यस्तो छ अङ्क गणित

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस ८८ सिटसहित पहिलो दलको रूपमा छ। एमाले ७९ सांसदसहित दोस्रो ठुलो दल छ। यी दुवै दल मिल्दा सरकार बनाउन चाहिने १३८ मा १६७ सङ्ख्या छ। तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रसँग ३२ सिट छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १४ र  एकीकृत समाजवादीसँग १० सिट छ।

१२ सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भएपछि विभाजित भएर बनेको दल जनता समाजवादी पार्टीसँग ७, जनमत पार्टीसँग ६, जनता समाजवादी पार्टी  नेपालसँग ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४-४ सिट छन्।

पाँचमध्ये अहिले प्रतिनिधि सभामा दुई जना मात्रै स्वतन्त्र सांसद छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टीसँग एक-एक सांसद छन्।

अब के ?

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको प्रस्ताव असफल भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे। अब संसद् सचिवालयले विश्वासको मत अस्वीकार भएकोबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराउने छ।

संसदले जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिबाट सरकार बनाउन संविधान अनुसार आव्हान हुनेछ। उनले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेतालाई सरकार बनाउन आव्हान गर्छन् या प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दललाई सरकार बनाउन निमन्त्रणा दिन्छन् त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन।

राष्ट्रपतिबाट हुने आव्हान अनुसार दाबी पेस गर्ने दलको प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। जो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् उनले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

असार २७, २०८१ शुक्रबार १७:२७:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।