बिजुली ट्याक्सीमा टाटाको उत्पादनसँग भएको मिलेमतो सच्याउँदै बागमती प्रदेश, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा
१८ हप्ता अघि
काठमाडौँ : टाटाको नेपाली एजेन्टसँगको मिलेमतोमा बागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालयले बनाएको बिजुली ट्याक्सीको स्पेशिफिकेशन परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ।
बिजुली ट्याक्सी चलाउन चाहनेहरूलाई टाटाको ट्याक्सी किन्न बाध्य बनाउन प्रदेशले टाटाको उत्पादनसँग मात्र मिल्नेगरि मापदण्ड बनाएकोबारे प्रमाणसहित उकेराले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उकेरामा समाचार प्रकाशित भएपछि यातायात मन्त्रालयले स्पेशिफिकेशन बदल्ने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा लगेको छ। तर निर्णय भएको छैन।
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले मन्त्रीपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइएको तर अहिलेसम्म निर्णय नभएको जानकारी दिए।
विद्धुतिय ट्याक्सीको मापदण्ड निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्र मिल्नेसरि बनाएको भन्दै मन्त्रालयमा धेरै तिरबाट गुनासो आएपछि परिमार्जन गरेर पठाएको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, 'मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव छ। केही दिनमा निर्णय होला।'
सार्वजनिक सवारीमा विद्धुतिय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर २०७८ मा बागमती प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्धुतिय ट्याक्सी सेवा सम्बन्धी मापदण्ड बनायो। मापदण्ड बनाउँदा नयाँ किनेर दर्ता गर्न प्रतिबन्धै लगायो। उसले साधारण ट्याक्सी र विशेष ट्याक्सीको मापदण्ड बनाउँदा सिधै टाटा कम्पनीले बनाएको चार पाङ्ग्रेसँग मात्र मिल्ने गरी मापदण्ड तोकियो।
मापदण्डमा काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलबाट चल्ने र २० वर्ष नाघेकाहरूको हकमा सट्टा लिँदा विद्धुतिय सवारी लिनुपर्ने प्रावधान राख्यो। अनि विद्धुतिय ट्याक्सीको स्पेशिफिकेशनमा टाटालाई सहज हुने गरी बनायो।
बजार मूल्य २७ लाख पर्ने टाटा कम्पनीको चार पाङग्रे सवारी किन्दा झन्डै ४२ लाख रुपैयाँ लिने गरेका छन्। नेपालमा टाटाको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी हो।
बडी टाइम सेडान र एयरब्याग लगायतका प्रावधानले टाटाको टाटा कम्पनीको टिगोर इभी, एक्सप्रेस टी र टाटा निक्सन मात्र पास हुने बनाइयो। सोही अनुसार ट्याक्सीका लागि जति पनि गाडी दर्ता भए ती टाटाको मात्रै दर्ता भए।
असार २६, २०८१ बिहीबार १८:४२:२० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
