जाँदा-जाँदै प्रचण्ड सरकारको निर्णय : सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगको कार्यअवधि एक वर्ष थप
काठमाडौं : सरकारले तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्ने गरि पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारी वर्षाका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएको हुनाले तत्कालका लागि लागू नगर्ने गरि पहल गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
उनले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ पूरक आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको पनि गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यअवधि २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ पूरक आदेश जारी गरी सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।’
त्यस्तै, उनले स्थानीय तह, राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८१ स्वीकृति गर्ने र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार विश्वासको मत लिँदैछन्। उनीसँग अहिले संसदमा उनको पार्टी माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको साथ छ। त्यसो हुँदा उनको पक्षमा ती तीन पार्टीको ५३ मत प्राप्त हुनेछ।
असार २७, २०८१ बिहीबार १८:२७:४३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
