१८ महिना कांग्रेस-एमालेलाई 'उथलपुथल' गराएर सत्ता हाँकेका प्रचण्डमाथि नै जब 'उथलपुथल' भयो...

काठमाडौं : शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाचौं पटक विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रचण्डकै शब्द सापटी लिएर भन्दा शुक्रबार कुनै ‘उथलपुथल’ नभएमा प्रचण्डको सरकार ढल्ने निश्चित छ। त्यसपछि फेरि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको उथलपुथल सुरू हुनेछ। 

त्यसो त २०७९ देखि नै नेपाली राजनीतिमा निकै उथलपुथल जारी छ। यही उथलपुथलपूर्ण अस्थिर प्रवृत्तिको कारण प्रदेश तहदेखि संघसम्म त्यसको जबर्जस्त प्रभाव छ।  

२०७९ पुस १० गते एमालेको बलमा प्रधानमन्त्री बनेर प्रचण्डले तेस्रोपटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए। त्यतिबेला एमाले-माओवादी समीकरण अनुसार संघ र प्रदेशसम्म सबै राजकीय पदमा भागबन्डा मिलाइएको थियो। 

तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा गठबन्धन टिकेन। तीन महिना नपुग्दै फागुन १६ गते समीकरण भत्कियो। कांग्रेस-माओवादीको पुरानै गठबन्धन ब्यूँताएर सत्ता लम्ब्याएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एकवर्ष नपुग्दै फेरि एमाले माओवादीसहितको अर्को समीकरण बनाए।

त्यसैले पनि प्रचण्डको २०७९ देखि ०८१ सम्मलाई हेर्दा गठबन्धन फेर्दै र विश्वासको मत लिँदै सकिँदैछ। यहीबीचमा प्रचण्ड सरकारले १० औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेको छ। 
 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुसमा एक, माघमा तीन पटक, फागुनमा दुई, चैतमा एक र वैशाखमा तीन पटक गरी वैशाख २४ गते १० औँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार ११ पुस, १०, १४ र २३ माघ, १४ र १६ फागुन, १७ चैत र ३, २१ र २४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तार गरिएको थियो।

प्रचण्ड सरकारकै कार्यकालमा संसद बैठकमा रोचक दृश्यहरु पनि देखिए। सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणले ठुलै चर्चा बटुल्न सफल भयो। जसको लागि प्रचण्ड सरकारले एक हदसम्म स्यावासी पनि बटुल्न सफल भएको थियो। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे। खाँणसँगै स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेका थिए। सात महिनाको जेल बसाइपछि खाँण उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। 

सोही प्रकरणमा एमालेका सचिव तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझी पनि पक्राउ परे। त्यसअघि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई समेत पक्राउ गरिसकेको थियो। अहिले माओवादी छाडेर एमालेमा गएका रायमाझीको राजनीतिक भविष्य नक्कली भुटानी शरणार्थीसँगै सकिएको आँकलन गर्न थालिएको छ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परे। पूर्वसभामुख समेत रहेका महराका छोरा राहुल पनि त्यसअघि नै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका थिए। 

उनीहरूसँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन र जितेन्द्र पुन पनि अछुतो रहन सकेनन्। सरकारले यी प्रकरणहरूबाट स्याबासी बटुलिरहेको थियो। 

यहीक्रममा गएको असार १४ गते भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउने भन्दै रकम असुल गरेको आरोपमा बेचन झा पक्राउ परे। त्यसैदिन पूर्वगृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक थापा पनि पक्राउ परेका थिए। 

त्यसपछि सुरू भयो, प्रचण्ड सरकारमाथि कांग्रेस-एमालेको उथलपुथल। अनि सत्तामै रहेको बेला प्रचण्ड सरकारलाई ढालेर एमाले-कांग्रेसले आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागे। माओवादी नेताहरूले यसलाई एमालेले प्रचण्डलाई ढोका दिएको आरोप लगाएका छन्। 

अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त बेचन झालगायतलाई पक्राउ गरेपछि सरकार ढाल्ने खेल सुरू भएको आरोप लगाएका छन्। तर, कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले भने प्रचण्डले आफूहरू माथि पटकपटक उथलपुथल गरेर देशमा अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै आफूहरूले त्यसको बदलामा स्थिर सरकार दिन नयाँ गठबन्धन बनाउनुपरेको तर्क गरिरहेका छन्। 

संसद्का प्रमुख भनिएकै दलहरू कांग्रेस र एमाले सत्तामा जान तम्तयार छन्। यसलाई कांग्रेसकै पूर्व महामन्त्री शंशाक कोइराला सहित माओवादी नेताहरूले 'लोकतन्त्रमाथि खतरा' भनेका छन्। दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेपछि प्रतिपक्ष कमजोर हुने र सत्ता एकतन्त्रीय हुने उनीहरूको बुझाइ छ। 

तीन महिनाअघि संसदमा कांग्रेस र एमालेको कडा दुश्मनी थियो। यतिसम्म कि, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच झन्डै कुटाकुटकै स्थिति बनेको थियो। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले र कांग्रेसबीच आरोप-प्रत्यारोप त कति हो कति। 

सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचार देखिएको भन्ने फैसला गरेपछि ओलीले खुलेआम कांग्रेसले गिरीबन्धुको जग्गा बेचेको आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा लगायतले तत्कालीन ओली सरकारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न मागसमेत गरे। कांग्रेस-एमालेबीचको यो आरोप-प्रत्यारोप लामै समय चल्यो। 

तर, अहिले यिनै एमाले र कांग्रेस पालैपालो सरकार बनाउन तम्सिएका छन्। यसबाट सबैभन्दा बढी माओवादी आत्तिएको छ। उसलाई सत्ता गुमाउनुको पीर त छँदैछ, आफूहरूले ल्याएको भनेर दाबी गर्दै आएको संविधानका उपलब्धि गुम्ने डर देखाइरहेको छ। 

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक रूपमै कांग्रेस-एमालेले ०४७ सालको संविधान ब्यूँताउन खोजेको भन्दै संघीयता समानुपातिक समावेशीता मेट्न खोजेर देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। 

तर, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेसँग मिलेर आफूहरूले संविधान संशोधन देशलाई अग्रगमतिर लैजानको लागि गर्न लागेको जबाफ दिएका छन्। 

‘अहिले हामी राजनीतिक स्थिरताको होस् भनेर अघि बढेका छौं। संविधानको समीक्षा गरेर समसामयिक संशोधन गर्न लागेका छौँ। तर कतिपय कमरेडहरूले पश्चगमन भन्नुहुन्छ। हामीले अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेका हौं। हामीले संविधान संशोधन गर्ने भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीको मुद्दालाई थप सुदृढ गर्नको लागि हो। पछाडि फर्किने होइन,’ उनले भनेका छन्। 

असार २७, २०८१ बिहीबार १५:३९:४२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।