वाणिज्य बैङ्कहरूले ऋणीसँग असुलेको ३ अर्ब बढी ब्याज फिर्ता गरेनन्, बदमास बैङ्कको विवरण राष्ट्र बैङ्कले दिन मानेन

काठमाडौँ : राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपछि प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको छुट दिएर पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागु गर्न पाइँदैन।

तर, बै‌कहरूले राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन विपरीत पटक-पटक प्रिमियम दरमा हेरफेर गरेर ऋणीबाट ब्याज लिए। वाणिज्य बैङ्कहरूको २०७८ जेठमा औसत आधार दर ६.६६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ जेठमा बढाएर ९.३९ प्रतिशत कायम गरे। २०७८ जेठमा निक्षेपमा भारित औसत ब्याजदर ४.७२ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ जेठमा ७.३४ प्रतिशत कायम गरे। यसैगरी, २०७८ जेठमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ जेठमा ११.५४ प्रतिशत कायम गरे।

वाणिज्य बैङ्कहरूले प्रिमियमलाई आधार मानेर बढी ब्याज उठाएपछि २०७९ मंसिर १२ मा राष्ट्र बैङ्कको बैँक सुपरिवेक्षण विभागले सबै बैङ्कहरूलाई पत्र काटेरै नियम विपरीत उठाएको प्रिमियम बापतको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दियो।

वाणिज्य बैङ्कहरूले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ऋणीसँगको सम्झौता विपरीत प्रिमियम बढाएर साढे ३ अर्ब भन्दा बढी ब्याज असुलेका थिए। तर सो रकम अहिलेसम्म ग्राहकले फिर्ता पाएका छैनन्। राष्ट्र बैंकका अधिकारी ग्राहकसँग असुलेको बढी ब्याज फिर्तामा पहल गर्नुको साटो बैंकको नाम लुकाउन केन्द्रित देखिए।

वाणिज्य बैङ्कहरूले एकमुष्ट ब्याजदर प्रकाशित गर्ने, सोही प्रकाशित ब्याजदरमा ग्राहकलाई कर्जा दिने, प्रकाशित ब्याजदर बैङ्कहरूले आफूखुसी जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन गर्ने गर्दै आएका थिए।

यसरी कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुँदा विषेशत लामो समयको लागि लिइने अद्यावधिक कर्जा जसको उपयोग स्थिर सम्पत्ति सृजना, परियोजना निर्माण आदिमा गरिन्छ त्यसको भुक्तानीमा असर पर्न जान्छ नै।

यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९-८० का वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बैङ्कहरूले उक्त प्रिमियम बापतको रकम हालसम्म फिर्ता नगरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९-८० अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर २०७८ असारमा क्रमशः ४.६५ र ८.४६ प्रतिशत, २०७९ असारमा ७.४१ र ११.६२ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असारमा क्रमशः ४.६५ र ८.४६ प्रतिशत र १२.०३ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशन विपरीत ब्याज प्रिमियममा पुनः थप प्रिमियम लिएको अवस्थामा सो रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएकोमा सो कार्यान्वयनको तथ्यांकीय विवरण अद्यावधिक रहेको देखिएन।’

यस विषयमा राष्ट्र बैङ्कका सूचना अधिकारी डा. दिल्लीराम पोखरेलसँग जानकारी माग्दा महालेखाको प्रतिवेदनमा उठाएको प्रश्न नै जानकारी नभएको उदेकलाग्दो जवाफ दिए।

उनले यदि प्रश्न उठाएको भए महालेखाले केन्द्रीय बैङ्कलाई पत्र पठाउने प्रावधान रहेको र केही बैङ्कहरूले प्रिमियम बापतको रकम तिरेको उनले दाबी गरे।

 ‘केही बैङ्कले प्रिमियम बापतको रकम ग्राहकको खातामा पठाएको विवरण पेस गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पत्र आउनु पर्ने हो तर अहिलेसम्म आएको जनाकारी छैन। थप विवरण लिन सुपरिवेक्षण विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला’ उनले भने।

तर महालेखाको भनाई भने राष्ट्र बैङ्कको भन्दा भिन्न छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीकुमार राईका अनुसार महालेखाले कुनै पनि हिसाबको अडिट गर्दा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने बताए।

सूचना अधिकारी राई भन्छन्, ‘कुनै पनि बैँक तथा वित्तीय संस्थाको हिसाब नमिलेको खण्डमा सूचना(पत्र) पठाउने व्यवस्था छ। अब राष्ट्र बैङ्कले प्रिमियम तिरेको प्रमाण अडिट गर्नुभन्दा पछि पठाएको भए त्यो महालेखाको प्रतिवेदनमा आउँदैन। तर कुनै पनि सरकारी निकायको हिसाब नआएको खण्डमा सम्बन्धित निकायलाई ३५ दिने सूचना जारी गरी जानकारी दिने गरिन्छ’ उनले भने।

फितलो कारबाही

ऋणीहरूसँग कर्जा बापत अर्बौँ रुपैँया असुल गरेर ग्राहकको खातामा हाल्नु भन्दा नहाल्ने बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही भने नसिहत मात्रै दिएको र केहीलाई आर्थिक कारबाही गरेको देखिन्छ। तर, ग्राहकको खातामा पठाउनुपर्ने रकम भने पठाएको देखिँदैन।

यसै विषयमा असार १७ गते उकेराले राष्ट्र बैङ्कलाई सूचनाको हक प्रयोग गरी प्रिमियम ब्याजबारे चासो राखेको थियो। उकेराले दिएको निवेदनको जवाफमा राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षण विभागले प्रिमियम बापतको रकमबारे त्रैमासिक विवरणमा हुने उल्लेख गरेर ग्राहकसँग बढी ब्याज असुल्ने बैङ्कहरूको विवरण उपलब्ध गराउन मानेन।

उकेराले बैँक तथा वित्तीय संस्थाले कुन समयमा कति रकम फिर्ता गर्यो र कति फिर्ता गरेन भन्ने विवरण मागेको थियो। तर उसले दिन मानेन। पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले यस्तो विषयमा केन्द्रीय बैङ्कले जवाफ दिनुपर्ने बताए।

‘सर्वसाधारणको जिज्ञासा बैङ्कले कसरी पैसा कमाउँछ भन्ने पनि हुन्छ,’उनी भन्छन् ‘ सर्वसाधारणलाई बैङ्कले यसरी पनि कमाउँदो रहेछन्, भन्ने जानकारी दिनुपर्यो नि। त्यसैले संविधान अनुसार सूचनाको हक अन्तर्गत नै पर्ने भएकोले पनि राष्ट्र बैङ्कले जानकारी दिनुपर्छ’ उनले भने।

असार २५, २०८१ मंगलबार १८:५९:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।