संघीय सरकारको भर पर्दा लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चित कोषमा रकम सकियो, २ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी

बुटवल : आन्तरिक राजश्व संकलन कम र संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती भएपछि लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चित कोषमा रकम सकिएको छ।

लुम्बिनी सरकारले यसअघि संघीय सरकारले दिने अनुदानकै भरमा बजेटको आकार अस्वाभाविक बढाउने गरेको थियो। तर, यसबर्ष संघले दिने अनुदान कटौती गरेपछि त्यसको असर भुक्तानीमा देखिएको छ।

अहिले ठूला योजना सम्पन्नपश्चात भुक्तानीका लागि माग पेश गरेका निर्माण व्यवसायी सबैको भुक्तानी रोकिएको छ। भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण व्यवसायी संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसको विरोध गरे।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, लुम्बिनीले गत असार २२ गते यस प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सञ्चित कोषको रकम न्यून भएको भन्दै विभिन्न १० शीर्षक तोकेर अन्य शीर्षकको रकम निकासा नगर्न निर्देशन दिएको थियो। 

कार्यालयले संघीय सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान तर्फका कार्यक्रम, संघीय समपूरक तर्फका कार्यक्रमको प्रदेश सरकारको म्याचिङ फन्डको रकम, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम, अन्य खर्च शीर्षकबाट कर्मचारी/पदाधिकारीलाई भुक्तानी हुने पारिश्रमिक रकम, महँगी, अन्य र स्थानीय भत्ता, सरुवा भ्रमण खर्च, घर भाडा, पोसाक, खाद्यान्न बिरामी र बन्दीको बिदा, पानी बिजुली र सञ्चार महसुल बाहेकका शीर्षकका रकम कार्यालयको स्वीकृतिबिना निकासा नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको त्यस परिपत्रप्रति निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्। त्यतिमात्र होइन, उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

लुम्बिनी निर्माण व्यवसाय संघका अध्यक्ष मञ्जु भुसालले बजेट रोक्काहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्।

उनले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी यथाशिघ्र हुनुपर्ने माग राख्दै त्यसो नभएमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन्। 

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी जमिन कक्षपतीले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नभएमा व्यवसायीहरू घर न घाटको हुने दुखेसो पोखे।

‘दलका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति गठन गरि भुक्तानी गर्न सक्ने तर निर्माण व्यवसायीले ऋण-धन गरि जरिवाना पर्ने डरले समयमै काम गर्दा पनि भुक्तानी नहुनु दुखद हो,’ उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तीमा २ अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ।

अहिले सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा ३० करोड रूपैयाँमात्र बाँकी छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट भुक्तानी हुने निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माण कार्य सबैको भुक्तानी रोकिएको छ।

उनले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाखमात्र उपलब्ध  गराएपछि अहिले भुक्तानी दिने रकम नभएको बताए।

‘संघबाट आउनुपर्ने २ अर्ब रुपैयाँ कम आयो भने प्रदेशले आन्तरिक राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार गर्न सकेन। त्यसैले पनि निर्माण व्यवसाय सँगै संघ-संस्थाका कार्यक्रम र कृषि भेटेनरी तर्फको भुक्तानी पनि रोकिन पुगेको हो,’ उनले भने।

हरेक बर्ष प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक राजश्व संकलन पुरा गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि अहिले सम्म जम्मा १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रूपैयाँमात्र संकलन भएको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेले १२ वटै जिल्लामा भएका निर्माण कार्य बापत दिनुपर्ने २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए। 

‘सञ्चित कोषमा रकम नभएपछि सबै जिल्लाबाट भुक्तानी दिन बाँकी विवरण माग गर्दा त्यो रकम २ अर्ब पुगेको छ। अब यो रकम आउँदो आर्थिक बर्षमा दायित्वको रुपमा जानेछ’ उनले भने। 

उनकाअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी रकम सबैभन्दा बढि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ। भौतिक मन्त्रालयको मात्र ७५ करोड, सिँचाई तर्फ ३९ र सहरी विकास तर्फ २० करोड भन्दा बढि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनले बताए।

प्रदेशको कोष तथा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्थापनाको ६ वर्षमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च ३५ अर्ब ४६ करोड २१ लाख १४ हजार रुपैयाँ भएको छ। 

तर, प्रदेशले आफ्नै अर्थात् आन्तरिक आम्दानी भने जम्मा ८ अर्ब ९१ करोड ९० लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ। आन्तरिक स्रोत र प्रशासनिक खर्चको २६ अर्ब ५५ करोडको गहिरो खाडल छ।

असार २४, २०८१ मंगलबार ११:२८:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।