संसदीय समितीले भन्यो 'सहकारी पीडितको बचत रकम सरकारले फिर्ता गर्दैन'
काठमाडौं : गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न देखिएका सहितका सहकारीको रकम अपचलन भए या नभएकोबारे छानविन गर्न संसदले गठन गरेको संसदीय समितिले सहकारी पीडितको बचत रकम सरकारले फिर्ता गर्न नसक्ने बताएको छ। समितिले अपचलन भएको रकम सम्बन्धित सहकारीबाट नै फिर्ता गराउनुपर्ने बताएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति सूर्य थापाले अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सरकारले पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै कानुनी प्रकृयाबाट सञ्चालकबाट नै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
‘मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा सरकारले सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन। बचत जसले संकलन गर्यो र दुरुपयोग गर्यो सम्बन्धीत सहकारीको मुख्य काम फिर्ता गर्ने हो। त्यसैले सहकारी सञ्चालकले आर्जन गरेको चलअचल सम्पत्ति छ त्यही भित्रबाट प्रकृया मिलाएर फिर्ता गराउनुपर्छ’ थापाले भने।
उनले सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको भएपनि आम रुपमा सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अन्तरर्गत सञ्चालित सहकारीहरुमा कुनै समस्या नरहेको बताए। फरक ढंगले बचत जम्मा गर्ने र दुरुपयोग गर्ने साथै सहकारीको सामान्य सिद्धान्त विपरित चलेका सहकारीमा समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समितीको माग गर्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेपछि संसदबाट थापाको संयोजकत्वमा कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, एमालेकी सरिता भुसाल, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान रहेको समिती गठन गरेको थियो।
समितीलाई गोरखा मिडियालगायतका संस्थाहरूमा भएको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने कार्यादेश तोकिएको थियो।
आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतमा प्रवाह भएको रकमबारे छानबिन गर्ने तोकिएको थियो।
कार्यादेशमा समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड रहेका छन् ।
त्यस्तै, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबारे समेत अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न कार्यादेश तोकिएको थियो।
समितीले यसबारे विभिन्न सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरुसँग छलफल सँगै आवश्यक अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका दस्तावेजहरु मगाएको छ।
असार २४, २०८१ सोमबार १७:३३:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
