शनिबार १५ मंसिर, २०८१
साना दलको एकमात्र उद्देश्य : च्याखेदाउ थाप्ने, सत्तामा जाने !
२० हप्ता अघि
काठमाडौं : संविधान जारी भएयता भएका दुइवटा संसदीय निर्वाचनपछि थुप्रै साना दलहरू उदाए। तर, यसबीचमा उनीहरूको गतिविधि नियाल्ने हो भने सत्ताको लागि लछाड-मछाड गरेको बाहेक त्यस्तो फरकपन पाइँदैन।
जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि यि हाम फालिहाल्छन्। अझ यसको गज्जब परिदृश्य त २०७९ मङ्सिर ४ पछि देखियो।
गएको संसदीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित नयाँ दल संसदमा पुगे। रास्वपा पहिलो प्रयासमै चौथो ठूलो दल बन्यो। सरकारमा जान्न भन्दाभन्दै यो तीन पटक बदलिएको समीकरणमध्ये एमाले-माओवादी समीकरणमा दुई पटक सहभागी भयो। कांग्रेस-माओवादी समीकरणमा गएन।
तर केही दलहरूले थोरै संख्यामा प्रतिनिधि सभाका सिटहरू जिते पनि कुनै समीकरण छाडेनन् । ठूला दल सत्तामा मात्र रमाएको आरोपमा उदाएका साना दल पनि सत्ताकै पेरिफेरिमा घुमिरहे।
संसदीय अभ्यासमा ठूलो दलले सरकार चलाउने र साना दलहरू प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने अभिमत भए पनि हामीकहाँ त्यस्तो देखिएन।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको नेपालमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने यथार्थताबीच केही साना दलहरू खबरदारी भन्दा सत्तामा च्याखेँ थाप्न व्यस्त छन्। कसलाई किन समर्थन खुल्दैन।
एकीकृत समाजवादी
०७७ मा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि फरक मत राखेका माधव नेपाल-झलनाथ खनालले केही समयपछि त्यहाँबाट विद्रोह गरेर गठन गरेको एकीकृत समाजवादीले गएको चुनावमा १० सिट जित्यो। राष्ट्रिय पार्टीसमेत बन्न नसकेको उसले यसबीचमा तीनपटक सरकारको स्वाद चाखिसकेको छ।
२०७९ पुस १० मा एमाले-माओवादी गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको एकीकृत समाजवादी त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेर कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन बनाउँदा पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यो। एमालेसहितको सरकारमा किन? खुलाएन।
त्यसपछि फेरि एमाले-माओवादी गठबन्धनले सरकार बनाएपछि पनि एकीकृत समाजवादी सरकारमै छ। सरसर्ती हेर्दा, गएको निर्वाचनबाट प्रचण्ड जता उतै एकीकृत समाजवादीजस्तो देखिन्छ।
माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको यो दल संसदको छैटौँ दल हो। तर, सिट संख्याको मोलमोलाइमा पहिलो समान छ। घुर्की लगाएरै सुदूरपश्चिम सरकारमा नेतृत्व नै गरिरहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी
गएको वैशाख २२ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट ७ जना सांसद अलग भएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ जसपा गठन भयो।
तत्कालीन सत्ताधारी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकार जोगाउन जसपा नेपाल फुटाएको आरोपकाबीच जसपाले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्यो। जसपाको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवसहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी भए।
त्यसैबेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल भने सरकारबाट बाहिरियो। उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीलाई बहाना बनाएर अलगिएको जसपा सरकारमा सहभागी बन्नमात्र फुटेको जस्तो देखियो।
अहिले नयाँ बनेको कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई साथ दिने निर्णय गरेपछि जसपा नेपाल सत्ताकै लागि फुटेको भन्ने प्रमाणित भयो।
दुई महिनाको अन्तरालमा जता सत्ता भेटिन्छ, उतै लागेको देखिएपछि यो पार्टी गठनकै प्रश्न उठेको छ। जसपा नेपालबाट फुटेर गएको जसपा, अब बन्ने कांग्रेस-एमाले सरकारमा यी दुवै दल एकैठाउँ देखिने छन्।
जनमत पार्टी
झट्ट हेर्दा, विद्रोही स्वाभावका देखिने डा सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी पनि यो बीचमा सरकारभन्दा बाहिर रहेन। सदनको आठौँ ठूलो दलको रूपमा यो पार्टीले अहिले मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
त्यसका लागि उसले दुईवटै गठबन्धन परिवर्तन गर्यो। यसअघि एमाले-माओवादी गठबन्धनबाट मधेश सरकार चलाएको जनमतले अहिले कांग्रेस-एमालेसँग मिलेको छ।
सँगै पुष १० गते प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको जनमतले पटकपटक समर्थन फिर्ता लिँदै, मन्त्री बोलाउँदै घुर्कीसमेत लगायो। तर, मधेश सरकारको लागि च्याँखेदाउ छोप्न भने छोडेन।
भलै, यसबीचमै गठबन्धनमै छँदासमेत राष्ट्रिय सभामा आफ्नै उम्मेदवार उठाएर होस् वा उपनिर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवार उठाएर होस् वा सरकारलाई समर्थन दिएर पनि प्रतिपक्षमा बसेर होस्, जनमतले केही भिन्न भने गर्न खोजेकै देखियो।
जसपा, नेपाल
उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको जसपा नेपाल अहिले संसद्को नवौँ ठूलो दल हो। उसँग प्रतिनिधि सभामा मात्र ५ जना सांसद छन्।
०७२ मा संविधान बन्दाताका देखिने मधेश विद्रोहमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका उपेन्द्र त्यसपछि भने सत्ताकै वरिपरि छन्। उनलाई केही मधेशी नेताहरूले 'सत्तामुखी मधेशी'समेत भन्ने गरेका छन्।
अझ जनमतका अध्यक्ष राउतले त एक समय मधेशीको मुद्दा बिर्सेर सत्तामुखी भएको भन्दै उपेन्द्रलाई 'लाल गद्दार'समेत भनेका थिए।
पुस १० गते प्रचण्डको सरकारमा सहभागी भएको जसपा नेपाल त्यसपछि प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरेपिच्छे पछि-पछि सरकारमै छ।
एमाले-माओवादी समिकरण बदल्न खोजेको भन्दैै गएको वैशाखमा पार्टी फुट्यो पनि। त्यसबेला उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री थिए।
पार्टी फुटेपछि नैतिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने भएपछि समेत सरकार नछोडेका उपेन्द्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'सरकार छोड्नुस्' भनेपछि मात्रै सरकार छोडे।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
सुदूरपश्चिममा थारूहरूको पहिचानको विषय उठाएर उदय भएको यो पार्टीले प्रतिनिधि सभामा ४ सिट जित्यो। यसमा सत्तामोह यतिविग्न देखियो कि, सत्ताका लागि अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ (श्रीमती) र संरक्षक रेशम चौधरी (श्रीमान)बीच लामै समय झगडा चल्यो। यो झगडा बालुवाटारसम्म पुगेको थियो।
खासगरी श्रीमती प्रचण्डको साथमा रहन चाहन्थिन् भने श्रीमान् कांग्रेसलाई साथमा लिएर सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्थे। तर, यही कुरामा दुई जनाको कुरा नमिलेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमै यसले प्रभाव छोड्यो।
१० पुषमा श्रेष्ठ नेतृत्वमा प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको यो पार्टी अहिले आएर प्रचण्ड सरकार ढल्नैलाग्दा उनको साथ छोडेर अब बन्ने कांग्रेस-एमाले सरकारमा सहभागी हुन खोजिरहेको छ।
संसदमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका टुक्रे दल समेत छन्। नेेमकिपा बाहेक सबै सत्ताकै खेलमा पल्टी मारिरहन्छन्न।
असार २३, २०८१ आइतबार १२:०७:३५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
