जातका कुरा : विद्यार्थी हुँदा पानीमा भएको विभेद शिक्षक हुँदा खाजामा सर्यो
२०५५ ताका पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट स्नातकको पढाई सकेका जीवन परियारलाई पढाइ अगाडि बढाउने मन नभएको कहाँ हो र?
तर, निम्न वर्गीय परिवारमा हुर्किएका उनले आफ्ना रहरहरू पूरा गर्न सक्ने स्थिति थिएन। अनि त्यही वर्ष आफूले कखरा चिनेकै कास्कीस्थित श्यास्त्रीको कालिका प्राविमा पढाउन थाले।
त्यहाँ विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीले स्कुलमै खाजा बनाइदिने अनि शिक्षकहरू सबैजना एकैठाउँ बसेर खाने चलन रहेछ। तर, जब जीवन शिक्षक बने, दुई जना ब्राह्मण समुदायका शिक्षकले खाजै खान छोडिदिए।
त्यो देखेर जीवनको मनमा चोट पर्यो। आफ्नो नामको पछाडि जोडिएको 'परियार' शब्दले व झेल्नुपरेको विभेद सम्झिँदा अहिले पनि उनको मन कुँडिन्छ।
उनलाई त्यस बेला लाग्थ्यो- विभेदको घाउले जतिबेला दुख्छ, ऐया भनिहाल्ने हो। अनि जसले त्यो चोट दिन्छ, प्रतिवाद गरिहाल्ने हो। सहने कुरै छैन।
जीवनले स्टाफ मिटिङमा यो कुरा उठाए। जवाफमा ती दुई शिक्षकले ‘घर नजिकै भएकाले विद्यालयमा नखाएको’ तर्क गरे। किनकि जीवन आउनुअघि तिनै शिक्षक स्कुलमै खाजा खान्थे। जब उनी गए उनीहरूले घरमा खान थालेका थिए। त्यो झुट थियो। सत्य त जीवनको पछाडिको थर थियो।
विद्यार्थी हुँदाका विभेद पनि कम भोगेनन् उनले। त्यही विद्यालयमा पढ्दैताका पानीमा विभेद भोगे।
'कार्यालय सहयोगी दिदीले स्कुलको अफिसमा पानी लिएर राख्नुहुन्थ्यो। गैरदलित साथीहरूले गिलासबाट सारेर सहजै खाइहाल्थे,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘हामी दलितहरूले चैँ ती दिदीले हाल्दिएपछि हातमा थापेर खानुपर्थ्यो। कहिलेकाहीँ पानी हाल्दिने मान्छे भएनन् भने जतिसुकै तिर्खा लागे पनि सहेरै बस्नुपर्थ्यो।'
विद्यार्थी हुँदा पानीमा भएको विभेद, शिक्षक हुँदा खाजामा सर्यो।
OOO
२००३ सालमा बिपी कोइरालाले गठन गरेको नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यसमितिमा देवव्रत परियार संस्थापक सदस्य हुँदा होस् वा सुवर्ण शमशेरले पाँच सालमा गठन गरेको नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको कार्यसमितिमा आरबी गहतराज संस्थापक सदस्य रहेको बखत होस्, नेपालको जेठो राजनीतिक दल कांग्रेस आफ्नो स्थापनाकालताका दलितमैत्री थियो।
२००६ मा त्यसपछि यी दुई पार्टी एकीकरण भयो। २००९ जेठ १०-१३ गतेसम्म भएको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले दलित समुदायलाई जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्नुहुँदैन भनेर नीतिगत प्रस्ताव पारित गर्यो।
महाधिवेशनले बिपी कोइरालालाई सभापति चुन्यो। सभापति कोइरालाले धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री नियुक्त गरे। त्यो बेलामा कांग्रेसमा उपसभापति पद थिएन। सभापति पछिको ठुलो जिम्मेवारी महामन्त्रीको रूपमा धनमानसिंहले पाए।
तर दलित मुद्दामा कांग्रेसले देखाएको उदारता लगभग यतिमै सकियो, कमसेकम १२ औँ महाधिवेशनसम्मको लागि।
२००९ सालदेखि २०६७ सम्म कांग्रेसले दलित मुद्दामा प्रतिगमन नै गर्यो भन्दा फरक पर्दैन। २०१७ सालमा पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय सभामा दलित सदस्य पठाएन। २००७ देखि १७ सम्म सरकार हुँदा पनि जातीय विभेद विरुद्ध न ऐन बनायो, न राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व गरायो।
एकैपटक ०४८ मा आएर कृष्णसिंह परियारलाई बाँकेमा पहिलोपटक प्रत्यक्षमा टिकट दियो, उनले चुनाव जिते। ०६४ को संविधानसभामा मानबहादुर विश्वकर्मालाई अर्घाखाँचीबाट टिकट दियो।
तेस्रोपटक १० वर्षपछि प्रदेशसभाका ३३० र प्रतिनिधिसभाका १६५ गरी ४९५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रत्यक्षतर्फ एकजना दलितलाई मात्रै टिकट दियो। ०७४ मा कास्की १(१) को लागि कांग्रेसले टिकट दियो।
१२ औँ महाधिवेशनले मात्रै वडा कार्यसमिति, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय समिति लगायतमा दलित समुदायलाई अनिवार्य त गर्यो तर, सदस्यमा मात्र सीमित हुनेगरी।
अहिले कांग्रेसको साढे ८ लाख बढी क्रियाशील सदस्यमा दलित समुदायबाट पुगनपुग ४६ हजार क्रियाशील सदस्य छन्। यो भनेको ५ दशमलव ४ प्रतिशत हो। जबकि दलित समुदायको जनसङ्ख्या झन्डै १४ प्रतिशत छ। यस मानेमा कांग्रेसप्रती दलितको आकर्षण विरक्तलाग्दो छ। र, यसको प्रमुख कारण कांग्रेस नै हो।
०४७ पछि २५ वर्ष सत्तामा रहेको कांग्रेसले ४ जनामात्रै दलितलाई मन्त्री बनाउनुले पनि किन दलित समुदाय कांग्रेससँग टाढिए भन्ने देखाउँछ।
पार्टीको पदाधिकारी हुन त दलित समुदायले झन्डै ७० वर्ष कुर्नुपर्यो। २००९ सालमा धनमानसिंह महामन्त्री बनेपछि एकैपटक २०७९ मा जीवन परियार सह-महामन्त्री बने।
२०७९ को संसदीय चुनावसम्म आइपुग्दा त दलित समुदायलाई प्रत्यक्षमा टिकट नै नदिने ठाउँमा आइपुग्यो कांग्रेस। दलित समुदायबाट सह-महामन्त्री निर्वाचित भएर गएको नाताले टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई समेट्न परियारको भूमिका पनि निरीह देखियो।
'गठबन्धनको कारणले हाम्रा मान्छेहरूले टिकट पाउन सक्नुभएन। जस्तो, मीन विश्वकर्माले सुनसरीमा पाउनुपर्थ्यो, त्यो भएन,' उनले आफ्नै तर्क गरे।
गएको फागुनमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने जीवनले दलितमैत्री भूमिका निर्वाह गरे।
कर्णाली र बागमती प्रदेशमा दलित समुदायको कोटा रिक्त भएकोबेला कांग्रेसले लिन अस्वीकार गर्यो। दुई वर्ष अगाडि पनि रिक्त भएको ठाउँमा लिएको थिएन।
जीवनका अनुसार गठबन्धनका दलहरूबीचमा कोटा बाँडफाँड भयो। कांग्रेसले दलित कोटा नलिने भएपछि संसदीय दलमा जीवनले असहमति राखे। त्यसपछि गण्डकीमा भएको अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यक कोटाबाट दलित समुदायका पदमबहादुर परियार राष्ट्रियसभा सदस्य बने।
योसँगै अहिले राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट ७ जना र पदमबहादुरसहित ८ जना दलित सदस्य छन्।
OOO
गएको संसदीय चुनावमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएका जीवन संसद्मा दलित मुद्दा उठाइरहन्छन्। तर, जीवन लगायत दलित सांसदहरूको आवाज निरीह देखिन्छ।
- प्रचण्ड, ओली अनि देउवाहरूले दलितहरूलाई प्रत्येक वडामा सदस्य बनाउने संविधान ल्याइदिएका छौँ हामीले भन्ने गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छ नि?
जवाफमा जीवनले मुन्टो हल्लाए मात्र। दलित सदस्यहरूले आवाज नउठाएको भए उनीहरूले वडामा दलित प्रतिनिधित्व नगराउने जीवनको सङ्केत रह्यो।
२०७० को संविधानसभामा सदस्य भएर संविधान मस्यौदाको काम गरेका जीवनले एउटा अविस्मरणीय देन दलित समुदायलाई दिएको देखिन्छ।
२०७२ को संविधानले समावेशिताको नाममा प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला अनिवार्य गरेको छ। तर, संविधानसभामा यस्तो थिएन। प्रत्येक वडामा दुई महिला अनिवार्य गरिएको थियो।
अनि परियारले पहिलो संशोधन प्रस्ताव राखेर दुईमध्ये एक दलित महिला हुनुपर्छ भने। त्यसपछि एमाले सांसद जितु गौतम र अफिलाल उखेडालेसमेत संशोधन प्रस्ताव पेस गरे।
राज्यव्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति कांग्रेसकै दिलबहादुर घर्ती हुँदा समितिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, उपसमिति बनाएको थियो। जसको संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना थिए, त्यही समितिले प्रत्येक वडामा दुईमध्ये एक महिला दलित समुदायबाट हुनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्यो।
अहिले प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित भइरहेका छन्।
OOO
अब फेरि उही श्यास्त्री गाउँमा फर्किऔँ जहाँ जीवनले खाजामा विभेदी व्यवहार भोगेका थिए।
श्यास्त्री गाउँमा ब्राह्मण समुदायको बाहुल्यता भए पनि दलितहरू पनि बस्थे। तर जातीय विभेद चरम थियो। आजको समाजमा त तहगत जातीय विभेद यति जब्बर छ भने २०५७ ताकाको समाजमा कस्तो थियो होला? पक्कै पनि अहिले भन्दा जब्बर थियो।
त्यहीँ स्कुलमै पढाउँदाताका नजिकै रहेको चिया पसलबाट उनले विद्रोह थाले। उनी ब्राह्मणहरूको बाहुल्यता भएको समाजमा हुर्केका थिए। तथापि त्यहाँ मिश्रित समुदाय नै थियो।
गाउँको त्यो चिया पसलमा दलितहरूले आफूले चिया खाइसकेपछि आफैँले भाँडा माझ्नुपर्थ्यो। जब जीवन शिक्षक बने, उनलाई त्यस विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। ०५६ सालमा उनले गाउँलेहरूलाई भेला गरे।
अनि सम्झाए, 'हामीले पैसा तिरेर चिया खाने हो। गैर दलितले पैसा तिरेर खाँदा भाँडा नमाझ्नुपर्ने, हाम्ले किन माझ्ने?'
त्यसपछि त्यो अभियानै चल्यो र स्थापित नै भयो। जीवनका अनुसार त्यो नै उनको विभेद विरुद्धको पहिलो क्रान्ति थियो।
जातव्यबस्था तहगत समस्या हो। यसले सबैलाई कि ठुलो कि सानो बनाइदिन्छ तर, समान हुन दिँदैन। यो तहगत समस्या पनि हो।
ब्राह्मणभित्रको विभेद, आदिवासी-जनजातिभित्रको तहभित्र विभेद अनि दलितभित्रकै पनि विभेदले समाजलाई प्रगतिपथमा लम्किन दिइरहेको छैन। आजको समाजमा त यी तहगत जातीय विभेदहरू यति जब्बर छ भने ०५७ ताकाको समाजमा कस्तो थियो होला? पक्कै योभन्दा जब्बर थियो।
यही सत्यलाई आत्मसात् गरेर जीवनले दलितभित्रै रहेको विभेदको पर्खाल भत्काउन लागे। त्यस बेला दलितभित्रै विश्वकर्माको परिवारमा कुनै भोज भतेर हुँदा परियार वा नेपालीको छुट्टाछुट्टै भान्सा हुन्थ्यो।
त्यसैले जीवनले आफ्नो ठुलो बुवाको छोराको बिहे (०५७) मा दलितभित्रका सबै जातिको एउटै भान्सा बनाउन सफल भए। तर, पनि गैर दलितको भने छुट्टै भान्सा थियो नै। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि त्यस गाउँमा दलितभित्रमा एउटै भान्सा छ नै।
OOO
-अनि तपाईँ त पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। जतिसुकै योग्य भए पनि, हाम्रो समुदायका मान्छेहरूलाई न निजामतीमा सचिव बनाइन्छ, न परराष्ट्रमा राजदूत बनाइन्छ, न प्रहरीमा डीआइजी/आइजिपी बनाइन्छ। अरू त अरू हामी सबै राज्यसत्ता हाँक्ने मन्त्रिपरिषदमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व गराइँदैन। त्यहीँ ठाउँमा बसेर यी सबै टुलुटुलु हेरिरहनु पर्दा मन कुँडिँदैन?
जीवनले लामो सास लिए। प्रश्नले नराम्रोसँग थिचेछ क्यारे।
२०७९ को चुनावपछि कांग्रेस ठुलो पार्टी बनेर आए पनि एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो। पछि सत्ता गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्यो। तर सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन। जीवन लगायत दलित सांसदले कुरा उठाए। तर, सुनुवाइ भएन।
जीवन सम्झिन्छन्, 'मेरै पार्टी सरकारमा हुँदा पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेन। त्यसको जिम्मेवारी कति लिनुपर्छ, म तयार नै छु।'
यसको कारण दलका नेताहरूको मानसिकता नै हो। जीवनलाई पनि यस्तै लाग्ने रहेछ। सांसद बनाएका छौँ, मन्त्री किन बनाइरहनु पर्यो र भन्नेजस्तो बुझाइ शीर्ष नेतामा व्याप्त रहेको जीवनले अनुभव गरेका छन्।
'संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा पनि हाम्रा मान्छेहरू जतिसुकै योग्य भए निर्णयकर्ताको सोचमा योग्य हुँदैनन्। यसमा राज्यले जसरी गम्भीरताकासाथ लिनुपर्थ्यो त्यो नलिएको कारण हामी आवाज उठाइरहेकै छौँ', उनले भने।
OOO
जीवन २१ वर्षकोहुँदा एउटै क्याम्पसमा पढ्ने साथी सीता परियारसँग मागी बिहे गरे। त्यसको दोस्रोवर्ष पहिलो सन्तानको जन्म भयो।
उनले श्रीमतीलाई पढ्न प्रोत्साहित गरिरहे। श्रीमतीले बिए दोस्रोवर्ष पढिरहेकोबेला जीवन काठमाडौँ आउनुपर्ने भयो। त्यसपछि उनले श्रीमतीलाई पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट काठमाडौँको पद्मकन्या क्याम्पसमा ट्रान्सफर गराए। बिए पास गरेपछि एक गैरसरकारी संस्थामा केही समय काम गरिन्।
त्यसपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गर्दागर्दै लोकसेवा आयोगमार्फत ०६८ मा शाखा अधिकृतमा नाम निकालिन्। ०७१ सालमा फेरि उपसचिवमा नाम निकालिन्।
त्यसबेलाको संयोग, दलिततर्फ एउटा मात्र कोटा भएकाले उनले मात्र नाम निकालिन् र सिफारिस भइन्। ०७२ सालको भूकम्पताका दोलखाको स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) बनिन्। र, दलित समुदायबाटै पहिलो एलडिओ हुने व्यक्तिको रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गराइन्।
०७८ मा हुम्लाको सिडिओ भएर काम गरिन्। उनको पहिलो सन्तान अहिले वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् भने सानो छोरा चाहिँ अमेरिकामा बसेर स्नातक पढिरहेका छन्।
जीवनलाई लाग्छ- 'मैले मेरो श्रीमतीलाई प्रोत्साहित नगरेको भए सायद उनी पनि आज चुला-चौकामा हुन्थिन्। अनि म पनि यहाँसम्म आइपुग्नेवाला थिइनँ'।
OOO
कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा १ मा जन्मिएका उनी अहिले ४९ वर्षका भए। त्यहीँ रहेको कालिका प्राथमिक विद्यालयमा ५ कक्षासम्म हुँदै लमजुङको इशानेश्वर माविबाट ४८ सालमा एसएलसी पास गरे।
०४९ मा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आइए पढ्न थाले। ०५४ मा बिए (स्नातक) पनि पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाटै अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा सके।
बिचमा पढाइ रोकेर अध्यापनमा लागे पनि केही समय पढाएपछि उनलाई लाग्यो, मेरो पढाइ अझै पुगेको छैन। अनि ०५६ तिर काठमाडौँको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तरको लागि भर्ना भए। तर, त्यो पनि पूरा गर्न पाएनन्।
यसबीचमा केही राजनीतिक अड्चन त केही पारिवारिक अड्चन आइपरे। उनी आफ्नो अध्ययनमा एकत्रित हुनै सकेनन्। फेरि ०६२ मा कानुन विषयमा नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक गरे। अनि अधिवक्ताको लाइसेन्स लिए।
उनको पढाइ निरन्तर नै गइरह्यो। ०७९ मा राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर पास गरे। फेरि ०८० सालमा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेकै छन्। ०८० मै त्रिविमा एमफिलमा भर्ना भएका उनी अहिले अध्ययनकै चरणमा छन्।
OOO
०४६ मा ८ कक्षामा पढ्दा नै जीवनले पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागिता जनाए। आफ्नै स्कुलका दुई शिक्षकलाई पञ्चायतले पक्राउ गरेपछि उनीहरूको रिहाइको लागि पहिलोपटक पञ्चायत विरोधी नारा-जुलुस गरेको उनी सम्झिन्छन्।
०४९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा जीवनका बुवा तत्कालीन थुम्की गाविस ३ मा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भए। ०५४ को स्थानीय तह चुनावमा पनि उनका बुवाले वडा सदस्यमा चुनाव जिते। पछि वडा अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिमा गएपछि कार्यवाहक अध्यक्ष चलाए।
उनका बुवा पञ्चायतकालमा गाउँ सभा सदस्य हुँदादेखिकै कांग्रेस समर्थक भएको प्रभावमा जीवनले ०४६ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यता लिए। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा हुँदा उनले नेविसङ्घमा काम गरे।
०५६ को संसदीय निर्वाचनपछि काठमाडौँ आए। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान समिति थियो। उपाध्यक्ष थिए, कास्कीकै गणेशबहादुर परियार। तत्कालीन सभामुख (कास्कीकै) तारानाथ रानाभाटको समन्वयमा जीवनलाई गणेशबहादुर परियारको स्वकीय सचिव बनाइयो।
दलित सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्माले उनलाई केन्द्रीय प्रचार सचिवमा नियुक्त गरे। ०५९ मा दलित सङ्घको दोस्रो महाधिवेशनबाट जीवन केन्द्रीय सचिव बने।
०६४ मा कांग्रेस विभाजित भएपछि संस्थापन पक्षमै रहेका जीवन दलित सङ्घको महामन्त्री बने, जतिबेला खड्गबहादुर बस्याल अध्यक्ष थिए।
०६४ को फागुनमा तेस्रो महाधिवेशनबाट उनी दलित सङ्घको महामन्त्री निर्वाचित भए। ०६६ सालदेखि दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य सचिव भए।
०५८ मा क्रियाशील सदस्यता लिएका उनी ०६२ मा ११ औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भए। ०६७ को १२ औँ महाधिवेशनबाट कास्कीबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भए। दलित विभागको संयोजक भए। कांग्रेसले दलित विभाग बनाएको त्यो नै पहिलोपटक थियो।
१३ औँ महाधिवेशनमा पनि उनी केन्द्रीय सदस्य बने। १४ औँ महाधिवेशनबाट उनी सह-महामन्त्रीको रूपमा कार्यरत छन्।
बाल्यकालदेखि आजपर्यन्त भोग्दै आएको विभेदले जातीय मुद्दालाई सामाजिक रूपमा बुझेका उनले विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेपछि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट यो मुद्दालाई बुझ्न सहज भयो।
त्यसैले पनि उनलाई लाग्छ, जातीय विभेद समाधानको अन्तिम बाटो राजनीति नै हो। आफ्नो जीवनको आधा समय कांग्रेसमा बिताएका उनी कांग्रेस दलित मुद्दामा संवेदनशील रहेको दाबी गर्न छाड्दैनन्।
'कांग्रेसले दलित समुदायलाई केही पनि गरेन भन्न पनि मिल्दैन। ०४९ सालमा नेपालमै पहिलोपटक जिविस सभापति (उदयपुर) हरिशंकर पराजुली कांग्रेसले नै बनायो, त्यसमा पनि स्व. प्रदीप गिरीको महत्त्वपूर्ण देन छ। यस्ता कयौँ देनहरू छन् जुन कांग्रेसले दलित समुदायलाई दिएको छ,' उनले दाबी गरे।
OOO
नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनेको छैन। संविधानले भनेजस्तै मन्त्रिमण्डल समावेशी बनाउन एकजना दलित होस् वा मधेसी, महिला होस् वा जनजाति जो राखिदिए पनि समावेशी भइहाल्छ।
जीवनलाई पनि यस्तो महसुस नभएको हैन। उनको बुझाइमा यदि महिला सरह दलितलाई अधिकार दिने हो भने संविधान संशोधन गर्नै पर्छ। अनि मन्त्रिपरिषदमा कति दलित समेट्ने, संवैधानिक अङ्गमा दलित सहभागिता कति हुने, राजदूत नियुक्त लगायतका विषयमा दलितको प्रतिनिधित्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने किटानै गर्नुपर्छ।
निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर जाने हो भने दलितका लागि छुट्टै सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने, सबै दलले १४ प्रतिशत प्रत्यक्ष टिकट अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
उनी भन्छन्, 'त्यसमा दलितको मात्र कुरा रहेन, सबै उत्पीडित तथा सीमान्तकृतहरुलाई उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा टिकट दिइनुपर्छ। त्यसो भएपछि दलित-दलित, महिला-महिलाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यदि प्रत्यक्ष चुनावबाट त्यही अनुपातमा सिट आएन भने अपुग सिटलाई समानुपातिक प्रणालीबाट क्षतिपूर्ति स्वरूप प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ।'
पछिल्लो समय समानुपातिक समावेशी प्रणालीमाथि नै प्रहार भइरहेको छ। कांग्रेसकै आरजु राणा महिलाको कोटामा, विनोद चौधरी, विमलेन्द्र निधि मधेसी कोटामा सांसद बनेपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न बढिरहेको छ।
अर्कोतर्फ निर्वाचन प्रणालीको हेरफेरको सम्बन्धमा सार्वजनिक बहससमेत भइरहेकै छ। त्यसले पनि उत्पीडित समुदायलाई के-कसो गर्लान् भन्ने त्रास छँदैछ। तर, जीवनले यो प्रणाली भन्दा अझ लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने विषयमा मात्र समर्थन गर्ने अन्यथा विद्रोह गर्ने बताए।
'अहिले भइरहेको व्यवस्थाभन्दा पनि प्रतिगामी व्यवस्था ल्याउन खोजियो भने विद्रोह गरिन्छ, अहिले दलित समुदायले जति अधिकार पाएका छन् त्यो भन्दा कटौती हुनेगरी ल्याउन सम्भव छैन, कसैले त्यस्तो सपना नदेखे हुन्छ', उनले भने।
०७९ को चुनावपछि संसद्मा अहिले १६ जना दलित सांसद छन्। प्रतिनिधिसभा दलित सांसद मञ्च गठन भएको छ। जसले विभिन्न विभेद विरोधी घटनाहरूमा सक्रिय हुने गरेको छ। दलित सांसद आफ्नो मुद्दामा सशक्त भएर लागिरहेको बुझ्न सकिन्छ।
जीवनले भने, 'संविधानको धारा २४ छुवाछुत विरुद्धको हक र ४० मा भएको दलितको हक सम्बन्धी धारामा थप ऐनहरू बनाउनुपर्ने छ। त्यसको लागि पनि उक्त मन्चले गृहकार्य गरिरहेको छ। त्यस्तै, विभिन्न नियुक्तहरूमा पनि आवाज उठाउन लागिरहेका छौँ।'
OOO
जातव्यबस्था भत्काउन के गर्नुपर्ला?
जीवनले भने 'जातव्यबस्थाको विभेद हटाउन जातव्यबस्थालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने भन्ने बहस हुनुपर्छ। त्यसको लागि वैज्ञानिक दृष्टिकोण छ- नेपालमा खस-आर्य र मंगोलियन समुदाय छन्, त्यसैमा विभाजित भएर विभेद नगर्ने कुरा वैज्ञानिक होला कि? त्यसो भएपछि दलितभित्र भएका २ दर्जन बढी जात, त्यही सङ्ख्यामा रहेका जनजातिका, ब्राह्मण-क्षेत्रीका जातहरू रहँदैनन्। किनभने यसको वैज्ञानिक आधार छैन। जातव्यबस्थालाई वैज्ञानिक र तथ्यगत रूपमा मात्रै वर्गीकरण हुनुपर्छ। तर, त्यसको लागि राज्यले मान्छे-मान्छेबीचमा हुने विभेदलाई कडा रूपमा दण्डित गर्नुपर्छ। सँगै विभेद कानुनी रूपमा मात्रै नभएर व्यावहारिक रूपमा पनि यसको अन्त्य हुन जरुरी छ।'
असार २०, २०८१ शुक्रबार १६:२१:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
