लुम्बिनी प्रदेशले बनाएका शीत भण्डार सञ्चालनमै सकस, आधा भन्दा बढी बन्द
बुटवल : किसानको उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका शीत भण्डारको उपयोगिताबारे प्रश्न उठेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देशमै रोजगारी गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरेर ‘स्मार्ट कृषि’ कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि प्रदेशभर ३५ करोड लागतमा विभिन्न जिल्लामा १९ वटा शीत भण्डार बनाएको थियो।
ती शीत भण्डारमध्ये आधा अहिले पनि सञ्चालनमा छैनन्। कतिपय भवन बने पनि आवश्यक उपकरण नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने केही सञ्चालनमा आए पनि नोक्सान हुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचले योजना लैजाँदा शीत भण्डार प्रयोगमा नआएका हुन्। कतिपय शीत भण्डार निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि तिनको निर्माण बीचमै अलपत्र छ।
कतिपय सञ्चालनमा आएका शीत भण्डारमा काम गर्ने जनशक्तिमा प्राविधिक ज्ञान नहुँदा किसानले सुविधा भन्दा बढी बढि क्षति व्यहोर्नु परेको छ।
अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका-२ पोखराथोक स्थित शिवशक्ति शीत भण्डारमा राखेको सुन्तला ०८० माघ १२ गते कुहिएर नष्ट भयो।
पणेनाको सिम्ले गाउँ र पोखराथोकका कृषकले राखेको ९० मेट्रिक टन मध्ये ६० मेट्रिक टन सुन्तलाका दाना ढुसी लागेर नष्ट भएको थियो। त्यसको ठिक २ वर्षअघि पनि यहि शीत भण्डारमा सुन्तला कुहिएर नोक्सान भएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीको बनेको शीत भण्डार सञ्चालनमा त छ, तर घाटामा छ। सुन्तलाकै लागि बनाइएको शीत भण्डारमा सुन्तला कुहिएर नष्ट भएपछि किसानहरूले शीत भण्डारलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनेको छैन।
अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष कमलप्रसाद पोखरेल शीत भण्डारमा किसानहरूले आफ्ना वस्तु राख्न ढुक्क नभएको बताउँछन्।
‘दुई सिजनका सुन्तला कुहिएपछि किसानमा अब राख्ने कि नराख्ने अन्यौलता बढेको छ। आलु राख्दा समस्या छैन तर सुन्तला कुहिएको छ’, उनले भने।
रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका-३ मा शीत भण्डारका लागि भवन निर्माण भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। शीत भण्डार निर्माण भए पनि अहिलेसम्म श्रमिक र ठेकेदारले भुक्तानी नै वडाध्यक्ष लोकमान वलीले बताए।
लागत स्टीमेट भन्दा बाहिर गएर भवन बन्दा सरकारले भुक्तानी रोकेको र यसबाट श्रमिकहरूले ज्याला पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
शीत भण्डार सञ्चालनका लागि विद्युत्त ट्रान्सर्फमर ल्याए पनि भुक्तानी नभएको भन्दै प्राधिकरणले उक्त ट्रान्सफर्मर फिर्ता लगेको छ। जेनेरेटर र मेसिनको समेत अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको वली बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले स्याउ, आलु, किवी, सुन्तलालाई राख्ने भन्दै शीत भण्डार योजना अघि बढाए पनि तीन करोडमा बनेको शीत भण्डार अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए।
रोल्पाकै त्रिवेणी गाउँपालिका-२ मा पाँच करोड ५५ लाख रुपैयाँमा भवनको निर्माण सम्पन्न भएर आलु राखेर परीक्षण भयो। तर, त्यसपछि भने शीत भण्डार सञ्चालनमा नआएको वडाध्यक्ष कविराज बुढाले बताए।
‘स्टेमेन्ट अनुसार काम नहुँदा भुक्तानी अहिले पनि रोकिएको छ। काम गर्नेहरूले समेत पैसा पाएका छैनन्। तीन करोडको यो शीत भण्डारलाई हेर्ने मात्र काम भएको छ। प्रयोगमा आएको छैन’, उनले भने।
नुवागाउँ साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले चलाएको उक्त शीत भण्डार अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन नहुने भएकाले स्तरोन्नत्ति गर्न लागिएको उनले बताए।
रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका-५ मा निर्माण भएको शीत भण्डार पनि चलेको छैन। तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको शीत भण्डारमा महंगो शुल्क भएको भन्दै किसानहरू नगएको वडाध्यक्ष चन्द्रमान चौधरीले बताए।
मौसमी र बेमौसमी तरकारी र फलफूलहरू फलेका बेला बजार नपाएर कुहिने समस्याबाट बचाउन सरकारले शीत भण्डारको योजना अघि बढाए पनि अहिले करोडौंको लगानीनमा निर्माण भएका शीत भण्डार बालुवामा पानी भएका छन्।
शीत भण्डार प्रयोगविहीन हुँदा प्रदेश सरकारले समेत यसको अनुगमन गरेको छैन। प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार १९ शीत भण्डारमध्ये मुस्किलले चार वटा मात्र राम्रो सँग चलेका छन्।
पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले अगाहा खोला साहारा कृषि सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरको शीत भण्डारबाट किसानले लाभ लिइरहेको बताए। शीत भण्डार निर्माणको रकम रोकिए पनि भवनको प्रयोग भइरहेको उनले बताए।
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा अष्ट्रिज नेपाल प्रालिले मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा बनाएको २०० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार पनि पनि प्रयोगमा छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका-६ मा गौरा पशुपालन फर्मले सञ्चालन गरेको शीत भण्डार पनि प्रयोगमा छ।
यता गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा निर्माण गरिएको १०० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार बन्द छ।
‘प्राविधिक जनशक्ति छैन। दुई वर्ष सुन्तला राखियो। दुई पटक नै कुहियो। सुन्तलाका लागि स्टोर बने पनि सफल नभएपछि बन्द अवस्थामा छ’, धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले भने।
रुपन्देहीको सम्मरीमाई- ५ मा रहेको भवानी स्वाभलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले शीत भण्डारका लागि ३ करोड ३८ लाख ६८ हजार खर्च गरेको थियो। तर, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अनुप तिवारीले शीत भण्डार पूर्ण क्षमतामा ल्याउन किसानले उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए।
‘किसानले बढी भन्दा बढी शीत भण्डारमा आलु मात्र राख्ने गरेका छन्। राख्ने ठाउँ खाली हुँदा पनि अन्य कृषिजन्य वस्तु राख्न किसानसँग उत्पादन नै छैन। यसले पनि समस्या भएको छ’, उनले भने।
हचुवाको भरमा योजना माग गर्दा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ।
‘सुरुमा एउटाले योजना लगेपछि अर्कोले माग गरेर योजना गयो। सञ्चालन खर्च बढी हुन्छ भन्ने ध्यान नदिँदा अहिले धेरै ठाउँमा शीत भण्डार पूर्ण रूपमा चलेका छैनन्’, उनले थपे।
उनले शीत भण्डार सञ्चालन गर्दा विद्युत् महशुल नै मासिक १ लाखसम्म लाग्ने भएकाले पनि यसको सञ्चालन सहज नभएको उनको भनाइ छ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शीत भण्डारमा लाग्ने विद्युत् महशुलमा छुट दिने निर्णय भएको भन्दै अब शीत भण्डार सञ्चालनमा केही राहत हुने बताए।
असार २१, २०८१ शुक्रबार १२:२५:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
