कांग्रेस-एमाले मिलनले निम्त्याउन सक्ने चार जोखिम : टिकापुर जग्गादेखि गिरीबन्धुसम्मका फाइल बन्द

काठमाडौं :  संविधान संशोधन र प्रदेश पुनर्संरचनाको अजेण्डासहित प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबीच सोमबार मध्यरातमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति भयो।

कहिले एमाले त कहिले नेपाली कांग्रेसलाई खेलाउँदै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘चन्चल स्वभाव’ले कांग्रेस र एमाले सत्ता साझेदारीसँगै संविधान संशोधनसम्मको समझदारीमा पुग्ने वातावरण बन्यो।

आफूलाई केन्द्रमा राखेर एमालेसँग सहकार्य गरेका प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनको बहानामा कांग्रेसतिर आएर एमालेसँगको विश्वास भत्काएका थिए। यता कांग्रेससँगको सहमति अनुसार सत्ता नेतृत्व बुझाउने समय नजिक आएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन बहाना बनाएर पुन: एमालेतिर गए।

तर, प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो दलबीचको मिलन जोखिमरहित भने छैन। यसले निम्त्याउनसक्ने केही जोखिमहरू यस्ता छन्।

१-कमजोर प्रतिपक्ष
पहिलो र दोस्रो ठूला दलको सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव संसदमा देखिने छ। कांग्रेस सरकारमा रहँदा एमाले अनि एमाले सरकारमा रहँदा कांग्रेसले झैँ सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनसक्ने दलको अभाव देखिन्छ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नाम दिइएको समझदारीका कारण माओवादी र रास्वपाबाहेक अन्य दल सरकारमा जाने सम्भावना बलियो छ।

निरन्तर सत्ताको नेतृत्व गरेकाले तत्काल सरकारको आलोचना गर्न माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा नैतिक बल कमजोर छ। कमजोर प्रतिपक्षले सत्ताधारी दललाई स्वेच्छाचारी बनाउने जोखिम बढ्नेछ।

२-ठूला घोटालाका फाइल बन्द
नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद ज्ञानेन्द्र कार्की र मोहन बस्नेताहित जोडिएको टेरामक्स घोटाला सम्बन्धी अनुसन्धान सकाएर बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न सकेको छैन। सरकार बदलिएपछि मुद्दा चलाउने निर्णय भए पनि दुवै सांसद प्रतिवादी नबन्न सक्छन्।

कांग्रेस नेतृ आरजु जोडिएको टिकापुर जग्गा घोटालाको अनुसन्धान जारी छ। सरकार बदलिएपछि यो पनि रोकिने निश्चित छ।

कांग्रेस सांसद जोडिएको स्काउट जग्गा घोटालासँगै एमाले अध्यक्षसहितै गिरिबन्धु टि स्टेट प्रकरणमा जोडिएका छन्। सरकार बदलिएर कांग्रेस-एमालेले सहकार्य गर्दा यी सबैका फाइल बन्द हुने निश्चित प्राय: छ।

३-स्वेच्छाचारी सरकार
प्रतिपक्षमा बसेर उपद्रो गर्ने बाहेक तर्क र अजेण्डाको आधारमा विषयको उठान माओवादीको कमजोर पक्ष हो। संख्यात्मक रूपमा समेत माओवादी कमजोर छ भने जुनसुकै बेला कित्ता बदल्ने स्वभावले अन्य दलले विश्वास गरिहाल्नसक्ने सम्भावना कम देखिन्छ।

यसअघि झन्डै दुई तिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले गरेका स्वेच्छाचारी कदमलाई कांग्रेसले कानूनी रूपमा प्रश्न उठाएको थियो। दुई-दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम स्वेच्छाचारी भन्दै बदलेको थियो।

अहिले कांग्रेस एमाले संविधान शंसोधनसहितको अजेण्डामा दुई तिहाई मत सहित सरकार चलाउने तयारीमा छन्। संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षता लगायतका विषयमा चलखेल जारी रहेको अवस्थामा हुन लागेको संविधान संशोधनको तयारीमा निगरानी र खबरदारी नगर्ने हो भने सरकार र संसद दुवैमा स्वेच्छाचारीपन बढ्न सक्छ।

४-सरकारको आयु
आलोचना सुन्न र पचाउन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जति उदार देखिन्छन्, केपी शर्मा ओली त्यति उदार नभएको उदाहरण यसअघिको कार्यकालमै देखिएको हो। त्यसकारण कांग्रेसको शेखर-गगन पक्षले सरकारको बारेमा सार्वजनिक मञ्च र संसदमा गर्ने टिप्पणीले ओलीको ‘इगो हर्ट’ हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ।

आलोचना पचाउन उदार मानिएका प्रचण्डले कांग्रेसका सांसदहरूले संसदमा उठाएको र पार्टी बैठकमा छलफल गरेको विषय पचाउन नसकेर गठबन्धन बदले भने आलोचनाकै कारण ओलीले कांग्रेसका सांसदसँग रिस साध्न सक्ने सम्भावना अधिक छ।

मन्त्री बने मात्र, नत्र संसदमा गगन थापाले सरकारको कामको आलोचना गर्न छाड्ने सम्भावना देखिन्न। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने पक्षमा शेखर-गगन समूहले सार्वजनिक मन्चमा धारणा राखे पनि निर्णय गर्ने बेलामा भने उनीहरू किनारा पारिए।

यसले कांग्रेसकै नेताले सरकारको आलोचना गर्न सक्छन्। सरकारमा सहकार्य पनि गर्ने अनि सरकारकै आलोचना पनि गर्ने भन्दै लक्षित उदेश्यमा पुग्नै नपाई पुन गठबन्धन बदलिन पनि सक्छ।

असार १७, २०८१ मंगलबार ११:१५:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।