कर्णालीमा ६ महिनामा २७२ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना, सबैभन्दा बढी महिला हिंसा र बलात्कार

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाभर ६ महिनाकाे अवधिमा २७२ मानव अधिकार उलङ्घन र ज्यादतीका घटना भएका छन्। 

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले ०८० पुस १६ गतेदेखि ०८१ असार १६ गतेसम्म उक्त घटनाहरू अभिलेख गरेर सार्वजनिक गरेको हाे।

जसअनुसार सुर्खेतमा १३१, कालिकोटमा ८, मुगुमा १२, सल्यानमा २०, जाजरकोटमा २८,  हुम्लामा १०, डाेल्पामा ६, रुकुमपश्चिममा ५, दैलेखमा ३८ र जुम्लामा १४ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना भएका छन्। ती घटनामध्ये सबैभन्दा बढी महिला हिंसा र बलात्कारका घटना छन्। 

सङ्कलित घटनाका विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग अर्धवार्षिक समीक्षा गरिरहेकाे इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयाेजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए।

सुवेदीका अनुसार याे ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै महिला हिंसाका घटना सुर्खेतमा छन्। ६ महिनामा सुर्खेत जिल्लाभर ८३ वटा घरेलु हिंसाका घटना अभिलेख भएका छन्। जसमध्ये ४६ वटा मुद्दा मिलापत्र भएका छन्। बहुविवाहका ३ वटा र बलात्कारका ८ वटा घटना अभिलेख भएका छन्। 

यसैगरी जिल्लामा बालअधिकार हननका घटनामासमेत वृद्धि भएको पाइएको छ। विद्यालयमा कुटपिटको एक, बलात्कारका २३ वटा, बालविवाह सम्बन्धी एउटा घटना भएको इन्सेकले अभिलेखिकरण गरेको छ। जसमध्ये दुई वटा राज्य पक्ष र १ सय २९ वटा गैरराज्य पक्षबाट घटना भएका छन्।

मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका सङ्कलित घटनामाथि त्रुटि सच्याउने र छुटेका घटना समावेश गर्ने उद्देश्यले अर्धबार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गरिरहेका छाैं,' सुवेदीले भने, `नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका घटना समेत पछिल्लो समय बढेको पाइएको छ। गत सालभन्दा अहिले घटनाहरू बढिरहेका छन्।'

कुटपिट सम्बन्धी तीन वटा घटना दर्ता भएकोमा राज्य पक्षबाट दुई र अन्य पक्षबाट एउटा घटना भएको इन्सेकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 

खुकुरी प्रहारबाट एउटा, धम्की तथा दुर्व्यवहारका २ वटा र एक शंकास्पद मृत्युको घटना छ। 

सुर्खेतमा महिला हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ। विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध भएका महिलाहरू हिंसामा परेको बताइएको छ। 

जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले संविधानले व्यवस्था गरेको हक अधिकारको समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले घटना न्यूनीकरण पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय बढी उत्तरदायी बन्नुपर्ने औंल्याए। 

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले मानव अधिकारका क्षेत्र वृहत् भएकाले उक्त विषयमा थप सेवा विस्तारमा सरकारले जोड दिएको बताए।  

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका पाटोलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।  

असार १७, २०८१ सोमबार २०:४०:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।