सिद्धार्थ राजमार्गको विकल्प झुम्सा-चरङ्गे सडक, वातावरणविद् भन्छन्- ‘छियाछिया चुरेमा वैकल्पिक सडक बन्नै सक्दैन’

बुटवल : हिमालय पर्वत श्रृंखलाको सबभन्दा दक्षिणमा रहेको, माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको सबभन्दा कान्छो, कमलो र कमजोर पर्वत श्रृंखला हो चुरे। राम्ररी नखाँदिएका खुकुलो पत्रे चट्टान अनि महाभारतबाट बग्ने नदी प्रवाहका कारण पनि यस क्षेत्रलाई निकै संवेदनशील मानिन्छ।

यही संवेदनशील क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले झुम्सा-चरङ्गे सडक निर्माण गर्दैछ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा-बुटवल खण्डको विकल्प भन्दै प्रदेश सरकारले यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा वैकल्पिक मार्गका रूपमा गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाएको थियो।

वैकल्पिक भनिएको यो सडक निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष बित्दा पनि पाँच किलोमिटर समेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन। कुल २१ किलोमिटर लामो सडक कहिले पूरा हुन्छ, सम्बन्धित निकायले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा समावेश गर्नुअघि संवेदनशील चुरे क्षेत्रमा ०६९ सालमै तत्कालीन गाविसहरूको सहयोगबाट यो सडकको ‘ट्रयाक’ खोलिएको थियो।

अध्ययन विनै खोलिएको ‘ट्रयाक’लाई सरकारले पनि हचुवाकै भर वैकल्पिक सडक बनाउने भन्दै सुरुवाती वर्षमै १० करोड बजेट छुट्याएर निर्माण थाल्यो। कमजोर चुरे क्षेत्रमा निर्माण थालिएको यो सडक बर्खायाममा हिँड्नै सकिँदैन।

चुरे यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ अलिकति खोस्रिने हो भने त्यसले दशकौंसम्म त्यहाँको जमिन अस्थिर बनाइदिन्छ। यसलाई हेक्का नगरी जथाभावी चुरेमा डोजर लगाएर बाटो बनाइएको छ। जसका कारण भुक्षयको डर समेत छ।

बुटवल उपमहानगरपालिका सिमाना नजिकै देवदह-१० चरङ्गेबाट चुरे क्षेत्र भएर मुढाबास, चौकीभञ्जाङ हुँदै पाल्पाको झुम्सा पुलनजिकै पुगेर जोडिने यो सडकमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ३५ करोड भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ।

दुई जिल्लामा पर्ने भएकाले झुम्सा-चौकी भन्ज्याङ साढे ७ किलोमिटर खण्डमा पाल्पाको पूर्वाधार विकास कार्यालय र चौकी भन्ज्याङ-धागो कारखानाको साढे १२ किलोमिटर खण्डमा रुपन्देहीको पूर्वाधार विकास कार्यालयले काम गर्दै आएको छ।

वातावरणविद् युवराज कँडेल चुरे क्षेत्रको कमजोर भूभागलाई आकंलन नगरी वैकल्पिक सडक बनाइएको भन्दै यो सडक दिगो नहुने बताउँछन्। रुपन्देही तर्फका ४ किलोमिटर सडक खण्डमा निकै संवेदशील चुरे क्षेत्र रहेको भन्दै त्यहाँ वर्षेनी कटान र भूक्षय भइरहने उनको आँकलन छ।

‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनविना काम भयो। घुम्ती नजिक राख्दा पानी काट्ने व्यवस्था भएन। बाटो नै नाला बन्यो। रुख कटान अन्दाधुन्दा भयो’, उनले भने।

उनले पानीको निकास नहुनु र रुख जोगाएर काम नगर्दा चुरे क्षेत्र छियाछिया भएको बताए।

‘सडक बनाउँदा त्यहाँको जमिनको अवस्था के हो? भूक्षयको जोखिम छ/छैन ? यो हेरिनु पर्दर्थ्यो। तर, राम्रोसँग अध्ययन नगरी सडक बनाउन थालियो। यो वैकल्पिक सडक बन्नै सक्दैन’, उनले थपे।

जथाभावी चुरेको कमजोर भागमा डोजर चलाउँदा पानीका मूल, खोला खोल्सीको पानी निकास नहुँदा पानी पर्दा हरेक वर्ष पहिरो झरिहाल्ने र त्यसले सडक बगाउने गरेको उनले बताए।

बजेट खर्च
पाल्पा सडक खण्डमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ करोड ८७ लाख ७३ हजार ३६८ रूपैयाँ खर्च भएको सडक पूर्वाधार कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ करोड ८९ लाख ७५ हजार ८२९ रूपैयाँ, २०७७/०७८ मा १ करोड ५८ हजार ६९९ र २०७८/०७९ मा ३ करोड ७६ लाख ५१ हजार ८३४ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष  ०७९/८० मा २ करोड खर्च गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँको काम भए पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसकिएको कार्यालय प्रमुख बासुदेव भण्डारीले जानकारी दिए। यो बजेटबाट नाली, कल्भट र सडक ग्राभेल गरिएको उनको भनाइ छ।

पाल्पातर्फ दुई वटा पुल बनेका छन्, आठ किलोमिटर ग्राभेल र चार किलोमिटर पक्की भएको छ। बेलदमार खोलामा पुल बनाउन २ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ।

बजेट कारण कामले तीव्रता पाउन नसकेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, पाल्पाका प्रमुख भण्डारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘प्रयाप्त बजेट नहुँदा कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन। आएको बजेट सबै खर्च हुँदा पनि प्रगति उल्लेख्य छैन।’

पाल्पा सडक खण्डका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ मात्र प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ। पाल्पा तर्फको सडक सम्पन्न गर्न अझै १५ करोड बढी लाग्ने उनको भनाइ छ।

रुपन्देही तर्फ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ करोड, २०७६/०७७ मा ६ करोड बजेट, २०७७/०७८ २ करोड ८३ लाख र ०७८/०७९ मा २ करोड १५ लाख बजेट खर्च भएको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ५० लाख खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देहीका प्रमुख लालु गिरीका अनुुसार सडक, पुल, कल्भर्ट निर्माणका क्रममा २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। रुपन्देहीतर्फ ७ किलोमिटरमा कालोपत्रे गरिएको छ। २ वटा पुल र ८ वटा कल्भर्ट बनेका छन्।

‘टिप्पर सडक’ बनाउने योजना
निर्माणधीन झुम्सा-चरंगे सडकलाई सरकारले ‘टिपर सडक’का रूपमा तयार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। पाल्पा चुनढुंगा खानी भएको जिल्ला हो। त्यहाँबाट रुपन्देही र नवलपरासीका सिमेन्ट उद्योगमा टिपरहरूले चुनढुङ्गा लैजाने गर्दछन्।

त्यी चुनढंगा बोकेका टिपर र ट्रकलाई सो सडक हुँदै चलाउने योजना सरकारले अघि बढाएको सडक पूर्वाधार कार्यालय पाल्पाका प्रमुख बासुदेव भण्डारीले बताए।

पाल्पाका विभिन्न स्थानमा उत्खनन् हुने चुनढुंगा बोकेर दैनिक पाँच सयभन्दा बढी टिपर यही सडकबाट गुड्ने गर्छन्।

असार १७, २०८१ सोमबार ०९:४९:२४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।