डा. गोविन्द केसीले भने- ‘न्याम्सले एमबीबीएस चलाउन पाउँदैन’
काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले एमबीबीएस सञ्चालन गर्न नपाउने बताएका छन्।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले ऐन अनुसार न्याम्सले हाललाई एमबीबीएस सञ्चालन गर्न नपाउने बताए। उनले न्याम्समा हालै एमबीबीएस सञ्चालन गर्नु ऐन विपरीत हुने बताए।
उकेराकर्मीको प्रश्नमा उनले भने, ‘यो त ऐनविपरीतछँदैछ।’
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार न्याम्सले एमबीबीएस सञ्चालनका लागि आशयपत्र पाउन अझै चार वर्ष कुर्नुपर्छ। जुन विषयमा यसअघि उकेराले समाचारसमेत सम्प्रेषण गरिसकेको छ।
ऐन निजीलाई मात्रै लागु नभई सरकारीलाई पनि लागु हुने उनले स्मरण गराए।
‘ऐन भनेको निजीलाई मात्रै हैन, सरकारीलाई पनि बराबर लागु हुन्छ,’ डा. केसीले भने, ‘निजीलाई चाहिँ मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ, ऐन अनुसार हुनुपर्छ भनेर हामी (म) लड्ने अनि सरकारीलाई चाहिँ त्यो (नियम अनुसार) नगर्ने हो भने त के मतलव भयो र?’
त्यसैगरी स्नातकोत्तर तहका विशेषज्ञ तह (पोष्ट ग्राजुयशन)का कार्यक्रम तथा कोर्स सञ्चालनको लागि न्याम्सको स्थापना भएको पनि डा. केसीले स्मरण गराए।
न्याम्समा ऐन विपरीत एमबीबीएस सञ्चालनका प्रयास गर्नेहरू दलका कार्यकर्ता भएको डा. केसीको तर्क छ।
‘यि सबै पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्ता हुन्,’ उनले भने।
उपत्यका बाहिर एमबीबीएस खोल्ने पहल गर्नुको सट्टा न्याम्समा खोल्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। काठमाडौं उपत्यकामा एमबीबीएस खोल्दा चिकित्सक लगायतको जनशक्ति उपत्यका बाहिर नबसी उपत्यकामा नै केद्रीत हुने जोखिम हुने उनले बताए।
‘म्यानपावर बाहिर बस्न चाहँदैन,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा खुलिरहेको छ, यहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने त्यहाँ छोडेर (जनशक्ति) यहीँ आउँछन्।’
उनले काठमाडौं उपत्यका न्याम्समा एमबीबीएस सञ्चालनमा ल्याउँदा उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन हुनै नसक्ने बताए।
‘पोलिटिकल मास्टरले जे आदेश दियो त्यही गर्ने हो भनेदेखि ति पदाधिकारी किन चाहियो?,’ उनले प्रश्न गरे।
तर, न्याम्सका पदाधिकारीहरू भने कोर्स बनाउनको लागि भन्दै सरकारसँग बजेट माग्न थालिसकेका छन्। त्यसका लागि न्याम्ससहितका छ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले धुलिखेलमा तीन दिने वर्कसप नै चलाए।
न्याम्स, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा काभ्रेको धुलिखेलमा जेठ ५ गतेदेखि सात गतेसम्म तीन दिन एमबीबीएसको पाठ्यक्रम बनाउने भनेर वर्कसप भयो।
उता, न्याम्स र वीर अस्पतालको द्वन्द्व बढिरहेको छ। न्याम्स र वीर अस्पताललाई छुट्याउनकै लागि २०८० वैशाख २६ गते चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक संसदमा दर्तासमेत भइसकेको छ।
न्याम्स र वीर अस्पताल नै छुट्याउने विषयमा निर्क्योल नभइसकेको अवस्थामा एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउने भन्दै पदाधिकारीहरूको सक्रियताले यसलाई थप शंकास्पद बनाएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा–११ मा आशयपत्र लिुनपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको दफा–१२ को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन’ भनिएको छ।
यसरी हेर्दा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको पाँच वर्षमात्रै भएको छ। अनि दश वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र नै प्रदान गर्न नमिल्ने अवस्थामा काठमाडौंमै रहेको न्याम्सले एमबीबीएस (स्नातक) कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै मिल्ने देखिँदैन नै।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा न्याम्सलाई एमबीबीएस सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमासमेत उल्लेख छ। तर, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार न्याम्समा अझै करिब चार वर्ष एमबीबीएस सञ्चालन गर्नै पाइँदैन।
चिकित्सा शिक्षाको सुधार लगायत विभिन्न मागहरु अघि सार्दै आएका डा. केसीले सरकार लगायत सम्बन्धित निकायले समयमै सम्झौताहरू सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरेमा कुनैबेला पनि सत्याग्रह शुरू गर्न वाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए।
असार १३, २०८१ शुक्रबार २१:५४:२० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
