बढ्दो बेरुजूको चाङ : खर्चको प्रमाण नै पेस नगरी रकम निकासा, महालेखाको प्रतिवेदन नै शङ्कामा
काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजू निस्कियो १ खर्ब २७ अर्ब १९ करोड। बेरुजू निकालेको हो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले।
सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ गत आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाख बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा सो वर्ष सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय र संस्थातर्फ १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजू देखिएको छ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडमा ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजू कायम भयो।
यसरी हरेक वर्ष बेरुजू बढ्दा वित्तीय सुशासनमा नकारात्मक असर पर्ने महालेखाका प्रवक्ता श्रीकुमार राई बताउँछन्।
‘यसरी हरेक वर्ष बेरुजू बढ्दा वित्तीय सुशासन देखी सरकारप्रति जनभावना नकारात्मक हुन्छ। हुन त नेपालमा बेरुजूको बारेमा सरकारी निकायले नै त्यति धेरै चासो दिँदैनन्’ उनले भने, ‘महालेखाको काम लेखिदिने मात्रै हो भन्ने छ। तर बेरुजू बढ्दा सुशासनमा नकारात्मक असर पर्दछ।’
राई पछिल्लो समय बेरुजू कम भएको बताउँछन्। ‘बेरुजू पछिल्लो समय कम हुँदै गएको छ। अस्ति ज्येष्ठ १३ गतेको प्रतिवेदनपछि मात्रै पनि ३५ अर्ब असुल भएको छ। अझै हुने क्रम जारी छ।’ उनले भने।
OOO
२०७४ बाट देश सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि देशमा ३ तहको सरकार निर्माण भयो। जसमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी विभाजित गरियो। सोही अनुरूप सरकारले विकास निर्माणको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च गर्ने सीमा निर्धारण गर्यो। जसले गर्दा तोकिएको काममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको कार्यमा समेत सीमा निर्धारण गर्यौ। विकास निर्माणको काममा रकम अनुसारको भाग लगायो।
तर बजेट मार्फत विनियोजित गरिएको रकम भने सरकारले निर्धारण गरेको खर्चको हिसाबमा देखिएन। कतिपय रकम कानुनी रूपमा प्रस्ट हुन सकेन भने, कति रकम बिल मार्फत देखाउन सकिएन, त्यस्तै, कतिपय रकम भ्रष्टाचार समेत हुने गर्छ। सोही कारणले पनि सरकारी खर्चको विवरण लिने काम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दछ।
प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा ठहर्याइएको कारोबारलाई बेरुजू मानिन्छ। बेरुजू भए जति सबै रकम अनियमितता वा हिनामिना भएको रकम होइन, तर यसमा अनियमितता भएको रकम समेत समावेश हुन्छ।
बेरुजू लगायतका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष निकाल्ने प्रतिवेदन कति निष्पक्ष छ? यसबारे पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्।
महालेखाले हरेक वर्ष तीनै तहका सरकार, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्था सहितको लेखा परीक्षण गर्छ। तर महालेखाको काम पनि विवादरहित भने छैन। संसद्मा सांसदले नै महालेखा परीक्षक कार्यालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसदमै हरेक कार्यालयमा महालेखाका कर्मचारीहरूको लागी भनेर पैसा छुट्याउनुपर्ने अवस्था रहेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। अमरेशले संसदमा जे भने त्यो सरकारी कार्यालयहरूमा यदाकदा सुनिने गुनासो नै हो जसको वैधानिक परीक्षण भने हुन सकेको छैन। यस आरोपबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको पनि छैन।
अर्थशास्त्री कल्पना खनाल महालेखाको तथ्याङ्कलाई सबै सत्य नै हो भन्ने आधार नभएको बताउँछन्।
अर्थशास्त्री कल्पना खनालले महालेखाको तथ्याङ्कमा प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ रहेको टिप्पणी गर्दै भनिन्, ‘महालेखाको सबै अडिट सत्य नै हो भन्ने आधार छैन। त्यसको लागि संसदीय छानबिन समिति र न्यायालय छ। उनीहरूले पनि महालेखाको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउन, अनुसन्धान गर्न सक्छन्। तर महालेखाको सबै तथ्याङ्क सत्य नै हो भन्ने आधार चाही छैन।’
अर्का, अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी महालेखाको तथ्याङ्क सङ्कलनमा विश्वास गर्नुपर्ने बताए। ‘महालेखा एउटा संवैधानिक अङ्ग हो। तथ्याङ्क हेर्ने काम गाह्रो पनि हो’ उनी भन्छन् ‘महालेखा संवैधानिक अङ्ग भएकोले एक प्रकारको महालेखाप्रतिको विश्वास पनि हो। तर यदि महालेखाको तथ्याङ्क माथि विश्वास नभए अरू संवैधानिक अङ्गले छानबिन गर्न सक्छ। अडिटको क्रममा केही गलत मनसाय पनि हुन सक्छ।’
स्थानीय तहमा धेरै बेरुजू किन ?
तीन तहमध्ये बेरुजूको अवस्था हेर्ने हो भने, सबैभन्दा धेरै बेरुजू हुने स्थान देखिन्छ स्थानीय तह। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सङ्घीय सरकारी निकायको ४९ अर्ब ४७ करोड अर्थात् १.७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारी निकायको ७ अर्ब ४८ करोड अर्थात् २.५० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९१ करोड अर्थात् ४.१८ प्रतिशत बेरुजू देखिएको थियो।
यो वर्ष सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय निकायमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखियो। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५६ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २.३९ प्रतिशत, प्रदेश सरकारी निकायको ७ अर्ब २० करोड अर्थात् २.३० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ ४२ अर्ब ८८ करोड अर्थात् ३.८८ बेरुजू देखिएको थियो। तीनै तहको गरेर १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सङ्घीय सरकारी निकायको ४६ अर्ब ५३ करोड अर्थात् १.८९ प्रतिशत, प्रदेश सरकारी निकायको ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात् २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहको ३१ अर्ब २ करोड अर्थात् २.७२ प्रतिशत बेरुजू देखिएको हो। भने, तीनै तहका निकायमा यो वर्ष ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ।
महालेखाले हरेक वर्षमा सार्वजनिक गर्ने लेखापरीक्षणको तथ्याङ्क हेर्दा स्थानीय तहमा बढी बेरुजू देखिएको छ। स्थानीय तहमा बेरुजू बढ्नुको प्रमुख कारण कर्मचारी अभाव रहेको बताउँछन् राई।
‘स्थानीय तहमा लोकसेवाबाट कर्मचारी परिपूर्ति भएको छैन। कर्मचारी परिपूर्तिको नाममा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मान्छे राख्छन्। सोही कारणले पनि बेरुजू बढेको हो। अब लोकसेवाबाट कर्मचारी जानलाई नै नाम निकालेको १ वर्षपछि जान्छन्। कार्यअवधि सकिने कर्मचारी र नयाँ कर्मचारी बिच तालमेल नहुँदा स्थानीय तहमा बेरुजू बढेको हो’ उनले भने।
यता, अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीका भने स्थानीय तहमा बेरुजू बढ्नुको प्रमुख कारण स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी बढी, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन्।
उनले उकेरासँग भने, ‘सङ्घीयता लागेपछि स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढ्यो, जिम्मेवारी बढे पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो। बेरुजू बढ्नुमा स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति मार्फत रकम निकासा बढी गर्नु र बेरुजूलाई सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै, महालेखाको बेरुजू हेर्ने तरिका नै पुरानो छ।’ उनले भने।
खर्चको प्रमाण नै पेस नगरी रकम निकासा
महालेखाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष सरकारी निकायले खर्चको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ। बेरुजूको शीर्षकहरू मध्ये असुल गर्नुपर्ने शीर्षकलाई भ्रष्टाचार भएको रकमको रूपमा लिइन्छ, तर उक्त शीर्षकमा मात्रै भ्रष्टाचार नहुने अर्थशास्त्री खनालको भनाई छ।
‘असुल गर्नुपर्ने शीर्षकको सबै रकम भ्रष्टाचार नै हो भन्न मिल्दैन। अरू बेरुजुका शीर्षकमा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ। असुल गर्नुपर्नेमा पनि हुन्छ। तर त्यो, कतिपय अवस्थामा कानुनले तोकेको अनुसार बिलिङ्ग नमिलेको पनि हुनसक्छ।’
यो हरेक वर्षको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनमा यति रकम असुल गर्नुपर्ने भने पनि उक्त रकम उठेको पाइँदैन।
तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै कुल बेरुजूमा असुल गर्नुपर्ने शीर्षकमा २९.३३ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्नेमा ६०.५१ प्रतिशत, अनियमित भएको १८ प्रतिशत, प्रमाण कागज पेस नभएकोमा ४२.२९ प्रतिशत, शोधभर्ना नलिएको ०.२२ प्रतिशत र पेस्की अन्तर्गत १०.१६ प्रतिशत गरी कुल ११ लाख ५० हजार ५ सय ५० रुपैयाँ बेरुजू देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल बेरुजू २५.५० प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्नेमा ६६.३३ प्रतिशत, अनियमित गर्नुपर्नेमा १६.६० प्रतिशत, प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा ४९.३४ प्रतिशत, शोधभर्ना नलिएकोमा ०.३९ प्रतिशत र पेस्की मार्फत बेरुजू ८.२६ प्रतिशत गरी ११ लाख ९७ हजार ७ सय ७० रुपैयाँ बेरुजू देखिएको थियो।
त्यस्तैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा असुल गर्नुपर्नेमा २४.४७ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने ६८.०३ प्रतिशत, अनियमित गर्नुपर्ने १८.५१ प्रतिशत, प्रमाण कागज पेस गर्नुपर्ने पेस नगरेकोमा ४९.३८ प्रतिशत, शोधभर्ना नलिएकोमा ७.५० प्रतिशत र पेस्की शीर्षकमा ७.५० प्रतिशत बेरुजू देखिएको हो।
सामान्यतया, असुल गर्नुपर्ने शीर्षकलाई अर्थविद् अरूले नै भ्रष्टाचार भएको रकमको रूपमा लिन्छन्। तर महालेखाका प्रवक्ता राईले भने असुल गर्नुपर्ने रकमलाई भ्रष्टाचार नै भएको मान्न नहुने भनाई छ। ‘बेरुजू हुनु भनेको भ्रष्टाचार हुनु मात्रै पनि होइन। असुल गर्नुपर्नेमा पनि बिल नमिल्दा असुल गर्नुपर्ने शीर्षकमा राखिन्छ। त्यसलाई भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मिल्दैन। अरू बेरुजुका शीर्षकमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यो नियतमा भर पर्छ।’
अर्थशास्त्री अधिकारीले भने, असुल गर्नुपर्ने शीर्षकको बेरुजू भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्।
‘अरू बेरुजूको शीर्षकमा पनि भ्रष्टाचार नै नहुने होइन। तर असुल गर्नुपर्ने शीर्षक भने भ्रष्टाचार हो। यो वर्ष मात्रै उक्त शीर्षकमा करिब डेढ अर्ब उठाउनु पर्ने छ। पुरानो प्रतिवेदनमा त्यस्तै छ उठाएको छैन। बर्सेनि असुल गर्नुपर्ने भन्छ तर रकम उठ्दैन।’ उनले भने।
असार १२, २०८१ बुधबार २०:३२:०४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
