'हिरासतमा हुने यातना र अन्य दुर्व्यवहार अन्त्य गर'

'हिरासतमा हुने यातना र अन्य दुर्व्यवहार अन्त्य गर'

काठमाडौं : मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि कार्य गर्दै आएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनले हिरासतमा हुने यातना र अन्य दुर्व्यवहार अन्त्य गर्ने बाचा पूरा गर्न  नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यातनाविरुद्धको महासन्धि) को पक्षराष्ट्र बनेको तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालले यातना र अन्य दुर्व्यवहारलाई निर्मूल पार्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा नगरेको भन्दै एम्नेस्टीले यातनाको अपराधमा दण्डहीनता जारी रहेको बताएको छ। 

बुधबार एम्नेस्टी इन्टरनेशनल र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा  जोड दिइएको छ। 

‘यातना दिने अभ्यासलाई अन्त्य गर्न र पीडितलाई न्याय, सत्य र परिपूरण सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्दछन्’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

नेपालमा २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा एम्नेस्टीले जोड दिएको छ। 

‘अपराध संहिताले यातनालाई फौजदारी अपराध बनाएको छ र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर कानूनबमोजिम यातनाका घटनामा अहिलेसम्म एक जनालाई पनि सजाय हुन सकेको छैन र यसले देशमा यातनाको अपराधमा व्याप्त दण्डहीनता र यस्ता घटनामा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने सवालमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावलाई उजागर गरेको छ।’

यातनाका धेरै घटनाहरू सार्वजनिक नहुने भएपनि गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरम–नेपालले मुलुकी अपराध संहिता लागू भएपछि विभिन्न हिरासतमा भएका यातना र मृत्युका १०९ वटा घटनाहरूको अभिलेख गरेको जनाएको छ। 

नेपालको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्न नपाउने विशेष प्रावधान भएपनि पीडितहरूले प्रहरी कार्यालयमै पुगेर जाहेरी दिने सवालमा धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको एम्नेस्टीले रिपार्टमा उल्लेख गरेको छ।

प्रहरीले यातनाको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न नमान्ने स्थिति, उल्टै प्रहरीहरू प्रमाण तोडमोड गर्ने र पीडितलाई उनीहरूको बयान फिर्ता लिन बाध्य पार्ने विकल्प अपनाइरहेको भन्दै प्रहरी अधिकृतहरूले गरेको यातनाका घटनामा स्वतन्त्र अनुसन्धान नभएको प्रस्ट पारेको छ।  

असार ११, २०८१ बुधबार १९:२६:५९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।